Thursday, 29 August 2019

हवाई भाडा छूट दिन सक्दैनौं : व्यवसायी

काठमाडौं (अस) । एयरलाइन्सहरूको छाता संगठन नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले अहिलेकै अवस्थामा हवाई भाडामा नागरिकलाई कुनै पनि निश्चित छूट दिन नसकिने बताएको छ । संघले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै एयरलाइन्स कम्पनी आफैले छूट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले हालै आफ्नो एक वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेका थिए । उनले वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने बताए पनि हवाई क्षेत्रका निजी कम्पनीले उक्त व्यवस्था अस्वीकार गरेका हुन् । अहिलेको कानून, नियम तथा अवस्थाले पनि भाडा छूटलाई बाध्यकारी बनाउन नमिल्ने संघको प्रतिक्रिया छ ।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ तथा नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ मा कहीँकतै पनि कुनै वर्ग, समूह, उमेर, शारीरिक अवस्था वा अन्य त्यस्तै कुनै कारणबाट हवाई भाडामा सहुलियत वा छूट दिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था हामीलाई छैन,’ संघले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, राज्यले छूट दिने नीति लिएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने तयार रहेको संघले बताएको छ । 

श्री एयरलाइन्सले नयाँ जहाज

काठमाडौं ।  श्री एयरलाइन्सले नयाँ जहाज थपेको छ । श्रीले थपेको जहाज नेपालका एयरलाइन्समध्ये आन्तरिक उडानमा रहेकामा सबैभन्दा ठूलो जहाज हो । 
बुधबार काठमाडौं आइपुगेको जहाजसहित श्रीसँग ८० सिट क्षमताका दुई ओटा जहाज हुने छन् । श्रीले यसअघि भदौ १ गते पनि सोही क्षमताको जहाज ल्याएको थियो । हालसम्म नेपालमा आन्तरिक उडानका लागि ७२ सिट क्षमता भएका जहाज मात्र सञ्चालनमा छन् ।
सञ्चालनमा आएको छोटो समयमै श्रीले नेपाली आकाशमा आक्रामक बजार लिइरहेका बेला केही साताअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकेको छ भने भारतको बनारसमा चार्टर फ्लाइट सफलतापूवर्क सम्पन्न गरिसकेको छ । 
श्रीसँग हाल बम्बार्डिएरका ५० सिट क्षमताका २ ओटा र ७० सिट क्षमताका २ ओटा जहाज छन् । नयाँ जहाजले पोखरा, सिमरा र जनकपुर उडान गर्ने एयरलाइन्सले जनाएको छ । यो जहाजसँगै श्रीसँग ६ ओटा जहाज भएका छन् । 
श्रीले हाल भैरहवा, नेपालगन्ज ,विराटनगर, भद्रपुर र धनगढीमा हवाई सेवा दिँदै आएको छ ।

नेपाल–जापान पहिलो उडान बिहीवार विहान १३० यात्रु लिएर ओसाका जाँदै एनएसी

काठमाडौं । नेपाली ध्वजावाहक विमानले जापानतर्फ सोझो उडान बिहीवार विहान शुरू गर्दै छ । सीट क्षमता २७४ भएको वाइडबडी एयरबसमा २५ सरकारी अधिकारीसहित १३० यात्रु जापानको ओसाकातर्फ जान लागेको नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)ले बुधवार साँझ जानकारी दिएको छ । विमानको अभाव देखाउँदै निगमले २०६४ सालदेखि जापानको उडान बन्द गरेको थियो ।
निगमका अनुसार काठमाडौं–ओसाका उडानअवधि ६ घण्टा ३० मिनेटको हुनेछ । ओसाकामा दुई घण्टा रहेर विमान काठमाडौं फर्कनेछ । मंगलवार, बिहीवार र शनिवार गरी सातामा तीनओटा उडान हुनेछन् । निगमले शुरूको एक महीनाका लागि एकतर्फी ३६ हजार ९९९ र दुईतर्फी ७२ हजार ८१४ रुपैयाँ भाडा तय गरेको छ ।
पहिलो उडानमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, मन्त्रालयका सहसचिव, व्यापारिक साझेदारहरू र निगम सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पाहुनाका रूपमा सहभागी भएको निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।  
यात्रु अभावका कारण पहिले तय भएको मितिमा उडान गर्न नसकिए पनि अब भने निरन्तर उडान गर्ने निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले जानकारी दिए । बजार अंश बढाउन विभिन्न ट्राभल एजेन्सीसँग सहकार्य गरेको र यसको परिणाम आउन केही समय लाग्ने उनले बताए । अहिले ५० प्रतिशतसम्म यात्रु पाए पनि एकवर्ष भित्रै त्यसलाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य निगमको छ । निगमका अनुसार जापान उडानका लागि ७० प्रतिशत अकुपेन्सी हुँदा खर्च धान्न सकिने (ब्रेक इभन) अवस्था रहनेछ । 
निगमका लागि ओसाका पुरानै गन्तव्य भए पनि सीधा उडान भने पहिलो हो । पहिले काठमाडौंबाट चीनको साङहाईमा ट्रान्जिट गरी जापान उडान हुने गरेको थियो । निगमले पुस (जनवरी) देखि जापानकोे राजधानी टोकियोमा उडान गर्ने तयारी गरिरहेको पनि खरेलले जानकारी दिए । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : तोकिएकै समयभित्र काम सक्न पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

कास्की । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको बुधवार निरीक्षण गरेका छन् । सो क्रममा मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको काम तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । 
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सो विमानस्थलको निर्माण कुनै पनि बहानामा नरोक्न उनले निर्देशन दिए । आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले विमानस्थलको काम ४५ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको जानकारी गराएका थिए । विमानस्थलमा ३१९ र ३२० एयरबस ल्याण्ड हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका डिजी राजन पोखरेलले बताए । ‘प्राविधिक कारणले यो विमानस्थलमा ३१९ र ३२० एयरबसहरू मात्र ल्याण्ड हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विमानस्थलको अघि रहेको डाँडा खार्नुपर्छ ।’
यी एयरबसकोे सिट क्षमता १४० देखि १६० मात्र हुनेछ । नेपालका लागि प्लेनको इन्ट्री रुट हालसम्म सिमरा मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भैरहवाबाट प्रवेश गर्न भारतसँग लगभग कुरा मिलिसकेको बताए । सन् २०२२ सम्म निर्माणकार्य सक्नेगरी सम्झौता भए पनि ६ महीनाअगावै काम सकिने दाबी आयोजनाको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरामा ४० वर्ष पहिले ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाको लागि चीन सरकारसँग २२ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । अधिग्रहण गरिएको जमीनले नपुगेपछि गत वर्ष थप ६२९ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको हो ।
विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल १ हजार १५६ रोपनी छ । १ हजार ४४७ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको धावन मार्ग हुनेछ । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले पाइसकेको छ । सरकारले ईपीसी मोडेलमा २१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब रुपैयाँ) मा निर्माण सक्न ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीसँग सम्झौता गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो । विमानस्थल निर्माणका लागि २१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाइएको हो ।

Tuesday, 27 August 2019

भैरहवा विमानस्थलबाट जनवरीमा अन्तरराष्ट्रिय परीक्षण उडान

काठमाडौं । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सिभिल र मेकानिकल काम डिसेम्बरभित्र सम्पन्न गरी २०२० जनवरीमा अन्तरराष्ट्रिय परीक्षण उडान गर्ने बताएको छ । सोमवार पर्यटन मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले यो प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गरेनन्, सो विमानस्थलमा विदेशबाट उडान गर्न हवाई कम्पनीलाई प्रोत्साहन प्याकेजसमेत ल्याउने बताए । 
गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ धावनमार्ग, टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर, पानी ट्याङ्की लगायत पूर्वाधार निर्माणका काम सकिएका छन् । आयोजनाका अनुसार अहिले विमानस्थलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । 
सोमवार भट्टराईले कानूनी तथा नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकास आफ्नो मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्रालयगत निकायका सुधारको फेहरिस्त पेश गरे । उनले बारास्थित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन लगानी बोर्डसँग छलफल गरी लगानीको मोडालिटी तयार गर्ने, टांगिया बस्ती व्यवस्थापनको मोडालिटी स्पष्ट गर्ने तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ‘साइट क्लियरेन्स’ गर्ने बताए ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न गर्ने र सवै प्रदेश राजधानीका विमानस्थललाई कम्तीमा ७० सीटभन्दा माथिका जहाज उडान तथा अवतरण हुन सक्नेगरी स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने योजना उनले उल्लेख गरे । 
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं नजीक रामेछाप विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सुधार गरी २४ सै घण्टा सञ्चालनयोग्य बनाउने, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारको लागि सबै प्रदेशका राजधानी जोडिने गरी अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना मन्त्रीको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन र हवाई नीतिको परिमार्जन तथा नयाँ पर्यटन ऐन संशोधन गर्ने, नेपाललाई यूरोपेली संघको कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा गर्ने तथा यसका लागि नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक निकायको अलग अलग व्यवस्था हुनेगरी नयाँ कानूनहरू तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरे । 
हालै मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने, निगमको वाइडबडी साउदी अरेबियाको रियाद र चीनको क्यानचाउमा उडान गर्नुका साथै निगमसँग भएका सबै विमान सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रीको योजना छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा कम्तीमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन प्रमुख १० ओटा स्रोत बजारहरूको पर्यटक आगमन प्रक्षेपण र त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री भट्टराईले बताए । साथै नेपालमा पर्यटन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने उनको भनाइ थियो । 
‘भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सबै खालका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) को सहकार्यमा सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्त्यमा विश्वका विभिन्न देशका पर्यटनमन्त्रीहरूको सहभागितामा कन्क्लेभ र सन् २०२० जनवरी १ मा विभिन्न देशका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई सहभागी गराई नेपाल भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गरिनेछ,’ उनले भने । मन्त्रालयले भ्रमण वर्षकै अवसरमा नेपालमा पर्यटन लगानी सम्मेलन समेत आयोजना गर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । 
एकवर्षे कार्ययोजना अन्तर्गत पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र जनकपुर क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतका विभिन्न सुधारको काम पनि परेका छन् । पशुपति क्षेत्रको सुधारमा पशुपति आसपासको क्षेत्रमा मात्र नभई तीनकुनेदेखि गौशालासम्मको क्षेत्रको व्यापक सुधार पनि समावेश गरिएको छ । यस्तै २ वर्षभित्र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना बमोजिमका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने, ग्रेटर लुम्बिनी सर्किट गुरुयोजना तयार गर्ने, जनकपुर क्षेत्र विकास, रामायण सर्किटको ‘डिजिटल डिस्प्ले’ तयार पारी जनकपुर क्षेत्रमा राख्ने लगायत कार्य रहेका छन् ।

Monday, 26 August 2019

नेपाली विमानलाई ईयुको कालो सूचीबाट हटाउन लबिङ ‘आएसा’ पदाधिकारीले ईयुसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । नेपाली विमान कम्पनीलाई यूरोपेली संघ (ईयु) को कालो सूचीबाट हटाउन नेपाली अधिकारीले यूरोपियन युनियन एभिएशन सेफ्टी एजेन्सी (आएसा) सँग लबिङ गरेका छन् । 
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को सम्मेलनका अवसरमा आएसाका उच्च अधिकारीसँग भएको वार्तामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कालो सूचीबाट हटाउने विषय उठाएको थियो । आएसा यूरोपेली संघअन्तर्गतको नियामक निकाय हो । 
ईयुले विस २०७० देखि नेपालको हवाई सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउँदै नेपाली विमान कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेकाले नेपाली जहाजहरूले यूरोपका २८ देशमा उडान गर्न पाएका छैनन् । यसबाट नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा विस्तार प्रयास प्रभावित बनेको छ । 
सम्मेलनमा सहभागी आएसाका कार्यकारी निर्देशक प्याट्रिक कीसँग भएको वार्तामा नेपालले ईयुको उडान सुरक्षा चासोको विषय र नेपालले गरेको सुधारका बारेमा जानकारी गराएको थियो । 
प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा मापदण्डमा नेपाल आईकाओको औसत मापदण्डभन्दा माथि रहेको र इयुका थप चासोका सम्बन्धका समेत सुधार भएको अवस्थामा नेपालाई कालो सूचीमा राखिरहनु न्यायोचित नभएको जिकीर गरेको थियो । 
नेपालले उड्डयन सुरक्षा तथा अन्य चासोको क्षेत्रमा गरेको सुधारको प्रतिवेदन, आईकाओको प्रमाणपत्रसहित ईयुमा पनि आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर पनि इयुलाई उड्डयन सल्लाह दिने आधिकारिक निकाय आएसा भएको र त्यसकै प्रमुख नेपालमा आएको समयमा नेपालले आफ्नो धारणा र सुधारका प्रयासहरूका बारेमा पुनः प्रष्टाएको हो ।
वार्तामा आएसाका कार्यकारी निर्देशक कीले यस विषयमा इयुसँग छलफल गर्ने र त्यसबारे छिट्टै जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘हामी सकारात्मक प्रतिफल आउने आशामा छौं’, उनले भने ।
नेपाली विमान कम्पनीले उडान गर्न चाहेका कतिपय देशहरूले समेत इयुकै कारण उडान अनुमति दिन आनाकानी गरेका छन् । नेवानिको दक्षिण कोरियामा उडान शुरू गर्ने प्रयास यसै कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, सम्मेलनमा सहभागी चीन र दक्षिण कोरियाका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले नेपाली अधिकारीसँगको वार्तामा इयुको कारण नभई आफैले नेपालको हवाई सुरक्षा जाँच गर्न चाहेकोले मात्र प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताएका थिए । 
इयुले नेपालको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग अलग हुनुपर्ने र वायुसेवा अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सुुधार हुनुपर्ने भन्दै आएको थियो । नेपालले उक्त निकायहरू अलग अलग गर्ने कानून निर्माण गरिरहेको छ भने वायुसेवा अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा पनि सुधार गरिसकेको छ । 
आईकाओले २०६६ सालमा नेपालको हवाई सुरक्षा अडिट गरेको थियो । सो समयमा उसले सुधार गर्न विभिन्न सुझाव दिए पनि ती काम नहुँदा २०७० मा गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) अन्तर्गत राखेको थियो । त्यसकै आधारमा ईयूले नेपालको उडान प्रतिबन्ध गर्दै आएको हो । यसबीच आईकाओको एसएससी सूचीबाट नेपाल तीन वर्षअघि नै हटिसकेको छ । 
नेपालले आईकाओको एसएससी सूचीबाट हटिसकेकाले इयुलाई उसको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर विभिन्न बहानामा ईयुले नेपाललाई उक्त सूचीबाट  हटाएको छैन । ईयूले नेपालका विमान तथा हेलिकोप्टर कम्पनीसहित १८ ओटा विमान कम्पनीलाई उडान प्रतिबन्ध गरेको छ ।

Sunday, 25 August 2019

आईकाओ) एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका हवाई नियामक निकायका महानिर्देशकहरुको ५६ औं सम्मेल नहवाई यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनिय बनाउन हवाई सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड

भदौ ८, काठमाडौं । हवाई क्षेत्रले भोग्नुपर्ने समस्याको साझा समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्षसहित अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आईकाओ) एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका हवाई नियामक निकायका महानिर्देशकहरुको ५६ औं सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले विश्वमा बढ्दो हवाई यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनिय बनाउन हवाई सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
सम्मेलनको गत आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । ‘क्षमताको सीमितता सम्बोधनको लागि साझा प्रयास’ भन्ने नारासहित शुरु भएको सम्मेलनमा वर्षभरि आ–आफ्नो देशले हवाई क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको मूल्यांकन गरी आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा १२ एजेन्डामा ५४ कार्यपत्र र ४८ जानकारी पत्रमाथि छलफल भएको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा नेपालले नागरिक उड्डयन सुरक्षामा बढ्दो चुनौती लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
यस सम्मेलनमा छलफल गरी तय भएका विषयहरूलाई आगामी अक्टोबरमा थाइल्यान्डको बैंककमा हुने महासभा सम्मेलनमा पेश गरिने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोख्रेलले जानकारी दिए । सम्मेलनमा (आईकाओ) प्रमुख डा.ओलुमोयीवा बनार्ड अल्यू लगाएत विश्वका ४३ देशका ४०० प्रतिनिधिले भाग लिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । आईकाओले विश्वमा सुरक्षित, नियमित र प्रभावकारी नागरिक उड्डयनका लागि उड्डयन सम्बन्धी नियम, मापदण्ड, सिफारिस, मार्गदर्शन र सर्कुलर आदि जारी गर्ने गर्दछ । यसकै आधारमा सदस्य राष्ट्रहरूले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नियम, कानून, निदेर्शिका तथा कार्यविधी तर्जुमा गरी लागू गर्छन् । आईकाओमा १९३ मुलुक सदस्य छन् ।
नेपालले यसअघि सन् १९७८ मा १४औं र १९९८ मा ३४औं सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । नेपालले ५७ औं सम्मेलनको आयोजकको जिम्मा बंगलादेशको ढाकालाई दिइएको छ । आगामी सम्मेलन सन् २०२० को नोभेम्बरमा ढाकामा आयोजना हुनेछ ।
नेपालले सम्मेलनकै अवसरमा विभिन्न ‘साइडलाइन वार्तासमेत गरेको छ । जसमा नेपालको आकाश हुँदै अन्तरराष्ट्रिय उडानहरू गर्न सकिने ‘हिमालय–२ रूट’को प्राविधिक विषयमा थप छलफल गर्न म्यानमा (बर्मा) सँग तथा अन्य हवाई रुटका विषमयमा भारतीय नागरिक उड््ड्न अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको छ । ‘हिमालय–२ रूट’को प्राविधिक विषयमा थप अध्ययन गर्न म्यानमा सहमत भएको छ । म्यानमाको केही खास क्षेत्रमा सञ्चार तथा निगरानी (कम्युनिकेशन एण्ड सर्भिलेनस) को राम्रो व्यवस्था नहँुदा कार्यान्वयनमा अन्यौल देखिएको यो रुटको विषयमा आगामी दिनमा म्यानमाले नेपाललाई छलफलको लागि आमन्त्रण गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।


यस्तै नेपाल भारत बीच भएका पछिल्ला नागरिक उड््यन वार्ता र हवाई रुटका विषयमा पनि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । नेपालले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको सन्र्दभमा भारतसँग भएको साइडलाईन वार्तालाई पनि महत्पवूर्ण मानिएको छ ।

चीन उड्ने तयारीमा हिमालय एयरलाइन्स ५ हप्ताभित्र नयाँ एअरबस ल्याइने

काठमाडौं । हिमालय एयरलाइन्सले सेप्टेम्बर अन्तसम्ममा एअरबस ३१९ ल्याएर अक्टोबरदेखि चीनका चार शहरमा सीधा उडान गर्ने तयारी गरेको छ । राजधानी पेचिङसहित चाङसी, नाङचाङ, र गुयाङमा उडान गर्न लागिएको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको हो ।
चिनियाँ राजधानीमा गत साउन ९ र १० गते भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुवै देशका वायुसेवा कम्पनीले सातामा ७० उडान गर्न पाउने प्रावधानलाई बढाएर ९८ पुर्‍याइएकोे थियो । चीनले यसअघिका सात विमानस्थललाई यथावत् राखी अन्य आठ विमानस्थलमा नेपाली कम्पनीले रोजेको गन्तव्यलाई अनुमति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सोहीअनुरूप हिमालयले पेचिङबाहेक चाङसी, नाङचाङ र गुयाङ रोजेको हो । 
हाल चीनबाट नेपालमा सातामा ५० भन्दा बढी उडान हुने गरे पनि नेपाली जहाजले चीनमा उडान गर्न पाएका छैनन् । उक्त वार्ताबाट थप गरिएका २८ उडानमा चिनियाँ जहाजले काठमाडौं बाहिर भैरहवा र पोखरामा उडान गर्ने सहमति भएको पर्यटन मन्त्रालयले बताएको छ । ‘अक्टोबरसम्ममा चीनका चारओटै शहरमा उडान गर्ने हाम्रो तयारीे छ । यसका लागि एयरलाइन्सले अक्टोबरअगावै एअरबस ३१९ ल्याउनेछ’, एयरलायन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसँग भने । हिमालयले हाल ढाका, दोहा, दुबई, आबुधाबी र दमाममा उडान गर्दै आएको छ ।
निगमको सेफ्टी अडिट बाँकी
नेपाल वायुसेवा निगमले पनि चीनमा उडानका लागि सिभिल एभिएशन एडमिनिस्ट्रेशन अफ चाइनासँग अनुमति माग गरेको छ । तर, निगमको सेफ्टी अडिट गर्नुपर्ने भन्दै उसले उडान अनुमति दिएको छैन । सेफ्टी अडिट गर्ने टोली चीनबाट जति छिटो आउँछ त्यति छिटोे चीनमा उडान शुरू गरिने निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले बताए । निगमले राजधानी पेचिङ तथा आर्थिक केन्द्रहरू क्वाङचाउ र साङ्हाइमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ । 

Thursday, 22 August 2019

काठमाडौं विश्वको घुम्न लायक पाँचौं उत्कृष्ट शहर, नेपाली खाना स्तरीय

भदौ ४, काठमाडौं । नेपाल सन् २०१९ मा घुम्न लायक विश्वको पाँचौं उत्कृष्ट शहर घोषित भएको छ । विश्वप्रसिद्ध ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले सार्वजनिक गरेको संसारकै घुम्न पर्ने १० शहरको सूचीमा काठमाडौं पाँचौं नम्बरमा छ ।
लोन्ली प्लानेटको सूचीमा विश्वका घुम्न पर्ने उत्कृष्ट शहरमा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगन पहिलो नम्बरमा छ भने दोस्रोमा चीनको सेन्जेन, तेस्रोमा सर्वियाको नोभिसाड र चौथोमा अमेरिकाको मियामी रहेका छन् । पाँचौंमा नेपालको काठमाडौं पछि क्रमशः मेक्सिकोको मेक्सिको सिटी, सेनेगलको डाकार, अमेरिकाको सियाटल, क्रोसियाको जदार र मोरक्काकोे मेक्नेस परेका छन् । गत वर्ष पहिलो नम्बरमा स्पेनको सेभिल्ला परेको थियो ।
लोन्ली प्लानेटले सन् २०१५ को भुकम्पपछि काठमाडौंमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण भएको र कतिपय सांस्कृतिक सम्पदाहरु पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको बताएको छ । उसले नेपाली खानालाई स्तरीय खानाको रूपमा उल्लेख गरेको छ । साथै हनुमान ढोका, काठमाडौं दरबार स्क्वायर, इटुम्बहाल, गार्डेन अफ ड्रीम्स, असन टोल, नासल चोक, सेतो मच्छिन्द्रनाथ (जनबहाल), तलेजु मन्दिर, कुमारी बहाल, त्रिभुवन म्युजियम लगायतलाई काठमाडौंका मुख्य घुम्न पर्ने ठाउँमा रूपमा सूचीकृत गरेको छ । कला संस्कृतिले धनी काठमाडौंमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा पनि सहजता थपिएको समेत लोन्ली प्लानेटले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा लोन्ली प्लानेटको यो सूचीले नेपालको पर्यटनका विषयमा विश्व समुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने पर्यटन व्यवसायीहरुको धारणा छ । भ्रमण वर्ष अभियानको सिलसिलामा नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयले नेपालको सांस्कृतिक–आध्यात्मिक, साहसिक र ‘वाइल्डलाइफ’ पर्यटनका विषयमा तीन ओटा पुस्तक प्रकाशनका लागि लोन्ली प्लानेटसँग सहकार्य गरेको छ ।

Wednesday, 21 August 2019

निगमको वाइडबडी भदौ १२ गतेदेखि ओशाका उड्ने निश्चित नारिता विमानस्थलमा पुसदेखि उडान गर्ने निगमको तयारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्ततः भदौ १२ गतेदेखि जापानको ओशाकामा सीधा उडान गर्ने भएको छ । पर्याप्त यात्रु नहुँदा निर्धारित समयमा ओशाका उडान तालिका करीब २ महीना पर सारेको निगमले उडानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ ।
वाइडबडी विमान (एयरबस ३३०–२००) खरीदको १ वर्षपछि निगमले यसअघि असार १९ गतेदेखि जापानको ओसाका उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यात्रु अभावमै निगमले निर्धारित समयमा जापान उडान गर्न सकेन । निगमले  १२ वर्षअघि विमानको अभाव देखाउँदै २०६४ सालदेखि उडान बन्द गरेको थियो ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओशाकास्थित कान्साइ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलवार, बिहीवार र शनिवार गरी साताको तीनओटा उडान गर्ने निगमको तालिका तय भएको निगममा मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले यात्रु अभावकै कारण स्थगित गरिएको ओसाका उडानको मिति अब नसर्ने बताए । उनले केही प्राविधिक कारण एकपटक स्थगित भएको विषयलाई सामान्यीकरण गर्न नहुने बताए । ‘हामी पूर्ण इमानदार भएर लागेका छौं । कुनै पनि गन्तव्यको कुनै पनि विमान कम्पनीको पहिलो उडानमा जहाज भरी नै यात्रु हुन्छन् भन्ने छैन । तर, हामी सकेसम्म बढी यात्रु उडाउने गरी प्रयासरत छौं ।’  उनले बिस्तारै यात्रु चाप बढ्ने अपेक्षासहित ओशाका उडानको मिति निर्धारण गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिए । बजार अंश बढाउन विभिन्न ट्राभल एजेन्सीसँग सहकार्य गरेको बताउँदै खरेलले यसको परिणाम आउन त केही समय कुर्नैपर्ने बताए । 
उनले अहिले ५० प्रतिशतसम्म यात्रु पाए पनि १ वर्षभित्रै त्यसलाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए ।
जापान उडानका लागि ७० प्रतिशत अकुपेन्सी हुँदा खर्च धान्न सक्ने (ब्रेक इभन) अवस्था रहने सक्ने उनले बताए । २७४ सीट क्षमताको एयरबस ३३०–२०० मा १८ बिजनेश क्लास र २५६ इकोनोमी क्लासका सीट रहेका छन् ।
निगमका व्यापार निर्देशक टंक दाहालले भदौ असोजपछि पर्यटक सिजन शुरू हुने भएकाले यात्रु बढ्ने बताए । हाल पहिलो उडानका लागि १५० को हाराहारीमा टिकट बुकिङ भएको उनले जानकारी दिए । निगमले प्रमोशनल भाडादरका रूपमा शुरूको १ महीनाका लागि एकतर्फी ३६ हजार ९९९ र दुईतर्फी ७२ हजार ८१४ रुपैयाँ भाडा तय गरेको छ । निगमले काठमाडौंबाट ओशाका उडान ६ घण्टा ३० मिनेटको हुने जानकारी दिएको छ । काठमाडौंबाट बिहान २ बजेर ३० मिनेटमा ओशाकाका लागि उडेको विमान स्थानीय समयअनुसार दिनको ११ बजेर ५५ मिनेटमा ओशाका पुग्नेछ ।
ओशाकाबाट स्थानीय समय अनुसार १ बजेर ५५ मिनेटमा उडान गरी सोही दिन अपराह्न ६ बजे काठमाडौं आइपुग्नेछ । ओशाकाका सबै उडान वाइडबडी ए ३३०–२०० बाट हुने निगमले जानकारी दिएको छ । 
यस्तै निगमले पुस (जनवरी) देखि जापानकोे राजधानी टोकियोको नारिता विमानस्थलमा उडान गर्ने तयारी गरिरहेको कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक कामहरू भइरहेको उनले बताए । 
नेपाल र जापानबीच गत असारमा २५ वर्षपछि हवाई सेवा सम्झौता पुनरवलोकन भएको थियो । हवाई सम्झौतासँगै नेपाल र जापानबीच सातामा १४ ओटासम्म उडान गर्न पाउने सहमति छ । नयाँ सम्झौतामा जापानको हानेडा विमानस्थलबाहेक सबै विमानस्थलमा उडान गर्न पाउने उल्लेख छ । दुईओटा वाइडबडी विमान खरीद गरेर पनि निगमले पुरानै र छोटा दूरी अर्थात् नयाँदिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर, क्वालालम्पुर, बैंकक, हङकङ, दोहा र दुबईमा उडान गर्दै आएको छ । जापान गन्तव्यपछि निगमका वाइडबडीले काम पाउने भएका छन् भने निगमको व्यापार बढ्ने निगमको अपेक्षा छ ।

Monday, 19 August 2019

आईकाओ ५६ औं डीजी सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु, हवाई सुरक्षा, पूर्वाधार विकास तथा क्षेत्रीय समन्वयमा जोड

भदौ २, काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को हवाई महानिर्देशकको ५६औं सम्मेलन सोमवारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । उद्घाटन सत्रमा उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरुले हवाई सुरक्षा, पूर्वाधार विकास तथा क्षेत्रीय समन्वयमा जोड दिएका छन् । पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोल्टी होटलमा उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
‘क्षमताको सीमितता सम्बोधनको लागि साझा प्रयास’ भन्ने नारासहित शुरु भएको सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका ४६ देशका हवाई महानिर्देशकहरूको सहभागिता छ । यस्तै सम्मेलनमा ३५० विदेशी तथा करीब १५० स्वदेशी गरी ५०० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । सम्मेलनमा वर्षभरि आ–आफ्नो देशले हवाई क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको मूल्यांकन गरी भावी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा नीतिगत व्यवस्थामा छलफल हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा १२ एजेन्डामा ५४ कार्यपत्र र ४८ जानकारी पत्र प्रस्तुत हुनेछन् । नेपालले नागरिक उड्डयन सुरक्षामा बढ्दो चुनौती लगायतका तीनओटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए । यस सम्मेलनमा छलफल गरी तय भएका विषयहरूलाई आगामी अक्टोबरमा थाइल्यान्डको बैंककमा हुने महासभा सम्मेलनमा पेश गरिनेछ । महासभामा आईकाओसँग आबद्ध १९३ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले हवाई सुरक्षका विषयमा आईकाओका मापदण्डहरुको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको भौगिोलिक अवस्थाको कारण नेपालको हवाई क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेपनि हवाई सुरक्षा र गुणस्तरीय सेवाको लागि सरकार तथा सम्बद्ध निकायले काम गरिरहको बताउनुभयो । ‘नेपाल आईकाओ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय निकायका चासो र सुझावहरुलाई गहन रुपमा लिई सोही अनुसारको हवाई सुरक्षा चासोहरू सम्बोधन गर्न प्रयत्नशिल छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘नेपाली आकाश सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन हाम्रो सबै प्रयास जारी छन् र यसमा नेपाल सधैं अन्तरराष्ट्रिय नियामकहरूसँगको सहकार्यमा प्रतिवद्ध छ ।’
कार्यक्रममा आईकाओका अध्यक्ष डा. अलुमुयिया बर्नाड अल्यूले विश्वको आर्थिक वृद्धिमा हवाई उद्योग क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै हवाई सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सहकार्य अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले हवाई चाप व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धिमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालले हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आईकाओको मापदण्ड परिपालनामा जोड दिएको बताए । उनले त्यसको लागि नेपालले नीतिगत र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहको बताए ।
आईकाओका क्षेत्रीय निर्देशक अरुण मिश्रले विश्वभरी नै हवाई यातायात बढ्दो गतिमा रहेको अवस्थामा एशिया प्रशान्त क्षेत्र विश्वमै सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको क्षेत्र भएको बताए । यो अवस्थामा हवाई सुरक्षाको विषय गम्भीर चासोको विषय भएको उनको भनाइ छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नेपालले आफ्नो हवाई सुरक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि हवाई सुरक्षा रणनीति सन् २०१८–२०२० लागू गरी काम गरिरहको बताए ।नेपालले यसअघि सन् १९७८ मा १४औं र १९९८ मा ३४औं सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । यसअघि ५५औं सम्मेलन फिजीमा आयोजना भएको थियो भने ५७ औं सम्मेलन बंगलादेशमा आयोजना हुने छ ।
आईकाओले विश्वमा सुरक्षित, नियमित र प्रभावकारी नागरिक उड्डयनका लागि उड्डयन सम्बन्धी नियम, मापदण्ड, सिफारिस, मार्गदर्शन र सर्कुलर आदि जारी गर्ने गर्दछ । यसकै आधारमा सदस्य राष्ट्रहरूले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नियम, कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्दछन् ।

आईकाओको ५६औं डीजी सम्मेलन काठमाडौंमा : उड्डयन क्षेत्रका समस्या र कार्ययोजनामा छलफल हुँदै

काठमाडौं । एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रको नागरिक उड्डयनका महानिर्देशकहरूको ५६औं सम्मेलन सोमवारदेखि काठमाडौंमा शुरू हुने भएको छ । सम्मेलनमा उड्डयन क्षेत्रका समस्या र भावी कार्ययोजनामाथि छलफल गरिने भएको छ । सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने तय भएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो । सम्मेलनमा एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रको एयर नेभिगेसन, हवाई सुरक्षा तथा सहजीकरण, हवाई यातायात क्षेत्रको आर्थिक विकास, उड्डयन वातावरण, क्षेत्रीय सहकार्य र आईकाओ अपडेटलगायत १२ एजेन्डामा ५ दिनसम्म छलफल हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 
सम्मेलनमा वर्षभरि आआफ्नो देशले हवाई क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको मूल्यांकन गरी भावी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा नीतिगत व्यवस्थामा छलफल हुने भएको छ । ‘क्षमताको सीमितता सम्बोधनको लागि साझा प्रयास’ भन्ने नारासहित भदौ २ देखि ६ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका ४६ राष्ट्रमध्ये ३४ राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । 
आईकाओले हरेक वर्ष उसका क्षेत्रहरूमा नागरिक उड्डयनका महानिर्देशकको सम्मेलन गर्ने गर्दछ । सोहीअनुसार यो पटक नेपालले एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यस्तो कार्यक्रम नेपालमा तेस्रोपटक आयोजना हुन लागेको हो । नेपालले यसअघि सन् १९७८ मा १४औं र १९९८ मा ३४औं सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । यसअघि ५५औं सम्मेलन फिजीमा आयोजना भएको थियो भने ५७औं सम्मेलन बंगलादेशमा आयोजना हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 
यो सम्मेलनमा अघिल्लो वर्ष भएका छलफलको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन, आईकाओबाट नीतिगत रूपमा हुने काममा सुझाव र यसको लागि विभिन्न राष्ट्रबीच आ–आफ्नो एजेन्डाका विषयमा छलफल गरिनेछ । सम्मेलनमा १६ ओटा उड्डयनसँग सम्बन्धित विदेशी संगठन करीब ४ सय विदेशी प्रतिनिधि र ३३ ओटा नेपाली संगठनका प्रतिनिधि गरी करीब ५ सय जना सहभागी हुने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । सम्मेलनमा १२ एजेन्डामा ५४ कार्यपत्र र ४८ जानकारी पत्र प्रस्तुत हुनेछन् । यस्तै, नेपालले नागरिक उड्डयन सुरक्षामा बढ्दो चुनौती लगायतका तीनओटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने पोखरेलले बताए ।
यस सम्मेलनमा छलफल गरी तय भएका विषयहरूलाई आगामी अक्टोबरमा थाइल्यान्डको बैंककमा हुने महासभा सम्मेलनमा पेश गरिनेछ । महासभामा आईकाओसँग आबद्ध १९३ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन् । आईकाओले विश्वमा सुरक्षित, नियमित र प्रभावकारी नागरिक उड्डयनका लागि उड्डयन सम्बन्धी नियम, मापदण्ड, सिफारिश, मार्गदर्शन र सर्कुलर आदि जारी गर्ने गर्दछ । यसकै आधारमा सदस्य राष्ट्रहरूले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नियम, कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्छन् । 

Sunday, 18 August 2019

‘फ्लाइङ स्कूल’ खोल्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फ्लाइङ स्कूल खोल्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा हवाई सेवा उद्योगको संख्या बढिरहेको र दक्ष पाइलटको माग भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो योजना अघि सारेको हो । देशभित्रै उडान सम्बन्धी स्कूल आवश्यक देखिएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूल खोल्न लागिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् । हाल नेपाली युवा विदेशमा लाखौं रुपैयाँ तिरेर पाइलट पढ्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूलको अवधारणा अगाडि सारिएको बताए । 
नेपालमात्र नभई विश्वबजारको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्कूल खोल्न लागिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ । ‘हाम्रो आफ्नो आवश्यकता तथा विश्वव्यापी आवश्यकता दुवैलार्ई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्न खोजेको हो,’ उनले बताए । सरकारको चालू आवको बजेट वक्तव्यमा पनि हवाई पूर्वाधारको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
नेपालमा विमान कम्पनी र विमानको सख्ंया बढ्दै जाँदा दक्ष पाइटलको अभाव देखिएको छ । पाइलटको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा बढी तलब दिएरै भए पनि एउटा कम्पनीको पाइलट अर्कोले लैजानुपर्ने बाध्यता छ । 
वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार अहिले वार्षिक ३० जना जति नेपाली युवा पाइटल पढ्न विदेश जाने गर्छन् । हाल करीब २०० नेपाली युवा विदेशका विभिन्न इन्स्टिच्युटमा पाइटल कोर्स गरिरहेको संघको अनुमान छ । नेपालीहरू अमेरिका, फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकामा पाइलट कोर्स गर्न जाने गरेका छन् । पाइलट कोर्स गर्र्न रू. ६५ देखि ८५ लाखसम्म खर्च लाग्ने गर्छ । 
फ्लाइङ स्कूलको कुरा नेपालमा नौलो भने होइन । केही वर्षअघि चितवनको भरतपुरमा शिवानी एअर नामक फ्लाइङ स्कूल खोलिएको थियो । तर, त्यो राम्रोसँग नचली बन्द भएको थियो ।
प्mलाइङ स्कूल खोल्ने सरकारी तयारीप्रति निजीक्षेत्रको भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ । पाइटलको तत्कालीन मागलाई मात्र ध्यान दिएर स्कूल खोल्दैमा त्यो दिगो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको बुद्ध एअरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए । ‘झट्ट हेर्दा आकर्षक लागे पनि नेपालको मागले मात्र प्mलाइङ स्कूल चल्दैन । विदेशबाट पनि विद्यार्थी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्पm अहिले नै कतिपय पाइटल बेरोजगार भएर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसको दिगोपन के हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो,’ उनले भने ।
बस्नेतले स्कूल चलाउन निजीक्षेत्रबाट कोही इच्छुक देखिएर आए स्वागतयोग्य भएको तर यस विषयमा आप्mनो रुचि नभएको स्पष्ट पारे ।
यस्तै भनाइ श्री एअरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मानन्धरको पनि छ । ‘पाइटलहरूको माग बढेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा यस्तो स्कूल चलिहाल्छ कि भन्ने लाग्छ । तर, यो अन्य विषयको जनशक्ति तयार गरे जस्तो होइन । यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।’ उनले भने । 
सीता एअरका वरिष्ठ महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यका दृष्टिमा भने सरकारको यो अवधारणा सकारात्मक छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमै पाइलटको अभाव रहेकाले यस्तो स्कूल चल्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । आचार्यका अनुसार, वर्षेनि ठूलो रकम खर्चेर नेपाली युवा विदेशमा पाइलट कोर्स पढ्न जाने गरेकाले यसबाट एकातर्फ रकम विदेशिन पाउँदैन र अर्कातर्फ विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउनसके नेपालले पनि आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि विस्तृत योजना आवश्यक रहेको आचार्य बताउँछन् । 
नेपाल हेलिकोप्टर सोसाइटी अफ नेपालका महासचिव योगराज कँडेलले सरकार स्पष्ट रूपमा आउने हो भने निजीक्षेत्रले पनि प्mलाइङ स्कूलमा सहकार्य गर्न सक्ने बताए । तर, स्कूल चलाउँदा त्यो स्कूललाई व्यावसायिक उडानको अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘स्कूल मात्र चलाएर सबै खर्च धान्न शुरूको अवस्थामा कठिन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो स्कूललाई व्यावसायिक उडानको पनि अनुमति दिनुपर्छ । विदेशतिर यो अभ्यास छ । यसो गर्न सके केही समय गार्‍हो देखिए पनि फ्लाइङ स्कूल चल्न सक्छ ।’

Friday, 16 August 2019

हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन–२०१९ : नेपाल आइकाओको औसत मापदण्डभन्दा माथि

काठमाडौं । यूरोपेली संघ (ईयू) को कालोसूचीमा रहेको कारण यूरोपेली आकाशमा उडान अनुमति नपाएको नेपाल हवाई सुरक्षामा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को औसत मापदण्डभन्दा माथि देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन–२०१९ अनुसार आइकाओका विभिन्न आठओटा मापदण्डमा नेपालको औसत अवस्था ६६ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । आइकाओको ग्लोबल एभिएशन सेफ्टी प्लान (जीएएसपी) मा औसत मापदण्ड ६० प्रतिशत छ । 
तर, विषयगत रूपमा केही क्षेत्रमा भने नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । आइकाओले आठ क्षेत्रहरू – हवाई कानून, नागरिक उड्डयनको संगठन, व्यक्तिगत इजाजत पत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना र जाँच, एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालनको समग्र अडिट गरी सम्बद्ध मुलुकहरूको हवाई सुरक्षाको आकलन गर्ने गरेको छ । तीमध्ये संस्थागत संरचनाको सुधार र दुर्घटना तथा जाँचको विषय नेपाल मापदण्डभन्दा तल देखिएको छ । 
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार यी दुई क्षेत्रमा पनि क्रमिक सुधार भइरहेको र ईयूले उठाउँदै आएका अधिकतम सुरक्षा चासोहरू सम्बोधन भइसकेको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । 
आइकाओले सन् २००९ मा नेपालको हवाई सुरक्षा अडिट गरेको थियो । सो समयमा उसले सुधार गर्न विभिन्न सुझाव दिए पनि ती पूरा नहँुदा उसले नेपाललाई २०१३ मा गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) मा राखेको थियो । त्यसकै आधारमा ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखी नेपाललाई उडान प्रतिबन्ध गर्दै आएको छ । यद्यपि आइकाओको (एसएससी) सूचीबाट भने नेपाल तीन वर्षअघि नै हटाइसकेको छ । साथै, नेपालले २०१७ मा आइकाओको (एसएससी) सूचीबाट हटेको प्रमाणपत्र पाएको थियो । 
हवाई दुर्घटनाको मुख्य कारण ‘सिफिट’
सन् २००९ देखि २०१८ सम्म १० वर्षको अवधिमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै हवाई दुर्घटनाको कारण कन्ट्रोल्ड फ्लाइट इन्टु टेरान (सिफिट) भएको प्राधिकरणको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 
पाइलटको कमान्डमा रहेको कुनै पनि विमान अन्जानवश बादलभित्र छिरेर दुर्घटनामा पर्नु नै ‘सिफिट’ हो । प्रतिवेदन अनुसार सिफिटका कारण ७४ प्रतिशत र लस अफ कन्ट्रोल इन फ्लाइटका कारण २६ प्रतिशत मानवीय क्षति हुने गरेको छ । दुर्घटनाको अर्को कारण रनवे एक्सकर्सन (आरई) रहे पनि यस प्रकारका दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको देखिएको छैन ।
त्यस्तै नेपालका विमानस्थलमध्ये लुक्लाको तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल सबैभन्दा जोखीमयुक्त विमानस्थलको सूचीमा परेको छ । नेपालमा भएका हवाई घटना तथा दुर्घटनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आन्तरिक विमानस्थलमध्ये लुक्ला सबैभन्दा जोखिमयुक्त विमानस्थलका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार लुक्लापछि दुर्घटना भई अत्यधिक मानवीय क्षति भएका पहाडी विमानस्थलमा जोमसोम, जुम्ला, सिमीकोट र डोल्पा छन् ।
नेपालको आन्तरिक रूटमा हेलिकोप्टरदेखि क्यानेडियन सिआरजे जेट विमानसम्म उडान गर्ने १९ ओटा वायुसेवा कम्पनी छन् । ५१ विमानस्थलमध्ये करीब ३० ओटा विमानस्थलमा नियमित उडान हुने गरेको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । 
कालोसूचीबाट हटाउन पहल जारी : मन्त्री 
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालले ईयूको प्रतिबन्ध हटाउन कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहल जारी राखेको बताएका छन् । उनले प्राविधिक रूपमा उडान सुरक्षाका विषय सुधार भइरहेको, नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने प्रयास जारी रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा राखिरहनुको आधार नरहेको बताए ।
‘यूरोपेली संघले जुन आधारमा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेको थियो, त्यो अवस्था नरहेपछि नेपालस्थित यूरोपेली संघका राजदूतहरूलाई बोलाएर यस विषयमा सोधिने छ । अब प्रश्न उनीहरूले होइन, हामीले गर्ने हो,’ मन्त्री भट्टराईले भने । 
यद्यसप हवाई सुरक्षाको विषय अन्तरराष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले सबै निकायबीच समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको र अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप उपलब्धिका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका विमान सञ्चालकहरूले पनि ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

Thursday, 15 August 2019

नेवानिको जापानमा जीएसए विवाद : सर्वोच्चद्वारा हिराचनको पक्षमा दिइएको अन्तरिम आदेश रद्द

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको जापान प्रतिनिधिबाट देवमान हिराचनलाई नहटाउन यसअघि आफैले दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ । बुधवार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निगमलाई जापानको लागि नयाँ जीएसए नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष हिराचन १० वर्ष अगाडि जापानका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि निगमको जापान उडान बन्द थियो । अहिले निगमले पुनः जापान उडान शुरू गर्न लागेपछि आफैलाई जीएसए दिनुपर्ने उनको माग थियो । तर, निगमले जापानमा प्रतिनिधि तोक्दा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी हिराचनसँग २०७६ जेठ २१ मा स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । सोबमोजिम हिराचनले सात बुँदाको शर्त राखी जवाफ पेश गरेका थिए । त्यसपछि निगमले हिराचनलाई जापानका लागि आफ्नो प्रतिनिधिबाट हटाएको थियो ।
निगमले आफूलाई जिएसएबाट हटाएपछि हिराचन उक्त कार्य  न्यायिक नभएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले हिराचनलाई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि निगम पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च गएको थियो । 
निगमले हिराचनलाई जीएसएबाट हटाएपछि जापानको एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्टलाई पब्लिक सर्भिस एजेन्ट (पीएसए) मा नियुक्त गरेको थियो । जीएसए नहँुदा पीएसए नियुक्त गरेर टिकेटिङको काम गर्न सकिन्छ । 
आदेशमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले निगमको उडान प्रभावित हुन गई निगमलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको हुँदा गत साउन ८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ५० (३) बमोजिम रद्द गरिएको उल्लेख छ । 
हिराचनको तर्फबाट इनर्ट एभिएशन जापानले साउन २ गते निगमलाई पठाएको ‘यदि हिराचनलाई हटाइएको हो भने दुई निकायबीचको सर्भिस पनि रद्द हुने र अबदेखि कुनै पनि सेवा प्राप्त नहुने’ भन्ने बेहोराको इमेलको प्रति अदालतमा पेश भएकोले यो ब्यहोराको प्रयोजन वा तात्पर्य के हो भनी अदालतले निगमलाई सोधेको छ । 
यस्तो पत्र पठाएका कारण निगमको जापान उडानमा कुनै असर पर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा निगमको ध्यानाकर्षण हुने विषय रहेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा आफ्नो व्यापारिक हित सुरक्षित गर्नको लागि पनि जापानको पत्रको बारेमा निगमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने जापानको कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट त्यस प्रकारको पत्र निगमलाई नआएकोे प्रतिक्रिया दिए । उनले निगमले जापानको ओशाका उडानका लागि सबै तयारी पूरा गरेकोले निर्धारित मितिमै निगमले जापान उडान शुरू गर्ने बताए । निगमले भदौ १२ (२९अगस्ट) देखि जापानको ओशाका उडान गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘जामको कारण आरोहीको मृत्यु भएको होइन’

काठमाडौं । सन् २०१९ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका क्रममा अत्यधिक जाम भएको र सोही कारण आरोहीहरूको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार निराधार भएको सरकारी प्रतिवेदनले बताएको छ । नेपालको पर्वतीय पर्यटनका क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको समाधान गर्न गठित समितिले बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यो जाम मौसम प्रतिकूलताका कारण मात्र भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 
उक्त सिजनमा सगरमाथा सहित ८ हजार मीटर माथिका हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा १५ जना आरोहीको मृत्यु भएको थियो भने दुई जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । आरोहीको मृत्यु हुनुमा हाई अल्टिच्युड, कमजोर शारीरिक अवस्था, आकस्मिक मुर्छा आदि कारण रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ । अध्ययन समितिका संयोजक तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै भने, ‘सञ्चारमाध्यममा भनिए जसरी सगरमाथा आरोहणको अनुमति धेरै दिइएको, त्यसको कारण जाम भएको र सोही कारणले आरोहीको मृत्यु भएको विषय तथ्यले पुष्टि गर्न सक्ने देखिँदैन ।’ 
प्रतिवेदनका अनुसार बढी जाम भएको भनिएको मे २२ मा एक जना मात्र आरोहीको मृत्यु भएको थियो । त्यस दिन मौसम अनुकूल रहे पनि त्यसभन्दा अघि आएको फानी नामको आँधीले उक्त क्षेत्रमा हिमपात भई आरोहणका लागि शिखरसम्म डोरी टाँग्ने कार्य प्रभावित भएको, आरोही बस्नका लागि बनाइएका करीब १९ ओटा टेन्ट उडाएको र उक्त स्थानसम्म पुगेका आरोही बस्न नसकी आधार शिविर नै फर्कनु परेका कारण सो दिन सगरमाथा आरोहणमा धेरै जनाको लाम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
पर्यटन विभागले सन् २०१९ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि ४४ दलमार्फत ३८१ जना आरोही र ६४२ जना सहयोगीलाई अनुमति प्रदान गरेकोमा २८० जना आरोही र ३६४ जना सहयोगीले सफल आरोहण गरेका थिए ।
अध्ययन समितिले हिमाल आरोहणमा नीतिगत, संरचनागत र कार्यविधिगत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । १ दिनको आरोहण योजना बनाउँदा आरोही संख्या १५० भन्दा बढी नगर्ने, आरोहणको मापदण्ड निश्चित हुनुपर्ने, विभिन्न उचाइका हिमालको अवस्था, संवेदनशीलता, जोखिम समेतलाई ख्याल गरी वैज्ञानिक मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव  रहेको छ । यस्तै ८ हजार मीटर माथिका हिमाल आरोहण व्यवस्थापनको जिम्मा निश्चित संख्यामा आरोहण अभियान सञ्चालन गरेको एजेन्सीलाई, वा एजेन्सी स्थापना भई आरोहणका कार्य व्यवस्थापन गर्न थालेको तेस्रो वर्षपछि मात्र गर्न दिने, त्यस्तो एजेन्सीलाई पर्यटकको खोजी, उद्धार र उपचार समेतको प्रबन्ध गर्न आवश्यक पर्ने निश्चित रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्न लगाउने तथा सम्पर्क अधिकृतको भूमिका प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयानुसार गठित कार्यदलले समितिको प्रतिवेदन बुधवार पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराइलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री भट्टराईले कतिपय विषय ऐनमा, कतिपय नियमावलीमा र कतिपय विषय नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख गरे । उनले यो प्रतिवेदनले नेपालमा हिमाल सुरक्षित छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको बताए । 
सम्पर्क अधिकृत समूहको आचारसंहिता र मापदण्ड बनाई लागू गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टराईले यो पटक तोकिएको स्थानमा नगएका सम्पर्क अधिकृतलाई आगामी दिनमा सम्पर्कको काममा नखटाउने गरी अभिलेख राख्न मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई निर्देशन दिए । 

Wednesday, 14 August 2019

निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : निर्माण मोडालिटी छिटो टुंग्याउन सुझाव

काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम यसै आर्थिक वर्षबाट शुरू गर्ने बताइरहँदा लगानी बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी छिटो टुंगो लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 
मंगलवार सिंहदरबारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँगको अलगअलग छलफलमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यस विमानस्थलको लागि सरकारले मोडालिटी टुंगो नलगाउँदासम्म काम अगाडि बढाउन कठिन हुने उनीहरूले बताए । 
हाल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अनुसार अगाडि बढाइएको यस विमानस्थल आयोजनालाई गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिएको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार, यस विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म भारत, चीन, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड र कतारलगायतका मुलुकबाट सातओटा प्रस्ताव परेका छन् । तीमध्ये तीन प्रस्ताव चीनबाट आएको बोर्डले बताएको छ । 
मंगलवार मन्त्रीसँग बोर्डमा आएका प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएका कम्पनीहरूले पीपीपी अवधारणामा काम गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । बोर्डमा आएमा प्रस्तावहरूका विषयमा बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको र अब मोडालिटीलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा सोहीअनुरूप बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । 
‘बोर्डले पीपीपी मोडलमै काम गर्ने हो । यो मोडलमा नजाने भएमात्र सरकार आफैले बनाउने कुरा आउला । बोर्डमा आएका प्रस्तावहरू र भएका कामबारे मन्त्रीलाई अवगत गराएका छौं । मोडालिटीको विषयमा सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र यो विषयमा टुंगो लाग्नेछ,’ अधिकारीले भने । 
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले मोडालिटीका बारेमा निर्णय लिनका लागि मन्त्री भट्टराईले प्राधिकरण, लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरू सहित प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ ।   
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई स्थानीय टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण, रूख कटानको विषय समाधान गर्दै जतिसक्दो छिटो विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
यस विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि बस्ती स्थानान्तरण र रूख कटानको विषय जहाँको त्यही रहेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले मोडालिटीबारे अझै  निर्णय नहुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएर पनि निजगढले गति लिन नसकेको बताए । समितिका अधिकांश सांसदले बाह्य लगानी नआए सरकारले आफ्नै स्रोतले भए पनि विमानस्थल निर्माण शुरू गर्नुपर्ने बताए । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पाँचओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये निजगढ विमानस्थल एक हो । सधैं चर्चामा रहे पनि प्रगति हुन नसकेको आयोजना भएको र पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएपछि यसका सम्बन्धमा अघि भएका निर्णय र कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरी मोडालिटीबारे छिटो टुंगोमा पुग्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताइन् ।
बाह्य लगानी नआए स्वेदशी लगानीमै बनाइने
समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि विदेशी लगानी नआएमा स्वदेशी लगानीमा भए पनि बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्थानीय टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण, रूख कटानको विषयलाई समाधान गर्दै जतिसक्दो छिटो विमानस्थलको मोडालिटी टुङ्गो लगाउने भनाइ उनको थियो । मोडालिटीका बारेमा लगानी बोर्डमा आएका प्रस्तावमाथि छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने मन्त्री भट्टराईले बताए । ‘सबै विषयमा मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयगत समन्वय र बोर्डमा आएका प्रस्तावमाथि छलफल हँदै छ । यदि ती मोडालिटी हामीलाई उपयुक्त हुने देखिए त्यसैअनुसार अघि बढाइनेछ, नभए सरकार आफैले पनि विमानस्थल बनाउनेछ,’ उनले भने । यस्तै उनले निजगढ विमानस्थलमा देखिएका अन्य समस्या सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिबाट टुङ्गोमा पुर्‍याइने र त्यसका लागि केही समयपछि निजगढमा महासम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिए । 

श्री एयरलाइन्सलाई अन्तरराष्ट्रिय उडान अनुमति, बंगलादेशसहित भारतका ४ शहरमा उडान गर्न पाउने

साउन २९ काठमाडौं । श्री एयरलाइन्सले अन्तरराष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले श्रीलाई बंगलादेशको ढाकासहित भारतका ४ शहरमा उडान गर्न अनुमति दिएको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रायले बंगलादेशको ढाका, भारतको नयाँ दिल्ली, कोलकाता, बैंग्लोर र अहमदावादमा गरी पाँच ठाउँको लागि उडान अनुमति दिएको श्री एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । श्रीले साउन २७ गते मात्रै भारतको बनारसमा परीक्षण उडान सम्पन्न गरेकोे थियो ।
मन्त्रालयले उडान सञ्चालनका लागि अनुमति दिएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)बाट उडान अनुमति लिनु पर्छ । यस्तै सेडुअल उडानको लागि ती देशका उड्डयन प्राधिकरणसँग विमान उडान अनुमतिको लागि पहल गर्ने श्री एयरलायन्सका व्यवस्थापक अनिल मानन्धरले जानकारी दिए । क्यानले अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडानका लागि अनुमति दिएसँगै श्रीले भारतको बनारसमा परिक्षण उडान गरेको थियो । कम्पनीले एओसी नआउँदासम्म भारत तथा बंगलादेशका केही शहरमा चार्टर उडान गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
श्रीसँग हाल क्यानडाको बम्बार्डियर ७० सिट क्षमताको सीआरजे ७०० र ५० सिट क्षमताको सीआरजे २०० का दुई–दुई ओटा जहाज छन् । श्रीले हाल भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा नियमित उडान गर्दै आएको छ । नयाँ जहाज आएपछि पोखरा, सिमरा र जनकपुरमा पनि उडान गरिने एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ ।

श्री एयरलाइन्सको परीक्षण उडान सफल

काठमाडौं । श्री एयरलाइन्सले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सफल परीक्षण गरेको छ । श्री एयरलाइन्सको विमान सोमवार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिउँसो ४ः३० मा उडान भरी ५ बजे भारतको बनारसमा अवतरित भएको थियो । 
उडानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ५ जना अधिकारी र एयरलाइन्सका कर्मचारीसहित १७ जना सवार थिए । बनारसबाट उक्त जहाज सोमवार राती ८ बजे सफलतापूर्वक काठमाडौं फर्किएको एयरलाइन्सका म्यानेजर अनिल मानन्धरले जानकारी दिए । 
श्री एयरलाइन्सले चार्टरमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने उल्लेख गरेको छ । ६ महीनाअघि नै मन्त्रालयबाट अनुमति पाए पनि प्राधिकरणबाट विमान उडान अनुमति (एओसी) नपाएका कारण परीक्षण उडानमा ढिलाइ भएको एयरलाइन्सको भनाइ छ । प्राधिकरण (क्यान)ले आइतवार मात्र परीक्षण उडानका लागि अनुमति दिएको थियो । क्यानको रिपोर्टपछि उडान शुरू गर्ने एयरलाइन्सका म्यानेजर मानन्धरले बताए । 
श्री एयरलाइन्ससँग हाल बम्बार्डिएरको ५० सिट क्षमताका २ ओटा र ७० सिट क्षमताका २ ओटा जहाज छन् । अर्को हप्ता ८० सीट क्षमताको सिजे जहाज ल्याउने तयारी भइरहेको मानन्धरले जानकारी दिए । श्री एयरलाइन्सले हाल भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा नियमित उडान गर्दै आएको छ ।  नयाँ जहाज आएपछि पोखरा, सिमरा र जनकपुरमा पनि उडान गरिने एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ ।

Tuesday, 13 August 2019

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : नेभिगेशन सेवाशुल्क र इन्धन मूल्यप्रति पर्यटनमन्त्रीको चासो

काठमाडौं (अस) । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको नेभिगेशन सेवाशुल्क र इन्धनको मूल्यप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । सोमवार विमानस्थल निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्री भट्टराईले यस विषयमा अध्ययन गरी १ साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थलालाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
राति १२ बजेपछि उडान तथा अवतरण गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई विमानस्थलमा लाग्ने नेभिगेशन सेवाशुल्क एवं ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाशुल्कमा दिने सकिने सहुलियत र यसबाट बढ्न सक्ने उडान संख्याको निक्र्योल गर्न मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिएका हुन् । यसैगरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलममा हवाई इन्धन महँगो रहेको गुनासो सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरी आवश्यक कदम चाल्न उनले निर्देशन दिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । 
अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूले त्रिभुवन विमानस्थलमा नेभिगेशन सेवाशुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाशुल्क तथा इन्धन महँगो भएको भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गरिदिन मन्त्री भट्टराइसँग आग्रह गरेका थिए ।

हुवासिन सिमेन्ट जग्गा भाडा प्रकरण समितिको निर्देशनले लगानीमा समस्या : वैद्य , गैरकानूनी कामलाई छूट दिन सकिँदैन : शाह


Aug 13, 2019

समाचार
Image Not Found
author avatarटीपी भुसाल
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले हुवासिन सिमेन्टको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनले लगानीमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी लगानीकर्ताले दिएका छन् । सिमेन्ट उद्योगका नेपाली लगानीकर्ता सुरज वैद्यले समितिको निर्देशनले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको र उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै यसबारे चीनमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।   
हुवासिन सिमेन्टमा चिनियाँ पक्षको ८५ प्रतिशत तथा वैद्य समूहको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उसले धादिङको बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकासँग करीब २०० रोपनी जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो । आइतवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन विपरीत गाउँपालिकाले सो कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । 
हुवासिन सिमेन्टका नेपाली लगानीकर्ता सुरज वैद्यले संसदीय समितिले यति ठूलो निर्णय लिँदा सरोकारवालासँग सामान्य सोधपूछसमेत नगरेको लारोप लगाएका छन् । उद्योग सञ्चालनमा नआउँदै राजनीतिक द्वन्द्वको तारो बनेको भन्दै वैद्यले समितिको निर्णयले विदेशी लगानीका बारेमा अन्योल सिर्जना गरेको बताए । ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दुईदुई ओटा लगानी सम्मेलन भए ।
सम्मेलनमा सरकार आफैले पूर्वाधार बनाइदिने भनेको थियो । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो उद्योग आउँदा रोजगारी सृजना हुन्छ भनेर सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको हो । गाउँलेको सहमतिमै उद्योगले बाटो बनाएको हो,’ वैद्यले प्रश्न गरे, ‘यो त सरकारल आफैले गर्नुपर्ने काम थियो, एउटा उद्योगले गर्दा कसरी गैरकानूनी भयो ?’ 
वैद्यले संघीय सरकार र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय नहुँदा त्यसको मार उद्योगले खेप्नुपरेको तर्क गरे । गाउँपालिकासँग उद्योगले वैधानिक रूपमै सम्झौता गरेर जग्गा लिएको र अन्य आवश्यक प्रक्रियाका लागि लगानी बोर्ड मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा गइरहेको बेला एकाएक जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिनुले लगानीकर्तामा अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । वैद्यले यस विषयमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्न आफू छिट्टै चीन जाने आर्थिक अभियानलाई बताए । 
वैद्यले समितिको निर्देशनले लगानीमा समस्या आउने तर्क गरिरहँदा लेखासमितिले भने यो निर्देशन जग्गा भाडा सम्झौता र सडक निर्माणको अवैधानिक प्रक्रियासँग मात्र सम्बद्ध रहेको बताएको छ । आइतवार  समितिको बैठकमा लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि उद्योगले गरेको जग्गा भाडा सम्झौता र सडक निर्माण कार्य नियम विपरीत रहेको भन्दै सच्याउन लगाउने बताएका थिए । 
गैरकानूनी कामलाई सच्याउनुको सट्टा समितिको निर्देशनले लगानीमा समस्या आउँछ भन्नु औचित्यहीन भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले टिप्पणी गरे । विदेशी लगानी आउँछ भन्दैमा वनजंगल, खोलानाला र व्यक्तिगत घरजग्गालाई जोखिममा पारेर कसैलाई उद्योगको छूट दिन नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले गल्ती गरेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर भनिसके । अब पनि आप्mनो गैरकानूनी काम सच्याउनुको साटो लगानीमा समस्या आउँछ भन्दै हिँड्नुको कुनै औचित्य छैन,’ शाहको प्रतिप्रश्न थियो, ‘गाउँपालिकाले कुन कानूनको आधारमा ५० वर्षलाई जग्गा भाडामा दियो । यो वैधानिक हो ?’ 
उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरी उद्योगको संरचना बनाउनु, सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनाई मिलेमतोमा पक्की सडक निर्माण गर्नु र गाउँपालिकाले आफूखुशी ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिनु, सबै काम अवैधानिक भएको शाहले बताए ।  
लेखासमितिका सभापति शाहले जसले गरे पनि कानूनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै अवैधानिक कामहरू सच्याएर आउनुपर्ने र जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने बताए । हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले  धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीस्थित पानीखर्कमा उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । 

Monday, 12 August 2019

गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाइँदै

काठमाडौं । भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन अन्तरसरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आइतवार भएको छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिरकण, सडक विभाग तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच समन्वय गरेर काम गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालगायतले निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या निरूपण गर्ने उपायको खोजी गर्ने लक्ष्यसहित छलफल भएको हो ।
छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम प्राधिकरणले तत्काल शुरू गर्ने, सडक विभागका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पनि तत्कालै शुरू गर्ने र त्यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विषयमा सहमति भएको ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव दुर्गाप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए ।
छलफलमा मन्त्री पुनले विकासमैत्री भएर काम गर्न मातहतका कर्मचारी र निकायलाई निर्देशन दिए । ‘कतिपय निकाय विकासमैत्री हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढिरहेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सबै निकायले आ–आप्mनो जिम्मेवारी समयमै पूरा गरून् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’
सो अवसरमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले  विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तथा विद्युत् सेवाका लागि गर्नुपर्ने काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. सञ्जय शर्मा, दिनेशकुमार घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की लगायत सहभागी थिए । रासस 

हुवासिन सिमेन्टको जग्गा भाडा विवाद : सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टले धादिङमा ५० वर्षका लागि गरेको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको पानीखर्कमा सो कम्पनीलाई २०० रोपनी जग्गा भाडामा दिने गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नसमेत सिफारिश गरेको छ । उक्त समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी साउन ५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आइतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 
धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीस्थित पानीखर्कमा हुवासिन सिमेन्टले उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीय खोला वातावरण संरक्षण संघर्ष समिति तथा गजुरी गाउँपालिका–२ ले गत चैत १८ मा लेखा समितिमा दिएको उजुरीका आधारमा यो विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । संघर्ष समिति र वडाले मलेखु खोला र ताल्तीस्थित सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर जबर्जस्ती हुवासिन सिमेन्ट कारखाना खोलेको, ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरेको तथा सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनाई मिलेमतोमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको भनी उजुरी दर्ता गरेका थिए । 
स्थलगत अध्ययन पश्चात् उपसमितिले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरीत हुने गरी सो कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । सिमेन्ट उद्योगले एक कन्सल्टेन्सी मार्फत डिजाइन तयार गरी त्यसको डीपीआर बेनीघाट–रोराङ गाउँपरिषद्बाट अनुमोदन गराई गजुरी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने मलेखु खोलाको किनारैकिनार बनाउन लागेको सडकसमेत अनधिकृत रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा आयोजनास्थल मलेखु खोलाको शिरमा रहेको, परम्परागत पुरानो बाटोलाई मर्मत सुधार गरी फराकिलो नबनाई विकल्पको रूपमा खोलाको किनारामा करीब ११ किमी सडक निर्माण गरिरहेको र उद्योग सञ्चालनका लागि प्लान्टहरू निर्माण शुरू भइसकेको उल्लेख छ । रू. १४ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको सो उद्योगले आईईईको शर्तसमेत पालना नगरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले उक्त कम्पनीलाई चार वर्षका लागि सर्वे अनुमति दिएको छ । तर बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई ५० वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । 
सडक निर्माणमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानून बमोजिम कारबाही गर्न मागसमेत गरिएको छ । यस्तै उक्त कम्पनीलाई दिइएको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको शर्त पालना गर्न, गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउन सुझाव दिएको छ । उपसमितिले आईईईमा उल्लेख भएअनुसारका शर्तहरू कार्यान्वयन गर्न र सोको पालना भए नभएको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न उद्योग विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सिमेन्ट कारखाना र निर्माणाधीन सडकका कारण वर्षायाममा मलेखु खोलाको धार परिवर्तन भई हुनसक्ने क्षतिको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्न, मलेखु खोला किनारका बासिन्दाहरूको खेतीयोग्य जमिनहरू संरक्षण गर्न सिमेन्ट कम्पनीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न गराउन निर्देशन दिइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले उपसमितिले स्थलगत अध्ययनका आधारमा निर्देशन दिएको बताउँदै गलत भएको विषय सच्च्याएर अधि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनले वैदेशिक लगानीलाई कुनै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यो निर्देशनले वैदेशिक लगानीलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । उद्योगले नियमसम्मत ढंगले सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरू पालना गर्दै अगाडि जान जरुरी छ । यस विषयमा  उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले सम्बद्ध कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नेछन् ।’ 
लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिबीच छलफल भई यसलाई कानूनसम्मत ढंगले अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए । उद्योगलाई आवश्यक सरकारी जग्गाको विषय स्थानीय तहबाट नभई उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउँदै उनले भने, ‘लगानीको विषयमा कुनै समस्या छैन । सार्वजनिक जग्गा उपयोगको विषय नीतिगत निर्णयका आधारमा निरूपण हुन्छ ।’ हुवासिन सिमेन्टमा चिनियाँ लगानीकर्ताको ८५ प्रतिशत तथा नेपालको वैद्य समूहको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

Wednesday, 7 August 2019

निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी र मोडालिटीबारे छिट्टै टुंगो : मन्त्री भट्टराई

काठमाडौं । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी र मोडालिटीबारे छिट्टै टुंगो लाग्ने बताएका छन् । उनले विमानस्थलको निर्माणका लागि आएका प्रस्तावको अध्ययन, लगानी जुटाउने काम र मोडालिटीका विषयमा लगानी बोर्डसँग थप छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताए ।
मन्त्रालयमा बुधवार भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विकल्प नभएको पनि बताए । पछिल्लो समय भएको लगानी सम्मेलनमा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सम्बद्ध चारओटा प्रस्ताव आएका छन् । तर, यसको निर्माणको मोडालिटी भने अझै टुंगो लागेको छैन ।
उनले त्यहाँको बस्ती व्यवस्थापन र रुख कटानको विषय समाधान गरी बाँकी काम छिट्टै अघि बढाइने र सबै प्रक्रियाबारे अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्दै आउँदो पुसको दोस्रो साता (सन् २०१९) भित्रै निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरू हुने जानकारी दिए । ‘सुकुमबासी बस्तीको समस्या र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रूख कटानको विषय चाँडै समाधान हुनेछन्,’ मन्त्री भट्टराईले भने । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि काटिने रूखमा विषयमा विवाद रहेको छ । 
पर्यटन मन्त्रीले पुसको दोस्रो साताभित्रै शिलान्यास गर्ने बताए पनि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम त्यति सजिलै अगाडि बढ्ने स्थिति भने देखिँदैन । गतवर्ष जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैक्रममा विमानस्थल वरपरको रूख कटान गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि सो काम अवरुद्ध भएको थियो । 
उक्त विषयमा चासो राख्दै संघीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको अध्ययन गर्न माधव नेपाल नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
संघीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको विमानस्थल अध्ययन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि विमानस्थलको गुरुयोजना तयार भएपछि मात्रै वरपरको रूख कटान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक कामका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने स–साना रूख तथा बुट्यान काट्न कुनै बाधा नपर्ने भए पनि घना जंगल नै फँडानी गर्न लगानी सुनिश्चितता र त्यसको गुरुयोजना आवश्यक पर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार ५ लाख ८५ हजार ४९९ ठूला र १८ लाख ६४ हजार ८२० ओटा पोल आकारका रूख काट्नुपर्ने देखिएको थियो । ठूलो संख्यामा रूख कटान गर्नुपर्ने भएपछि रूख कटानको विषय सतहमा आएको थियो । यो विषय समाधान नभई शिलान्यास मात्र गर्ने कामले विमानस्थल निर्माणले गति नलिने मन्त्रालयकै अधिकारीको धारणा छ । 
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका लागि लगानीको मोडल तयार पार्न, टाँगिया बस्तीबाट विस्थापित हुनेहरूलाई नजिकै बसोवासको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यी दुवै काम हालसम्म हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डमा आएका प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहे पनि यसको लागि समय लाग्ने मन्त्रालयकै अधिकारीको धारणा छ ।  

निगम सुधारको लागि सुझाव दिन सुधार सुझाव कार्यदल गठन

साउन २२, काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका समस्याहरू पहिचान गरी सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । बुधवार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट पूर्वसचिव सुशिल घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यहरूमा लेखा विज्ञ (चार्टर एकाउण्टेण्ट) प्रमोद कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिम प्रकाश पौडेल, क्याप्टेन सुधीर राई र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहका छन् ।
निगममा विभिन्न पक्षहरुको वर्तमान अवस्था, समस्याहरु र सुधारका उपाय समेत पहिचान गरी १ महीनाभित्र ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन तथा उक्त सुझावहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत पेश गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । निगमको व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरुमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारको लागि कार्यदल गठन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका व्यवस्थापकीय समस्याबाट बाहिर निस्किन नसकेको निगमलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै अगाडि बढाउन कार्यदलको सुझाव सहयोगी हुने मन्त्री भट्टराईले बताए ।
कार्यदललाई निगमको समग्र सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने, वर्तमान वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गर्ने र निगमको कानूनी, संस्थागत, संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यावसायिक क्षमतामा रहेका समस्याहरु पहिचान तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै पक्षहरुमा गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारहरुको समयवद्ध ठोस कार्ययोजना पेश गर्ने र निगमको सुधारका लागि कार्यदलले उपयुक्त देखेका अन्य सुझावहरु दिन सक्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए ।

पाल वायुसेवा निगमले जापानको एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजीटी) कम्पनीलाई प्यासेन्जर सर्भिस एजेन्ट (पीएसए) नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जापानको एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजीटी) कम्पनीलाई प्यासेन्जर सर्भिस एजेन्ट (पीएसए) नियुक्त गरेको छ । एजीटी जापानको ट्राभल्स एजेन्ट एचआईएस समूहबाट सम्वर्द्धित कम्पनी हो । यस समूहसँगको सहकार्यमा नेपाल–जापान उडानको निरन्तरतालाई थप सशक्त पार्ने निगमको अपेक्षा छ । 
निगमले वाइडबडीमार्फत आउँदो भदौ १२ गतेबाट जापानको ओसाकामा नियमित उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल–जापान उडानमा निगमलाई आवश्यक यात्री उपलब्ध गराउन एजीटी जापानलाई पीएसए नियुक्त गरिएको निगमका सहप्रवक्ता सुलेश मिश्रले जानकारी दिए ।
निगमले व्यवसाय र सेवा दुवैलाई समायोजन गरी नाफामुखी प्रतिफलका लागि जापान उडान गर्न लागेको बताएको छ । व्यावसायिक उडानमा यात्रु संख्या थप हुँदै जाँदा निर्धारित गन्तव्यप्रतिको आकर्षण बढ्ने विश्वास निगमको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको अन्तरराष्ट्रिय उडानले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा समेत स्थापित एवम् प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्नुका साथै यसको निरन्तरता एवम् व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा समेत आफू केन्द्रित भएको निगमले उल्लेख गरेको छ । 
निगमले अघिल्लो साता वाइडबडी मार्फत ओसाका रूटका लागि काठमाडौं–ओसाकाको भाडादर एकतर्फी मूल्य अभिवृद्धि करसहित रू. ३६ हजार ९९९ र  दुईतर्फी भाडा रू. ७२ हजार ८१४ कायम गरेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट निगमले ओसाका कान्साइ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलवार, विहीवार र शनिवार गरी साताको तीन दिन उडान गर्ने योजना बनाएकोे छ । एक दशकअघि ओसाकाको कन्साई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गरेको निगमले जहाज अभावमा ओसाका उडान बन्द गरेको थियो । निगमले वाइडबडी ए–३३० जहाजमार्फत एक दशकपछि पुनः ओसाका उडान गर्न लागेको हो । 

पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास, नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा

 काठमाडौं । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास, नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले पर्यटनको विकासले देशको समग्र आर्थिक विकासलाई प्रभाव पार्ने र राज्यको प्राथमिकताको विषय भएकोले मन्त्रालयले सोहीअनुसार अबका कदम केन्द्रित गर्ने बताए ।  
मन्त्री भएको एक साताभित्र मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायहरूसँग आवश्यक जानकारी लिने काम भएको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टराईले अब एक्सनमा जानेगरी काम गरिने बताए । मन्त्रालयमा सञ्चारर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले अब एक्सनमा जानको लागि पूर्वतयारी भइरहेको र छिटै एक्सनमा जाने बताए । 
‘मन्त्रालयगत कामहरू सम्पन्न गर्न स्पष्ट क्यालेन्डर बनाएर कुन काम कहिले कति समयमा सम्पन्न गर्ने भनेर शुरू गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । मन्त्रीले पूर्वाधार विकासका लागि पाइपलाइनमा भएका कामहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र नयाँ गर्नुपर्ने कामको लागि छिटै योजना बनाएर काम गरिने जानकारी दिए । 
मन्त्री भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमको छविलाई नसुधारी नेपालको पर्यटन विकास नहुने समेत बताउँदै निगमको छविलाई माथि उठाउने गरी काम गरिने बताए । ‘निगमका विमान ३८ हजार फिट माथि उड्छन् । निगमलाई पनि त्यही उचाइ नदिँदासम्म निगमको विकास हुँदैन,’ उनले भने ।
उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउन बाँकी समयमा आवश्यक सबै काम गरिने उनले बताए । ‘कतिपय साना कामहरू होलान्, कतिपय ठूला कामहरु गर्नुपर्ने छ । ती सबै काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी पर्यटन वर्षको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गर्नेछ,’ उनले भने । मन्त्री भट्टराईले सोमवार निगमका उच्च अधिकारीलाई भेटेर कार्ययोजनासहित लगानीको प्रतिफल आउने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । 

Tuesday, 6 August 2019

वाइडबडी प्रकरण : जाँचबुझ आयोग कामै नगरी निष्क्रिय

  सरकारले वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा छानबिन गर्न आठ महीनाअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग कामै नगरी निष्क्रिय भएको छ । गत वर्ष पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । 

शुरूको ४५ दिनसम्म कुनै औपचारिक चिठी पत्र नदिइएको आयोगलाई पुनः ४५ दिनको म्याद थपिएको थियो । तर, आयोगका सदस्यहरूले आफूहरूले कुनै पत्र नपाएको गुनासो गर्दागर्दै ९० दिन त्यसै सकिएको थियो । पछि अख्तियारले यो विषयमा हात हालेपछि आयोगलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार नै अन्योलमा थियो । सरकारले न त आयोगको प्रतिवेदन लिन सक्यो न त विघटन गरेको घोषणा नै गर्‍यो । 
वाइडबडी प्रकरण छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगिसकेकाले सरकारद्वारा गठित आयोग निष्क्रिय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । तर, यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकायले नै अनुसन्धान शुुरू गरेपछि एकै प्रकारको काममा सबै लाग्नु आवश्यक भएन, त्यसैले आयोग निष्क्रिय भयो,’ उनले भने । उनले यस विषयमा आधिकारिक संस्थाले समयमा नै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए । 
अनुसन्धान जारी छ : अख्तियार  
यसैबीच, अख्तियारले वाइडबडी विमान खरीद प्रक्रियाका बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएको छ । वाइडबडी विमान खरीद प्रक्रियाका प्रमाणहरू संकलन गरिरहेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । अख्तियारले गत वर्ष फागुनमा यस प्रकरणमा छानबिन शुुरू गरेको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार यस प्रक्रियामा संलग्न धेरै व्यक्तिहरूसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ । 
विमान खरीदबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस प्रकरणमा दुई पूर्वपर्यटनमन्त्री सहित तत्कालीन बहालवाला मन्त्री, सचिव र निगमका महाप्रकन्धक समेतलाई दोषी देखाएको थियो । उपसमितिले वाइडबडी प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन लेखा समितिमा बुझाएको थियो । निगमले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट नौ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएर गत वर्ष साउन र भदौमा दुई एयरबस ए ३३०–२०० विमान विमान खरीद गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बीच वैज्ञानिक  सहकार्यका लागि छलफल  २०८१ पुष २३  नेपाल उद...