काठमाडौं (अस) । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लीज अवधि थप्नेबारे सरकारको विवादास्पद निर्णयको नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र यसका अधिकारीहरूले बचाउ गरेका छन् । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रस्टका सचिव र सहसचिवले यती होल्डिङ्सलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लीजको म्याद थप्ने सम्झौतामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे । पुरानो लीज नसकिँदै यती होल्डिङ्सलाई नै थप २५ वर्षका लागि लीज बढाउँदा कानूनअनुसार नै सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएको ट्रस्टको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ मंसिर २३ गतेको बैठकले यती समूहलाई पुरानो लीज अवधि नसकिँदै २०२५ अगस्ट १५ बाट अर्को २५ वर्षका लागि नयाँ लीज अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयको सदन तथा सडकमा समेत विरोध हुन थालेपछि ट्रस्ट आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्न बाध्य भएको हो । ट्रस्ट २०६४ सालमा पूर्वराजपरिवारका सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले नेपाल ट्रस्टले गोकर्ण रिसोर्टको अवधि बढाउने प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नगरेको, प्रस्ताव पठाउँदा र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे । ‘हामीले यसमा कुनै पनि काम नियमविपरीत गरेका छैनौं । यती समूहबाट आएको लगानी प्रस्तावपछि सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै निर्णय गरेको हो,’ उनले भने ।
सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरणलाई वैध भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
यती समूहलाई थप २५ वर्षका लागि लीज थप्नुअघि सरकारले नेपाल ट्रस्टको ऐन संशोधन गरेको थियो । खासगरी सम्झौता अवधि सकिनुपूर्व नै ऐन संशोधन गरी ट्रस्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान हटाइएको थियो । ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान राखी उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ल्याइएपछि सरकारले गरेका निर्णयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न आइरहेको छ । तर, यसमा ट्रस्टका सचिव ठाकुरले भने निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानीको वातावरण सृजना गर्न यो निर्णय गरेको बताए ।
संशोधित ऐनमा क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै पर्यटन र व्यावसायिक लगानी गर्न सकिने, १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेकोमा ७ सदस्यीय समिति बनाउने, नेपाल ट्रस्टलाई आर्थिक लाभ दिलाउने गरी लगानी प्रस्ताव आए अवधि नसकिँदै समय थप्न सकिने र सोको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने लगायत उल्लेख छ । यही व्यवस्था प्रयोग गर्दै सरकारले उक्त अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याई गोकर्ण यती होल्डिङ्सलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
ऐन संशोधन गरेपछि यती होल्डिङ्सले नेपाल ट्रस्टमा २०७६ साल वैशाख १० गते म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । उसले बाँकी रहेको ३० वर्षमा २९ करोड रकम लगानी गरी ४८ ओटा शयन कक्ष, ४ सय जना अट्ने कन्फरेन्स हल निर्माण गर्ने, आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने भनी निवेदन दिएको सचिव ठाकुरले बताए ।
सचिव ठाकुरले सरकारी–निजी साझेदारीको अवधारणा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले शुरू गरेको बताउँदै अन्य क्षेत्रमा रहेका जग्गा पनि यसरी नै भाडामा दिने बताए । ‘सरकारको काम भवन बनाएर बस्ने होइन, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ ठाकुरले भने ।
ऐनले सोही अवधारणाअनुसार पोखराको हिमा गृह, चितवनको दियालो बंगला, फर्पिङसहितका चार ठाउँको घरजग्गा पनि रिसोर्टका लागि लीजमा दिन लागेको पत्रकार सम्मेलनमा ठाकुरले जानकारी दिए । ट्रस्टले कमलादीको २ रोपनी ४ आना, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्मल निवास अगाडिको १ रोपनी ७ आना, लाजिम्पाटको ६ रोपनी जग्गा पनि भाडामा दिन लगेको बताए ठाकुरको भनाइ छ ।
