Wednesday, 31 July 2019

पर्यटनमन्त्रीमा भट्टराई नियुक्त निजगढ विमानस्थल आफ्नै कार्यकालमा निर्माण गर्ने दाबी

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टरार्ई नियुक्त भएका छन् । भट्टराईले बुधवार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । गतवर्ष फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम् प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुभएको थियो । 
ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भट्टराई विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा भट्टराई २०४६ सालदेखि अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीमा काम शुरू गरेर संगठनको कार्यालय सचिव, प्रचार विभाग प्रमुख, सचिव र महासचिव हुँदै २०५१ देखि २०५६ सालसम्म अध्यक्ष बनेका थिए । २०६५ फागुनमा बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित उनी नवौं महाधिवेशनबाट सचिव तथा नेकपा र माओवादी  पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन् ।
चुनौती धेरै
योगेश भट्टराई यस्तो समयमा मन्त्री नियुक्त भएका छन्, जति बेला पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै काम चाङ लागेर बसेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष शुरू हुन केही महीना मात्र बाँकी छ । अर्कातर्फ पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शुरू गरेका तर सम्पन्न नभएका कामहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नु उनको मुख्य चुनौती रहेको छ । निर्वाचनअघि चुनावी सभामा ओलीले भट्टराईलाई जिताएर पठाएमा आफूले मन्त्री बनाएर पठाउने बताउनुभएको थियो । तर, भट्टराई ओलीको मन्त्रिमण्डलमा नपरेपछि मतदातालाई दिएको वचन पनि पूरा नगरेको भन्दै उहाँको आलोचना भएको थियो । अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वाचा पूरा गरेकाले भट्टराई आफ्नो जिम्मेदारीमा कति खरो उत्रिन सक्छन् त्यो समेत उनको परीक्षाको विषय बन्नेछ । 
बुधवार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री भट्टराईले आफू रवीन्द्र अधिकारीको उत्तराधिकारीका रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफू फरक परिस्थितिले गर्दा अधिकारीको कुर्सीमा बस्न आइपुगेको भन्दै सबै अग्रजसँग रायसल्लाह लिएरै अगाडि बढ्ने बताए । रवीन्द्र र योगेश वाम राजनीतिका सहकर्मी थिए ।
‘यहाँ उहाँकै (रवीन्द्रकै) आवश्यकता थियो, तर प्रकृतिलाई जित्न सकेनौं । परिस्थितिले आज उहाँ बस्नुभएको कुर्सीमा म बसेको छु, उहाँको उत्तराधिकारीका रूपमा आएको छु,’ नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले भने । 
भट्टराई समक्ष सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई सफल बनाउनु, नेपाल वायुसेवा निगमको सदृढीकरण, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालन, प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि बढाउनुपर्ने र नेपालको हवाई उडानमा यूरोपेली संघ (ईयू) को प्रतिबन्ध हटाउने जस्ता विषय मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा अगाडि आएका छन् । 
यस बाहेक सरकारले हालै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउन अघि बढाएको नयाँ नीतिगत व्यवस्था तथा नयाँ पर्यटन ऐन तर्जुमा लगायतका कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेका अन्य कतिपय परियोजना समेत यसै मन्त्रालय अन्तरगत रहेका छन् । 
शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले आफूले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल पार्न, उडान सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न, नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न तथा गौतमबुद्ध, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा विशेष जोड दिने बताए । उनले निजगढमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्दै सबै अग्रज र सरोकारवालासँगको राय सल्लाहमै अगाडि बढ्ने बताए । ।

नेपाल यूरोपेली युनियन (ईयु) को हवाई उडान कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक गरी दुई अलग संरचना बनाउने निर्णयपछि सरकारले नेपाल यूरोपेली युनियन (ईयु) को हवाई उडान कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास लिएको छ । सरकारले गत साता मात्रै प्राधिकरणलाई दुई अलग संरचना बनाउन कानून निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । 
नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वासको आधार हो, केही समयअघि ईयूले पठाएको पत्र, जसमा नेपाल सरकारको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई भिन्न संस्थामा लैजाने तयारीबारे उसले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो । नेपालले उड्डयन सुरक्षा तथा अन्य चासोका क्षेत्रमा गरेको सुधारको प्रतिवेदन र अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को प्रमाणपत्रसहित ईयूमा आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ ।
 
यस्तै पछिल्लो अपडेटका बारेमा पनि ईयूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । सम्भवतः ईयूको आगामी नोभेम्बरमा बस्ने स्टेयरिङ कमिटीको बैठकले यसबारेमा निर्णय लिन सक्ने पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) का आधारमा ईयूले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको थियो । यसै क्रममा ईयूले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपाललाई यूरोपेली आकाशमा उडान प्रतिबन्ध गर्दै आएको छ । तर, २ वर्षअघि नेपाल आइकाओको सूचीबाट हटिसकेको छ । नेपालले २०७४ साउनमा आइकाओको एसएससी सूचीबाट हटेको प्रमाणपत्र पाएको थियो । ईयूसमेत आइकाओकै सदस्य हो । त्यसैले ईयूलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ । 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार ईयूले उठाउँदै आएका अधिकांश सुरक्षा चासो सम्बोधन भइसकेका छन् ।
आइकाओका विभिन्न आठ मापदण्डमा नेपालको अवस्था उसको औसत मापदण्डभन्दा माथि नै छ । यसका लागि आइकाओले वर्गीकरण गरेका क्षेत्रहरू हवाई कानून, नागरिक उड्डयनको संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन रहेका छन् । ईयूको २०१५ अक्टोबरमा आएको पछिल्लो प्राविधिक मिशनले नेपाललाई आइकाओको संपरीक्षण अडिट ल्याएर वायुयान सञ्चालनको क्षेत्रका सुरक्षा चासो हटाउन सुझाव दिएको थियो । 
नेपालले ईयूको प्रतिबन्ध हटाउन कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहलसमेत गर्दै आएको छ । केही महीनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यूरोप भ्रमणको समयमा समेत यो विषय उठान गर्नुभएको थियो । प्राविधिक रूपमा उडान सुरक्षामा सुधार भइरहेको, नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने प्रयास जारी रहेको र कूटनीतिक ढंगले समेत पहल भइरहेको अवस्थामा नेपाल ईयूको सूचीबाट हट्ने प्रतीक्षामा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । ‘यूरोपेली युनियनले जुन आधारमा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको थियो, अब त्यो आधार विद्यमान छैन । त्यसैले अब आउने बैठकबाट ईयूले नेपाललाई हवाई उडानको कालो सूचीबाट हटाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ लामिछानेले भने । 
नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्ने कानून बनाउनेतर्फ काम अघि बढाएकोलाई ईयूले सकारात्मक रूपमा लिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘हामीले ईयूका धेरै विषय सम्बोधन गरिसकेका छौं । नियामक निकाय र सेवाप्रदायक अलग गर्नुपर्ने विषय बाँकी थियो । त्यो पनि सम्बोधन भएपछि कालो सूचीमा राखिरहनुको औचित्य छैन,’ उनले भने । ईयूले नेपालका १८ ओटा विमान तथा हेलिकोप्टर कम्पनीलाई यूरोपमा उडान प्रतिबन्ध गरेको छ । ईयूको कालो सूचीका कारण नेपाली विमान कम्पनीहरूले यूरोपेली युनियनमा आबद्ध २८ ओटा देशमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।

Sunday, 28 July 2019

नेपाली हवाईसेवा कम्पनीहरू उत्तरी छिमेकीमा शुरू गर्ने अन्तिम तयारीमा

काठमाडौं । नेपालले चीनका १५ विमानस्थलमा उडान अनुमति पाएपछि दुई नेपाली हवाईसेवा कम्पनीहरू उत्तरी छिमेकीमा आफ्नो उडान शुरू गर्ने अन्तिम तयारी लागेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र निजी विमान सेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्स अब छिट्टै चीनमा उड्ने तयारी छन् । नेपाली हवाईसेवा कम्पनीले चीन उडानको तयारी गरिरहेकै समयमा नेपाल र चीनबीच भएको पछिल्लो हवाई सेवा सम्झौताले नेपाली विमान कम्पनीहरूलाई थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
चीनको राजधानी पेचिङमा बिहीवार र शुक्रवार भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुई देशबीच सातामा ७० उडान गर्न पाउने प्रावधानलाई बढाएर ९८ पुर्‍याइएको छ । हाल चीनबाट नेपालमा सातामा ५० भन्दा बढी उडान हुने गरे पनि नेपाली जहाज भने चीनमा उडान गर्न पाएका छैनन् । अब दुवै देशका वायुसेवा कम्पनीले सातामा ९८ उडान गर्न पाउने छन् ।
यसअघि नेपालबाट चीनका ७ ओटा विमानस्थलमा मात्र उडान गर्न पाउने प्रावधान रहेकोमा सम्झौता पुनरवलोकनपछि नेपाली जहाजले चीनका विभिन्न १५ गन्तव्यमा उडान गर्न सक्नेछन् । पेचिङ, क्वाङचाउ, सांघाइ, सियान, ल्हासा, चेङ्दु, कुन्मिङ लगायत १५ गन्तव्यमा नेपाललाई उडान अनुमति दिन चीन सहमत भएको हो । चीनले यसअघिका ७ विमानस्थललाई यथावत् राखी अन्य ८ विमानस्थलमा भने नेपाली कम्पनीले रोजेको गन्तव्यलाई अनुमति दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, ती विमानस्थलको नाम भने खुलाइएको छैन ।
तर, हाल थप गरिएका २८ उडानमा चिनियाँ जहाजले काठमाडौं बाहिरका निर्माणाधीन भैरहवास्थित गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा उडान गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 
द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा चीनले नेपाली कम्पनीलाई यथाशक्य उडान विस्तारमा सहजीकरणको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । चीनको राजधानी पेचिङ तथा आर्थिक केन्द्रहरू क्वाङचाउ र साङहाईमा उडान गर्ने योजना बनाएको नेपाल वायुसेवा निगम चिनियाँ ‘सेफ्टी अडिट’को पर्खाइमा छ । 
गत असार महीनामै चीनको क्वाङचाउ उडान गर्ने तयारी गरेको निगम अन्तिम समयमा चीनबाट ‘सेफ्टी अडिट’का लागि टोली आउने भएपछि त्यसैको प्रतीक्षामा रहेको निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले जानकारी दिए । ‘निगम तत्काल चीनको क्वाङचाउ शहरमा उडान गर्न पूर्ण तयारीमा बसेको छ । चिनियाँ टोलीले सेप्mटी अडिटका लागि अक्टोबरमा आउने जानकारी दिएको र सोही कारण मात्र निगमको चीन उडान ढिला भएको हो,’ उनले भने ।
प्रवक्ता चन्दले नेपाल चीनबीच भएको हवाई सेवा पुनरवलोकनले नेपाली विमान कम्पनीहरूलाई चीनमा आफ्नो गन्तव्य विस्तार गर्न सहज हुने बताए । निगमको हाम्रो पहिलो गन्तव्य क्यानचाउ हुने र त्यसपछिको अवस्था विश्लेषण गरेर चीनका अन्य स्थानका बारेमा निर्णय गर्न सकिने प्रवक्ता चन्दले बताए । निगम अगस्ट २९ तारीख (भदौ १२) देखि जापानको ओशाकामा उडान गर्ने तयारीमा छ । अघिल्लो महीना नै जाने भनिए पनि जापानको ‘अफ सिजन’ लगायतका प्राविधिक कारण निगमले २९ तारीखदेखि जापान उडान शुरू गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै निगमले साउदीको रियादमा पनि उडानका लागि तयारी गरिरहेको चन्दले जानकारी दिए । 
यस्तै हिमालय एयरलाइन्स पनि चीनबाट उडान अनुमतिको प्रतीक्षामा छ । चीन उड्नका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामै रहे पनि उडान गर्ने विषयमा केही समय लाग्न सक्ने कम्पनीका ब्रान्ड तथा सर्भिस विभागकी प्रमुख उज्ज्वला दलीले जानकारी दिइन् । उनले पनि नेपाली विमान कम्पनीहरूले ‘स्लट’ नपाइरहेको अवस्थामा पुराना गन्तव्यसहित थय आठ गन्तव्यमा उडान अनुमति पाउनु सकारात्मक कुरा भएको बताइन् । हिमालय एयरलाइन्स चीनको पेचिङमा उड्ने तयारीमा छ । 
नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने प्रमुख मुलुकमध्येको एक चीनमा नेपाली विमान कम्पनीहरूको नियमित उडान हुँदा चिनियाँ पर्यटक आगमनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा पर्यटन क्षेत्रले गरेको छ । 
हाल चीनका एयर चाइना, सिचुवान एयरलाइन्स, चाइना साउदर्न, चाइना इस्टर्न, तिब्बत एयरलाइन्स र हङकङबाट क्याथे ड्रयागन गरी ६ एयरलाइन्सले काठमाडौंमा उडान गर्दै आएका छन् ।

Friday, 26 July 2019

निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सव’ ठोस योजना विना निगमलाई रकम सहयोग गर्न सकिन्नः प्रधानमन्त्री २० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको रुपमा दिन निगमको माग


टीपी भुसाल
१६ असार, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोस योजना विना यथास्थिति मै नेपाल वायुसेवा निगमलाई रकम सहयोग गर्न नसकिने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निगमलाई नाफामा लैजाने ठोस योजना ल्याउन निगम नेतृत्वलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । निगमको ६१ औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘ यो संस्था कुनै दानपुण्य गर्ने,निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने सामाजिक संस्था होईन । व्यवसायिक संस्था हो । आफुलाई टिकाउने योजना यो संस्थासँग हुनुपर्छ । साग बेच्ने,किराना पसल चलाउनेहरूले तिरेको कर घाटा लाग्यो भन्दै वायुसेवा निगमलाई दिन सकिदैन् । ’ ३७ अर्ब क्रणमा रहेको वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतसँग लिएको ऋणको किस्ता तिर्न सकेको छैन ।
निगमले क्रण तिर्न सरकारसँग रकम माग गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रि ओलीले जहाज चढ्ने, चढाउने सबै फाइदामा रहँदा बोक्ने जहाज मात्र किन घाटामा गएको हो भनि निगम व्यवस्थापनसँग प्रश्न गर्नु भयो । निगम व्यवस्थापन तथा कर्मचारी युनियनका नेताले निगमलाई माथी उठाउन विमान थप्न माग गर्दै गर्दा पर्यटनमन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रि ओलीले भएका जहाज उडाउन नसक्नेले जहाथ थपौं भन्नु जायज नभएको बताउनु भयो । ‘ सरकार सहयोग मात्र होईन,काँध थाप्न तयार छ । जहाज थयौं,नयाँ गन्तव्य उडान गरौं तर भएका जहाज विमानस्थलमा लडाएर फेरि जहाज थपौं भनेर सरकार आँखा चिम्लेर काँध थाप्न तयार छैन् ।’ प्रधानमन्त्रि ओलीले भन्नु भयो । अरुका जहाज आकाशमा उडिरहँदा निगमका जहाज विमानस्थल पार्किङमा आफूले देखिरहेको प्रधानमन्त्रिले बताउनु भयो ।

नेपाललाई युरोपियन युनियनले नियमवश कालो सूचीमा राखेको बताउँदै उहाँले युरोप भ्रमणका क्रममा आफूले नयाँ गन्तव्यका लागि कुरा गरेको जानकारी दिनु भयो । ‘हामीले ती गन्तव्यमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीले उडान गर्न पाउनु पर्छ भनेका छौं तर यसको अर्थ हामीले सुरक्षा चासोमा कुनै सम्झौता गर्नु हँुदैन ।’उहाँले भन्नु भयो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्रि धन बहादुर बुढाले सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेकोले विदेशी गन्तव्यबाट पर्यटक ल्याउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको ठूलो भूमीका रहने बताए । उनले निगमलाई व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै तोकिएका गन्तव्यमा उडान गर्न आग्रह गरे ।
निगमसँग भएका जहाजको  संख्या र प्रकृति
विवरण संख्या
एअरबस ए३३०–२०० वाइडबडि २ थान
एअरबस ए३२–२०० न्यारोबडि २ थान
एमए –१६ ४ थान
वाई– १२ ई २ थान
डीएचसी –६ ट्वीनअटर ३ थान
बोईङ –७५७ १ थान
स्रोत ः नेपाल वायुसेवा निगम


निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगम घाटामा गएको नभई जहाज किन्दाको ऋण भएकोले ऋण भुक्तानीको  सहजीकरणको लागि सरकारसँग रकम माग गरिएको बताए । विगतको तुलनामा आय यात्रु संख्या उडान संख्या सबै हिसाबले निगमले राम्रो गर्दै आइरहेको खरेलले बताए । ‘निगमले अहिले माग गरेको २० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले पूँजीकमो रुपमा प्रदान गरेमा यसले विमान किन्दा दिलएको १८ अर्ब ऋणको ५० प्रतिशत जति भुक्तानी गर्न सकिने छ ।  बाँकी २ अर्ब ओभर ड्राफ्टको भुक्तानी गर्न सक्ने भई आगामी दिनमा बुझाउनु पर्ने साँवा र व्याजमा उल्लेखनीय रुपमा कमी आई निगमलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउने निगमको योजना हो ।’ कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले भने । उनले अन्य देशहरुमा पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाईए सरकारको सहयोग रहने गरेको उल्लेख गर्दै निगमलाई
माथि उठाउन सरकारी सहयोग आवश्यक रहको बताए ।
निगमका नायम महाप्रबनधक गणेश बहादुर चन्दले निगमले सुधारका प्रयास जार िराखेको उल्लेख गर्दै सरकाको सहयोग र कर्मचारीको रुइमान्दार प्रयासबाट मात्रै निगमलाई माथी उठाउन सकिने बताए । 
निगमको आधिकारिक टे«ड युनिजयनका अध्यक्ष सुभाष डाँगीले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन तथा अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा सेवा विस्तार गर्न  ५ वर्षमा कम्तीमा २५ ओटा जहाज थप्नु पर्ने रयसकमो लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताए ।
निगमको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष तारणीप्रसाद दाहाल चिनियाँ विमानो कारण निगम समस्यामा परेको बताउँदै ती विमान नेपाली सेनालाई चलाउन दिने प्रस्ताव राखे ।
निगमले ६१ वर्ष अघि डीसी –३ डाकोटा विमानबाट यात्रा शुरु गरेको निगमसँग हाल अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यका लागि दुई ओटा वाइडबडि दुई ओटा न्यारोबडिले एअरबसबाट ६ ओटा देशका आठ ओटा  गन्तव्यमा उडान गरिरहको छन् । यस्तै चार ओटा वाई १२ ई,दुई ओटा एम १६ र तीन ओटा एचडीसी–६ ट्वीन्अटर गरी नौ ओटा जहाजबाट देशभित्रका २२ ओटा विमानस्थलमा उडान गरिरहको छ । निगमसँग भएको अर्को ७५७ बोईङ बिक्रिको लागि निगम टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । यस्तै निगमले दुई दर्जन बढि विदेशी एअरलाइन्सहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा भूमिस्थ सेवा (ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङक) को सेवा प्रदान गर्दै आइरहको छ । निगमले छिट्टै जापानको ओशाका,चीनको ग्वानचाउ र साउदी अरेबीयाको रियादमा वाइडबडि मार्फत उडानको तयारी गरिरहेको छ ।
 

टुक्रने भो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग–अलग संरचना बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि कानून बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै अब नियामक निकायको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको रूपमा नेपाल हवाई प्राधिकरणका रूपमा अस्तित्वमा आउनेछन् ।
क्यान टुक्र्याउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि यसको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली युनियन (ईयू) ले पनि यी दुवै निकायलाई अलग गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । आइकाओको सन् २००९ को नेपाल अडिटमा, सन् २०१२ मा आइकाओको अध्यक्ष नेपाल आउँदा र ईयूले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएको थियो । ईयूले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि लगाएको कालोसूची हटाउन पनि सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्रयाउनु पर्ने दबाबमा थियो । 
आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट गत वर्ष नै हटे पनि ईयूले भने सेवाप्रदायक र नियामक एकै संस्था रहेको भन्दै कालोसूचीमै राख्दै आएको छ । ईयूको कालोसूचीकै कारण नेपाल वायुसेवा निगमले यूरोपेली मुलुकमा जहाज उडाउन पाएको छैन । यी ऐन आएपछि इयूको चासो पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा उड्डयन क्षेत्रको छ । 
त्यसो त, प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ मै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले  ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । 
सरकारले उड्डयन क्षेत्रलाई प्रभावकारी, स्तरीय र सुरक्षित बनाउन उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायकलाई अलग–अलग गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा पनि लामो समयदेखि दुई निकाय बनाउनु पर्ने बहस र आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानून तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने । 
अघिल्लो महीना नेपाल वायुसेवा निगमको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत उड्डयन क्षेत्रको सुधार र अन्तरराष्ट्रिय चासो सम्बोधन गर्न नियामक निकाय र सेवाप्रदायक अलग गर्न सकिने बताउनुभएको थियो । 
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजनकुमार पोखरेलले नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग हुनुपर्छ भन्ने विषय आइकाओको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै भएको बताए । उनले अन्तरराष्ट्रिय चासो र अभ्यासलाई आत्मसात गर्न र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन फरक–फरक निकाय आवश्यक भएको बताए ।
क्यानका पूूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले मुख्य कुरा हवाई सुरक्षा र सेवा प्रवाह भएकोले यो निर्णयले दुवै क्षेत्रको काम थप प्रभावकारी हुने बताए । ‘सामान्य अवस्थामा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै संस्था हुँदा स्वार्थ बाझिने र त्यसले सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले पनि यसलाई अलग अलग राखिने मान्यता र अभ्यास छ । नयाँ आउने ऐनले त्यो कुरा सम्बोधन गर्ने र दुवैतर्फको सेवा थप प्रभावकारी हुने छ,’ गौतमले भने । 
केही साना देशलाई छोडेर विश्वका अधिकांश देशमा यी निकाय अलग अलग नै रहेको गौतमले जानकारी दिए । दक्षिण एशियामा भारत, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्समा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग अलग रहेको, पाकिस्तान र बंगलादेश अलग हुने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । 
प्राधिकरणका कर्मचारी भने प्राधिकरण टुक्रयाउने विषयको विरोधमा थिए । उनीहरूले क्यान टुक्रयाउँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई ओटा संरचना बनाइने विषयले कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा अन्य सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए । ‘नियामक निकाय सानो रहने छ भने सेवा प्रदायक अलि ठूलो हुने छ । उड्डयन सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नै यो ऐनको मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने ।
के के काम गर्नेछन् यी निकाय
नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकको काम गर्ने छ भने हवाई सेवा प्राधिकरणले सेवा सञ्चालन गर्ने छ । नियामक निकाय सानो र सेवा प्रदायक ठूलो संस्थाका रूपमा रहने छन् । उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको लाइसेन्स, हवाई सुरक्षा, अनुगमनजस्ता काम गर्ने छ ।
यस्तै हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको निर्माण, संचालन तथा जनशक्ति उत्पादनको लागि तालीम संचालनजस्ता काम गर्ने छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र कार्यकारी नेतृत्वमा महानिर्देशक रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । हवाई सेवा प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव र कार्यकारी नेतृत्वमा महाप्रबन्धक हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाइ ऐन जारी भएपछि संस्था छनोटको अवसर दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आईकाओका हवाई महानिर्देशकहरुको सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै


Jul 26, 2019
समाचार

साउन १०, काठमाडौं (अस) । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को हवाई महानिर्देशकहरुको सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ । आगामी भदौ २ देखि ६ गते (१९–२३ अगस्त) मा काठमाडौंमा सम्मेलन गरिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा एशिया प्रसान्त क्षेत्रका सम्बन्धित देशका हवाई महानिर्देशकहरुले सहभागिता जनाउनेछन् । आईकाओका अध्यक्ष, सुरक्षा अधिकारीलगायतको पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ । यस्तो सम्मेलन हरेक देशले पालैपालो गर्ने गर्छन् । आईकाओमा नेपालसहित १९३ सदस्य राष्ट्र छन् । सम्मेलनमा एशिया प्रसान्त क्षेत्रका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, युरोपेली संघ, बोईङ, एयरबस, इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन (आयोटा) लगायत अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको सहभागिता रहने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।
आईकाओ स्थापनाको ७५औं हीरक वर्षका अवसरमा नेपालमा तेस्रो पटक सम्मेलन हुन लागेको हो । यसअघि सन् १९७६ मा पहिलो र सन् १९९८ मा दोस्रो पटक नेपालमा सम्मेलन भएको थियो । यसै वर्षको वसन्त ऋतुमा आईकाओको हीरक झण्डा सगरमाथामा फहराइएको थियो ।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको उड्डयनको ‘सेफ्टी’, ‘सेक्युरिटी’, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । आगामी अक्टोबर महीनामा आईकाओ मुख्यालय मन्ट्रियलमा हुने आइकाओ ४०औं महासभामा अहिलेको सम्मेलनको निष्कर्षलाई प्रस्तुत गरिनेछ । महासभा हरेक तीन वर्षमा हुन्छ । महानिर्देशकको सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । यो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष फिजीमा भएको थियो भने नेपालपछि बंगलादेशमा आयोजना हुनेछ । रासस

Wednesday, 24 July 2019

भीसीटीएसमा सहजीकरण, भ्याट समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन


Jul 24, 2019
समाचार

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यवसायीहरूसँग भीसीटीएस प्रणाली सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्दा ट्रकधनीले कुनै जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने तथा चालकले स्वेच्छिक रूपमा मोबाइल एपबाट डेलिभरी सकिएको जनाउ दिएपछि कुनै जरीवाना तथा कारबाही नहुने सम्झौता गरेको छ । यो सहमतिपछि  व्यवसायीहरू आन्दोलन छाड्न सहमत भएका हुन् । 
विभागसँग भएको सहमतिमा विभागले भीसीटीएस ३ महीनासम्म प्रवर्द्धनात्मक रूपमा संचालन गर्ने र ३ महीनासम्म विभागले व्यवसायीलाई सोबारे सिकाउने सहमति भएको महासचिव बानियाँले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भीसीटीएस प्रणाली लागु गर्दा ट्रकधनीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, मोबाइलबाट चालकले ‘इन्ड डेलिभरी’ जनाउन सक्ने र प्रणाली कार्यान्वयन गरे नगरेको भनी ट्रकको धनी तथा चालकलाई कारवाही नहुने सहमति राजस्व अनुसन्धान विभागसँग भएपछि हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हौं ।’
उनले भ्याट र भीसीटीएसको विषयमा ट्रक व्यवसायी र चालकलाई कारबाहीको अनावश्यक डर दिएको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।
 
ढुवानी व्यवसायीहरुको आन्दोलन फिर्ता
ढुवानी व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसँगै सात दिनदेखि जारी ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ढुवानी व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागू गरेपछि ढुवानी व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेका थिए । ढुवानीमा भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग थियो । 
छलफलमा ढुवानीका साधनलाई पूर्ववत नै रूट परमिट दिन केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने, भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम (भीसीटिएस) पालना नगर्ने ट्रक तथा चालकमाथि तत्काल जरीवाना नलाग्ने र ढुवानी तथा यातायातका क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल बनाउने तीन बुँदे सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । यो सहमतिसँगै व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव सहितको टोली र ढुवानी व्यवसायीबीच सोमवार भएको छलफलमा कार्यदल बनाउने विषयमा सहमति भएको थियो । यसको लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई ढुवानी व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सुझावसहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विश्व भ्रमण खर्चको २० प्रतिशत एशियाका चार मुलुकमा


ul 24, 2019
अन्तरराष्ट्रिय

वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । विदेशी पर्यटकले विश्वभर गर्ने भ्रमण खर्चको करीब २० प्रतिशत खर्च एशियाका चार मुलुकमा हुने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय सेवा प्रदायक मास्टरकार्डले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले एशियाको पर्यटन व्यवसायमा निरन्तर सुधार आएको देखाएको छ । 
मिनल्यान्ड चीन, दक्षिण कोरिया, जापान र ताइवानमा रात बस्ने गरी भ्रमण गर्ने पर्यटकले विश्व भ्रमण खर्चको १८ दशमलव ५ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने गरेको मास्टरकार्डको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०१८ मा विश्वका प्रमुख ठूला २०० शहरको अध्ययनमा गरी यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । एशियाका उक्त चार मुलुकमा १ दशकअघि विश्वको समग्र भ्रमण खर्चको ११ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको थियो । 
मास्टरकार्डले तथ्यांक संकलनका लागि वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म काउन्सिल लगायत तेस्रो स्रोतको प्रयोग गरेको थियो । रात बस्ने गरी सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने २०० शहरमा भने अमेरिका सबैभन्दा अघि छ । विश्वभर रात बस्ने गरी भ्रमणमा गएका मध्ये ९ दशमलव ९ प्रतिशत पर्यटक अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि पछिल्लो १ दशकमा विदेशी पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । 
हङकङ र मकाउबाहेक मिनल्यान्ड चीनमा विश्वभरको समग्र पर्यटकमध्ये ९ प्रतिशत आएका थिए । सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउनेमा दक्षिण कोरिया र ताइवान पनि उत्कृष्ट १० भित्र अटाएका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा जापान भने पर्यटक भिœयाउने मामिलामा २ स्थान खस्किएको छ । पर्यटकले गर्ने खर्चमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ । उसले समग्र खर्चको ९ दशमलव ६ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । दोस्रोमा रहेको अमेरिकाले ९ दशमलव २ प्रतिशत अंश ओगेटेको छ । एजेन्सी

Tuesday, 23 July 2019

५ वर्षपछि चीनसँग हवाई सेवा सम्झौता पुनरवलोकन हुँदै साउन ९ र ११ गते पेचिङमा वार्ता


Jul 23, 2019
समाचार

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच ५ वर्षपछि हवाई सेवा सम्झौता पुनरवलोकन हुने भएको छ । साउन ९ र १० गते चीनको राजधानी पेचिङमा हुने वार्ताका लागि नेपाली टोली मंगलवार चीन जाँदै छ । वार्तामा दुवै देशको हवाई सेवा, आपसी सहयोग, उडान संख्या लगायत विषयमा छलफल हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । चीनसँग सन् २०१४ मा नेपालमा पछिल्लो हवाई सम्झौता भएको थियो । 
यस वार्तामा विशेषगरी चीनले माग गरेको नयाँ स्लटको विषय, नेपाली जहाज उडानलाई चीन ट्रान्जिट बनाएर अन्यत्र जाने अनुमति, कैलाश मानसरोवरमा माउन्टेन फ्लाइट उडान तथा नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा तालीम तथा अन्य सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल हुनेछ । 
‘नेपाल–चीनबीच यसअघि प्रतिमहीना ७० उडान गर्न पाउने सम्झौता रहेको छ । हाल चीनबाट नेपालमा ५० भन्दा बढी उडान हुने गरे पनि नेपाली जहाज भने चीनमा उडान गर्न नपाएकाले त्यसलाई सहजीकरण तथा नयाँ उडान संख्याका बारेमा वार्ता हुनेछ,’ सचिव सापकोटाले भने ।
चीनसँग वार्ता गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । टोलीमा मन्त्रालयकै कानून हेर्ने उपसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगम तथा हिमालय एयरलाइन्सका प्रतिनिधि र चीनस्थित नेपाली दूतावासका सहसचिव लगायतको सहभागिता रहने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले पुनरवलोकन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार संयोजकलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । संयोजक आचार्यले चीनले अघिल्लो सम्झौता अनुसार नै करीब सबै उडान गरेकोले नयाँ स्लट दिनु परे काठमाडौंपछि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा जान सक्नेगरी सम्झौता हुने बताए । 
नेपालले यसअघिको वार्तामा पनि मानसरोवरमा माउण्टेन फ्लाइटको विषय उठान गरे पनि चीनले प्राविधिक समस्या देखाउँदै नेपाली प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । उसले ५ वर्षअघि सो क्षेत्रमा आन्तरिक विमानस्थल बनाएर पछि यस विषयमा सल्लाह गर्न सकिने बताएको र हाल सो क्षेत्रमा आन्तरिक विमानस्थल बनेकाले यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको आचार्यले बताए । 
मानसरोवर भारतीय धनाढ्य तीर्थयात्रीहरूको रोजाइको क्षेत्र भए पनि भौगोलिक विकटताले धेरै पर्यटक त्यहाँ जान सक्दैनन् । यो सहमति भएमा नेपालको धार्मिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने उनले बताए । चीनको सम्झौता पुनरवलोकनले नेपाली उडानलाई थप सहज हुने मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।     
नेपालको तर्फबाट नेपाल वायुसेवा निगमले चीनमा उडानका लागि सिभिल एभिएशन एडमिनिस्ट्रेशन अफ चाइना (सीएएसी) सँग उडान अनुमति माग गरेको छ । निगमले चीनको राजधानी पेचिङ तथा आर्थिक केन्द्रहरू क्वाङचाऊ र साङहाईमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले चीनका पाँचओटा एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सातामा ५४ ओटा उडान गरिरहेका छन् । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले भने हालसम्म चीन उड्न पाएका छैनन् । हाल ३९ देशसँग हवाई सम्झौता गरेको नेपालले थप तीन देशसँग हवाई सम्झौताको पनि तयारी गरेको छ । सरकारले २०७५ मङ्सिर १४ गते पछिल्लोपटक कम्बोडियासँग हवाई सम्झौता गरेको थियो । यसअघि सरकारले २०७५ मङ्सिरमा थाइल्यान्डसँग र जापानसँग हवाई सम्झौताको नवीकरण गरेको थियो । 

हिमालय एयरलाइन्सको ढाका उडान शुरू सातामा ३ दिन उडान

   

Jul 23, 2019
बजार

काठमाडौं । हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौं–ढाका तथा ढाका–काठमाडौं उडान शुरू गरेको छ । उक्त एयरलाइन्सको १४१ यात्रुसहितको विमान सोमवार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाली समयअनुसार ११ : ३३ मा उडेर ढाकाको हजरत शाहजलाल अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा बंगलादेशी समय १३ः०० मा अवतरण गरेको थियो । यस्तै ढाकाबाट एयरलाइन्सको विमान १०४ यात्रु बोकेर बंगलादेशी समय १४ : २६ मा उडेर त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली समय १५ : ४४ मा अवतरण गरेको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । 
प्रिमियम इकोनोमी क्लासमा ८ र इकोनोमी क्लासमा १५० सीट क्षमताको एयरबस ए३२०–२१४ न्यारोबडी जहाजले अबदेखि हरेक मंगलवार, बुधवार र शनिवार गरी सातामा ३ दिन उडान सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । १ घण्टाको उडान दूरी मात्र रहेकाले व्यावसायिक तथा भ्रमण प्रयोजनका लागि आउने यात्रु सोही दिन फर्कन मिल्नेगरी सुविधायुक्त उडान तालिका प्रस्ताव गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । एयरलाइन्सले एसएयर एयर बीडी लिमिटेडलाई बंगलादेशमा आफ्नो जीएसए (साधारण विक्री एजेन्ट) नियुक्त गरेको छ ।
नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत मासफी बिन्ते साम्सले एयरलाइन्सको यो कदमबाट नेपाल–बंगलादेशबीचको व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताइन् । एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले दुई देशका राजधानीबीचको यो उडानले व्यापार, जनशक्ति, पर्यटन तथा संस्कृति आदानप्रदानलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताए । उनले भने, ‘दुवै बजारबाट यो रूटमा सीधा उडान सञ्चालन हुनुपर्ने माग छ । हामीले बढ्दो ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी उडान शुरू गरेका छौं ।’ उनका अनुसार नयाँ रूटले घुमफिरका लागि आउने यात्रु आगमनलाई बढाउने मात्र नभई बंगलादेशमा अध्ययन गरिरहेका र विशेषगरी चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई समेत सेवा प्रदान गर्ने छ ।
एयरलाइन्सले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धनसहित २० लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दै छिटै नै अन्य अन्तरराष्ट्रिय रूटमा पनि उडान गर्ने सोच राखेको उनले बताए । करीब ८० लाख जनसंख्या भएको ढाका दक्षिण एशियाको प्रमुख शहरहरूमध्ये एक हो । बंगलादेशको ठूलो र विश्वकै अधिक जनसंख्या भएको शहर ढाका परम्परागत रुचि भएकाहरूका लागि उपयुक्त पर्यटकीय गन्तव्यस्थल मानिन्छ । 
नेपाल भ्रमणा आउने पर्यटकमा बंगलादेशी पर्यटकको योगदान औसत २ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुनसम्मको छ महीनामा १० हजार ५९० बंगलादेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । सन् २०१८ को दाँजोमा बंगलादेशी पर्यटकको संख्या करीब २५ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल–चीन संयुक्त उद्यमका रूपमा सन् २०१४ अगस्टमा स्थापित हिमालय एयरलाइन्स अन्तरराष्ट्रिय उडान सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको निजी वायुसेवा कम्पनी हो । हिमालय एयरलाइन्सले अहिले आबुधावी, दमाम, दोहा, दुबई, क्वालालम्पुर र ढाका गरी छ गन्तव्यस्थलमा उडान गर्दै आएको छ ।

Monday, 22 July 2019

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०ः फागुनमा पर्यटन लगानी सम्मेलन

 

Jul 22, 2019
समाचार

 साउन ६, काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी फागुनमा पर्यटन लगानी सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गरिने भएको छ ।  नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसर पारेर भ्रमण वर्ष सचिवालयले पर्यटन लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो ।
पर्यटनमा लगानीको दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको भ्रमण वर्ष अभियानका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्यले जानकारी दिए ।     
एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी)सँगको साझेदारीमा पर्यटन लगानी सम्मेलन गरिनेछ । ‘यो विगतका लगानी सम्मेलन भन्दा फरक हुन्छ, लगानी अवसर र सम्भावना सुनाउने मात्र हैन लगानी सम्बन्धी सम्झौता र प्रतिबद्धता आउने गरी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं’, संयोजक वैद्यले भने ।     
     
सम्मेलनमा छिमेकीमूलुक भारत र चीनका अलावा युरोप, मध्यपूर्वी एशियालगायत मुलुकबाट पनि लगानीका लागि व्यवसायी आउने जनाइएको छ । पर्यटनको कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी गर्ने भनेर सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिएको छ । संयोजक वैद्यका अनुसार दुई/ तीन चरणको छलफल भइसकेको छ ।     
     
 तुलनात्मक रुपमा कम पर्यटक आउने प्रदेश नं– २ लाई नेपालको अध्यात्म पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित प्रवर्द्धनको गतिविधि बढाइनेछ । जनकपुरको जानकी मन्दिर बाहेक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन् । जैन धर्मका २४ ओटा भगवानमध्ये एक त्यही जन्मेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारलाई मन्दिरका लागि जग्गा माग गरिएको र त्यहाँ ठूलो जैन मन्दिर निर्माण गरिएमा धार्मिक पर्यटन बढ्ने सम्भावना रहेको वैद्यको भनाइ थियो । गुरु नानकको पनि मन्दिर बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको छ ।     
     
 प्रदेश नं– ५ मा पर्यटकीय पूर्वाधार तारे होटल, सपिङ सेन्टर, अध्यात्म केन्द्र आदि सञ्चालन गर्न सरकारसँग ५० वर्षको लागि जग्गा भाडामा दिलाउन माग गरिएको संयोजक वैद्यले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्रमा जग्गाको सुनिश्चितता भए पर्यटन लगानी सम्मेलनबाटै लगानी भित्र्याउने योजना बनाइएको छ ।     
     
अहिले मध्यपूर्वी मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि चासो देखाएका छन् । पर्यटन लगानी सम्मेलन अघि मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार गरी आतिथ्य सत्कारको नमूना प्रस्तुत गरिने संयोजक वैद्यले बताए । रासस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बीच वैज्ञानिक  सहकार्यका लागि छलफल  २०८१ पुष २३  नेपाल उद...