‘फ्लाइङ स्कूल’ खोल्ने सरकारी योजना अन्योलमा

काठमाडौं । उड्डयन क्षेत्रको जनशक्ति विकासको लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फ्लाइङ स्कूल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना अन्योलमा परेको छ । निजी क्षेत्रले रुचि नदेखाएपछि यो योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

विश्वव्यापी रूपमै पाइटलहरूको अभाव देखिँदै गएको र नेपालमा पनि हवाई सेवा कम्पनीको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले फ्लाइङ स्कूल खोल्ने योजना अघि सारेको थियो । गत साउनमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले देशभित्रै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्कूल खोल्ने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले नेपालमात्र नभई विश्व बजारको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर यो अवधारणा अघि सारिएको र यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग रहने बताएका थिए । तर, मन्त्रीले भने जस्तो यसमा निजी क्षेत्रले खासै चासो देखाएको देखिँदैन । 

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि हवाई पूर्वाधारको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । नेपाली युवा लाखौं रुपैयाँ तिरेर पाइलटको विषयमा अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई अन्त्य गर्दै सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूल स्थापना गर्दा उड््डयन उद्योग तथा समग्र देशकै लागि दीर्घकालीन फाइदा हुने अपेक्षा सरकारको छ ।  

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीको कार्यक्रममा पर्ने बाहेक यस विषयमा कुनै ठोस छलफल भएको छैन । यसबारे छलफल बाँकी नै रहेको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए । जनशक्ति अभावकै कारण अहिले कतिपय विमान कम्पनीले बढी तलब दिएर एउटाबाट अर्को कम्पनीमा पाइलट लैजाने गरेका छन् ।  

केही वर्षअघि नेपालमा शिवानी एयर नामक फ्लाइङ स्कूल सञ्चालनमा आए पनि त्यो राम्रोसँग नचलेर बन्द भएको थियो । त्यसैले पनि यसमा लगानी गर्ने मुडमा निजी क्षेत्र देखिँदैन । कतिपय निजी वायुसेवा सञ्चालकहरू यसको आवश्यकता रहेको बताए पनि एकमुष्ट रूपमा यसरी जान सकिन्छ भन्नेबारे उनीहरूको खास धारणा आएको छैन । 

पाइलटको तत्कालीन मागलाई मात्र ध्यान दिएर स्कूल खोल्दैमा त्यो दिगो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको धारणा छ । सुन्दा आकर्षक लागे पनि नेपालको मागले मात्र फ्लाइङ स्कूल नचल्ने उनको प्रतिक्रिया छ । श्री एयरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मानन्धरले पनि स्कूलको दिगोपन मुख्य समस्या भएको बताए । यो अन्य विषयको जनशक्ति तयार गरे जस्तो नभएकोले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । 

सीता एयरका वरिष्ठ महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यले सरकारको यो अवधारणा सकारात्मक भए पनि नेपालको हाइड्रोपावर जस्तै सम्भावनाको कुरा मात्र गरेर स्कूल भने नचल्ने बताए । यसको लागि विस्तृत योजना आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार अहिले वार्षिक ३० जना जति नेपाली युवा पाइलट कोर्स अध्ययन गर्न विदेश जाने गर्छन् । 

अहिले करीब २०० नेपाली युवा विदेशका विभिन्न इन्स्टिच्युटमा पाइलट कोर्स गरिरहेको एशोसिएशनको अनुमान छ । नेपाली युवा अमेरिका, फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकामा पाइलट कोर्स गर्न जाने गरेका छन् । पाइलटको कोर्स पूरा गर्दा रू. ६५ लाखदेखि ८५ लाखसम्म खर्च लाग्ने गर्दछ ।  

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : उडान प्रवर्द्धनका लागि प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी

Oct 22, 2019 

समाचार

 टीपी भुसाल

काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विमान कम्पनीहरूलाई विभिन्न प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्याकेजभित्र विमान कम्पनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत प्रदान गरिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए ।

विमानस्थल निर्माणको मुख्य काम करीब करीब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ धावनमार्ग सहित मुख्य संरचना निर्माणको काम ८० देखि ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विमानस्थल आयोजनाका अनुसार टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर, पानी ट्यांकी, प्रशासनिक भवन, सबस्टेशन, सुरक्षा गार्ड भवन निर्माण तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

यस्तै, विद्युतीकरण, ट्याक्सी पार्किङ, अन्तरराष्ट्रिय प्रस्थान भवनको छाना लगाउने काम जारी छ । सन् २०१९ भित्रै विमानस्थलको निर्माण सक्ने सरकारको योजना छ । २०२० को पहिलो तीन महीना विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सकेर मार्चदेखि उडान शुरू गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । 

विमानस्थल निर्माण भएपछि पनि उडान कार्यविधि, अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को सहमति प्रदान तथा भैरहवाबाट विमान प्रवेश बिन्दुका लागि आइकाओको अनुमति, विमानस्थल प्रमाणित लगायतका काम हुनेछ । त्यसपश्चात् मात्रै परीक्षण उडान र त्यसपछि मात्रै व्यावसायिक उडान शुरू गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका अनुुसार भौतिक संरचनाको काम २०१९ भित्रै सकिए पनि मेशिनरी सामग्री जडानको केही काम बाँकी रहनेछ । 

विमानस्थलको लागि आवश्यक मेशिनरीको प्रारम्भिक कामहरू भइरहेको र महत्त्वपूर्ण सामानको खरीद प्रक्रिया चलिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो विमानस्थलको व्यवस्थापन जीटूजी मोडलमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । गत जेठ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनीको म्युनिख इन्टरनेशनल एयरपोर्टले इच्छा व्यक्त गरेको छ । यो प्रस्तावमाथि मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैले अध्ययन गरिरहेका छन् । म्युनिख विमानस्थलमा जर्मन सरकारको २६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।

रू. ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाखको लागतमा चीनको सरकारी कम्पनी नर्थवेष्ट सिभील एभिएशन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रूपले यसको निर्माण गरिरहेको छ । यो विमानस्थल सन् २०१७ को डिसेम्बर महीनासम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ देखि काम शुरू गरिएको थियो । मधेश आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको अभाव लगायतका कारणले पटक पटक म्याद थप्दै अब निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति २०१९ को डिसेम्बर पुर्‍याइएको हो ।

हिमालय एयरलाइन्स : काठमाडौं–पेचिङ सीधा उडान कात्तिक १० गतेदेखि

काठमाडौं । निजीक्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले कात्तिक १० गतेदेखि काठमाडौं –पेचिङ सीधा उडान शुरू गर्दै छ । चीनको राजधानी पेचिङ र काठमाडौंबीच हाल सीधा उडान नभएको सन्दर्भमा हिमालय एयरलाइन्सको यो उडानलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । हिमालयले हाल काठमाडौं–पेचिङ रूटमा सातामा ३ उडान गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पहिलो उडानका लागि बुकिङ खुल्ला गरिसकेको तथा हालसम्म १३० जनाको एकतर्फी बुकिङ भइसकेको छ । 

काठमाडौं–पेचिङ सीधा उडानले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा चिनियाँ पर्यटक आगमनमा गुणात्मक सुधार ल्याउने पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाको अपेक्षा छ । हाल पाँच चिनियाँ वायुसेवा कम्पनी– एयर चाइना, चाइना साउदर्न, चाइना इस्टर्न, सिचुवान एयरलाइन्स तथा तिब्बत एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गर्दै आएका छन् ।  तर, यीमध्ये कसैले पनि चीनको राजधानीबाट काठमाडौंसम्म प्रत्यक्ष उडान सेवा शुरू नगरेकाले चङतु, क्वाङचाओ, ल्हासा, कुन्मिङ हुँदै आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

हिमालयले एयरबसको ए–३२० सिरिजकै जहाजबाट पेचिङस्थित नवनिर्मित तासिङ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्नेछ । हालै मात्र औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको तासिङ विमानस्थल १५ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण गरिएको हो । नेपाल र चीनबीच गत साउनमा हवाई सेवा सम्झौता पुनरवलोकन भएपछि दुवै देशका वायुसेवा कम्पनीले साताको ९८ उडान गर्न पाउँछन् । साथै नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले चीनका विभिन्न १५ विमानस्थलहरूमा उडान गर्न पाउने भएका छन् । त्यही अनुरूप हिमालयले चीनमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न लागेको हो ।  

कम्पनीले पेचिङसँगै सन् २०१९ भित्रै चीनका अन्य तीन शहरमा उडान थप गर्ने योजना बनाएको एयरलाइन्सकी ब्रान्ड तथा सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख उज्ज्वला दलीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चीनको कुइयाङ, चाङ्सा र नाङचिङमा हप्ताको एक उडान गर्ने तयारी छ । हिमालयसँग १५८ सीट क्षमताका एयरबस ए–३२० सिरिजका तीनओटा जहाज छन् । ती प्रत्येक विमानमा ८ बिजनेश र १५० इकोनोमी क्लासका सीट छन् । एयरलाइन्सले निकट भविष्यमा नै ल्हासाजस्ता उच्च स्थानमा उडान गर्न ए–३१९ जहाज खरीद गर्ने योजना छ ।

हिमालय एयरलाइन्सको चिनियाँतर्फको शेयर स्वामित्व हालै मात्र परिवर्तन भएको छ । चीनकै तिब्बत एयरलाइन्सको शेयर तिब्बत सिभिल एभिएशन डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले खरीद गरेको हो । तिब्बत सिभिल एभिएशन डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी चीन सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो ।

एयरलाइन्समा नेपाली पक्ष यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्टको ५१ प्रतिशत र चिनियाँ पक्षको ४९ प्रतिशत शेयर अंश रहेको छ । नेपाल–चीन संयुक्त उद्यमका रूपमा सन् २०१४ अगस्टमा स्थापित हिमालय एयरलाइन्स अन्तरराष्ट्रिय उडान सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको निजी वायुसेवा कम्पनी हो । एउटा जहाज र एउटा गन्तव्यबाट उडान सेवा शुरू गरेको एयरलाइन्सले ३ वर्षको अन्तरालमै आफ्नो स्वामित्वमा ३२०–२१४ सिरिजका तीनओटा न्यारो–बडी एयरक्राफ्टमार्फत पाँचओटा गन्तव्यमा उडान गर्दै आएको छ । अहिले हिमालय एयरलाइन्सले अबुधाबी, दमाम, दोहा, ढाका र क्वालालम्पुरमा उडान गर्दै आएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहरः पारिश्रमिक रोक्न सर्वोच्चको आदेश

कात्तिक १, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ ओटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला गरेको हो । 

प्रदेश नम्बर १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए । ६ ओटा प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।

उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करीब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित हुने भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए । 

मुख्य १० स्रोत बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट बढाइँदै

वर्द्धनका लागि बजेट बढाउने तयारी गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउन केही महीनामात्र बाँकी रहँदा ती मुलुकमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बजेट बढाइने भएको हो । 

पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल भ्रमण सचिवालयबाट वर्षबाट व्यवस्थापन हुने गरी छिट्टै थप बजेटको व्यवस्था गरी ती ठाउँहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिने सरकारी तयारी छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने प्रमुख १० देशमा भारत, चीन, अमेरिका, श्रीलंका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान र बंगलादेश पर्छन् । 

चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन नयाँ रणनीति तय गर्न बिहीवार नेपाल पर्यटन बोर्डमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन प्रवद्र्धनको बजेट बढाइने जानकारी दिए । 

पर्यटन व्यवसायीहरूले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास, कनेक्टिभिटी, नयाँ प्रडक्टहरूको विकास र प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको बताएका थिए । पर्यटकको लागि आवश्यक आधारभूत कुरा नै पूरा नगरी हाम्रो देशमा आइज मात्र भनेर पर्यटन प्रवद्र्धन नहुने बताउँदै उनीहरूले पूर्वाधारमा सरकारले थप जोड दिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) की अध्यक्ष सृजना राणाले मुस्कानसहित नेपाल आएको पर्यटक फर्किंदा पनि मुस्कानसहित फर्किन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले यसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा निजीक्षेत्र सधैं साथमा रहेको बताइन् ।

प्यासिफिक एशिया टाभल एशोसिएशन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष विभूतिचन्द ठाकुरले चिनियाँ र भारतीय पर्यटक भित्र्याउन पाटाले पहिलो पटक नेपाल, भारत, चीन सम्मिलित (नाइस) टुरिजम् एक्सपो पर्न लागेको जानकारी दिए । 

जवाफमा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले नेपालको हवाई पूर्वाधार विकास तथा कनेक्टिभिटी क्रमशः बढ्दै जाने स्थिति बन्दै गएको बताए । ‘त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको तथा गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल द्रुत गतिमा बनिरहेकाले हवाई पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन हुँदै छ । कनेक्टिभिटीका लागि नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले छिट्टै चीनमा उडानको तयारी गर्दै छन् । यसले पनि हामीलाई केही सहजता पक्कै थप्नेछ,’ उनले भने । 

चिनियाँ पर्यटक बढाउने रणनीति तय कार्यदल गठन 
यसैबीच सरकारले चिनियाँ पर्यटक बढाउने रणनीति तय गर्न नेपाल–चीन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलमा पर्यटनसँग सम्बद्ध विभिन्न संस्था तथा स्वतन्त्र पर्यटन व्यवसायीहरू पनि सम्मिलित रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले बताए ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न चीनबाट पर्यटक पठाउन उत्पे्ररित गर्ने बताउनु भएपछि यो कार्यदल गठन गरिएको हो ।

चिनियाँ पर्यटक बढाउन नयाँ रणनीति तय गर्दै सरकार

काठमाडौं । चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सरकारले नयाँ रणनीति तय गर्ने भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन सहयोग गर्ने बताएसँगै पर्यटन मन्त्रालयले चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने रणनीति तय गर्न सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गर्न लागेको छ । 

नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले विश्वभरि नेपाल पर्यटनका लागि सुरक्षित गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह भएको र यसले विशेषगरी चिनियाँ पर्यटक आगमनमा अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा सरकारी तथा निजीक्षेत्रको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने गन्तव्य मुलुकमध्ये चीन दोस्रो स्थानमा पर्छ । बढ्दो हवाई सम्पर्क र नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानीका कारण पछिल्लो ५ वर्षमा चिनियाँ पर्यटक आगमन ह्वात्तै बढेको छ ।

‘राष्ट्रपति सी स्वयम्ले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सघाउ पुग्ने गरी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउन उत्पे्ररित गर्ने बताउनुभएको छ । यो सन्दर्भमा बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल भिœयाउने रणनीति तय गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छ । यसबाट छुट्टै रणनीति तय गरिनेछ,’ पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । 

आफ्नो सम्मानमा दिइएको रात्रिभोजलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले नेपालले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ पर्यटक नेपाल ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने तथा चीनमा धेरै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भएको र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमा रहेकाले बौद्धमार्गीहरू नेपाल आउने बताउनुभएको थियो । 

मन्त्री भट्टराईले चिनियाँ पर्यटक आगमन वृद्धिका लागि नेपाल–चीन हवाई कनेक्टिभिटीलाई बढाइने बताउनुभयो । ‘हिमालय एयरले काठमाडांै–पेचिङ उडानको अन्तिम तयारी गर्दै छ । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम पनि चिनियाँ शहरहरूमा उडान अनुमतिको पर्खाइमा छ । दुवै एयरलाइन्सको चीन उडानले पर्यटक आगमनमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने भट्टराईको तर्क छ ।

त्यसो त, सीको भ्रणमपछि जारी भएको १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पनि हवाई क्षेत्रमा दुवै देशको सम्बन्ध विस्तारलाई जोड दिइएको छ । अहिले चीनका पाँचओटा एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा साताको ५४ ओटा उडान गर्दै आएका छन् । 

चीनसँग हवाई सञ्जाल विकास गर्ने क्रममा हिमालय एयरलाइन्सले कात्तिक १० गतेदेखि चीनको राजधानी पेचिङमा पहिलो उडान गर्ने योेजना बनाएको छ । त्यसपछि चाङसा, नाङचाङ, गुइयाङ, चोङकिङ, अलि र शेन्जेङमा विस्तार गर्ने योजना रहेको एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको उडान अनुमतिका लागि डिसेम्बरसम्ममा चिनियाँ सेफ्टी अडिट टोली नेपाल आउने निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दका अनुसार सिभिल एभिएशन एडमिनिस्ट्रेशन अफ चाइना (सीएएसी) सँग उडान अनुमति माग गरिसकिएको छ । सीएएसीको टोली निगमको सेफ्टी अडिट गर्न डिसेम्बरसम्ममा आउने उनले बताए । चीनबाट अडिटका लागि आउने टोलीसँग सहजीकरण गर्न निगमले कार्यदलसमेत बनाइसकेको छ । निगमले चीनको राजधानी पेचिङ तथा आर्थिक केन्द्रहरू क्वाङचाऊ र साङहाईमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले चीनमात्र नभई विश्वभर नै नेपालको पर्यटन प्र्रवद्र्धन हुने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको धारणा छ । ‘त्यसै पनि चीन नेपालमा बढी पर्यटक आउने मुलुकमध्ये पर्छ । भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो भ्रमणले बेग्लै महŒव राख्छ’, उनले भने ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने मुलुकमा भारत पहिलो र चीन दोस्रो मुलुक हो । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ को पहिलो ८ महीना (जनवरी–अगस्ट) मा नेपाल भ्रमण गर्ने कुल ७ लाख ८२ हजार ६०० जना विदेशी पर्यटकमध्ये चीनबाट मात्रै १ लाख ६ हजार ५० जना रहेका छन् । यो संख्या सन् २०१८ को सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०१८ मा चीनबाट १ लाख ३४ हजार ३६२ पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार, सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म ८ वर्षको अवधिमा चीनबाट ५ लाख २० हजार ५०१ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यसरी हेर्दा वार्षिक औसत १ लाख चिनियाँले नेपाल भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।

हिमालय एअरलाइन्स्को शेयर स्वामित्व परिवर्तन चिनीयाँ सरकारी कम्पनीले लियो, तिब्बत एयरलाइन्सको शेयर

टीपी भुसाल
असोज १२,काठमाडौं ।

हिमालय एयरलाइन्सको चिनियाँ तर्फको शेयर स्वामित्व परिर्वतन भएको छ । चीनकै तिब्बत एयरलाइन्सको सेयर तिब्बत सिभिल एभिएसन डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले खरिद गरेको हो । तिब्बत सिभिल एभिएसन डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी चीन सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो ।
एयरलाइन्समा नेपाली पक्ष यति वल्र्ड इन्भेष्टमेन्टको ५१ प्रतिशत र चिनिया पक्षको ४९ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ । नेपाल–चीन संयुक्त उद्यमका रुपमा सन् २०१४ अगस्टमा स्थापित हिमालय एअरलाइन्स् अन्तरराष्ट्रिय उडान सेवा उपलब्ध गराउ“दै आएको निजी वायुसेवा कम्पनी हो ।
हिमालयसंग १५८ सिट क्षमताका एयरबस ए–३२० सिरिजका तीन ओटा जहाज छन । ती प्रत्येक विमानमा ८ बिजनेस र १५० इकोनोमी क्लासका सिट छन । साथै निकट भविष्यमा नै ल्हासा जस्ता उच्च स्थानमा उडान गर्नकालागि एअरलाइन्स्ले ए ३१९ जहाज खरिद गर्ने योजना पनि बनाएको छ । 
कम्पनीले आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी शेयर स्वामित्व परिवर्तन र कम्पनीका भावी योजनाबारे जानकारी दिएको हो । तिब्बत एअरलाइन्सको स्वामित्वमा रहेको शेयर चिनीयाँ सरकारी स्वामित्वको सिभिल एभिएसन डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले खरिद गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । शेयर स्वामित्व परिवर्तनसँगै कम्पनीले नयाँ लोगो पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वामित्व परिवर्तनसँगै एअरलाइन्सले यसको विस्तार र नया“ उचाई हासिल गर्ने रणनीतिक बाटोलाई पहिल्याउने हिमालय एअरलाइन्स्का प्रेसिडेन्ट झो एन्योङले बताए । एअरलायन्सले  छिट्टै नै तिब्बतको ल्हासा सहित चीनको पेचिङ र अन्य प्रमुख शहरहरुमा हाम्रो सञ्जालमा जोडिने योजना रहेको अध्यक्ष एन्योङले बताए । ‘ अर्थपूर्ण सुधारहरु र नया“ परिवर्तन सहीत उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न हामीले अथक परिश्रम गरेका छौं । नेपालमा मात्र नभई एसियामै नेतृत्व गर्ने एअरलाइन्स्को रुपमा स्थापित गराउन हाम्रो प्रयास छ । ’ उनले भने ।
तिब्बत एयरलाइन्सले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर सिभिल एभिएसनलाई केहि समयअघिनै हस्तान्तरण गरिसकेको र नेपालमा मात्र सेयर हस्तान्तरणका केहि प्रक्रिया बाँकी रहेको एअरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । एअरलाइन्समा नेपाली लगानीकर्ता भने यथावत नै रहेको छ ।
चीनस“ग सञ्जाल विकास गर्ने क्रममा एयरलाइन्स्ले कात्तिक १० गतेबाट चीनको राजधानी पेचिङमा पहिलो उडान गर्ने योेजना बनाएको रहको एअरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसपछि चाङसा, नाङचाङ, गुइयाङ, चोङकिङ, अलि र शेन्जेङ्गमा विस्तार गर्ने योजनता रहको उनले जानकारी दिए ।
आफ्नो नया“ ब्राण्ड पहिचान सहित हिमालय एअरलाइन्स् निकट भविष्यमा दुईवटा ए ३१९ जहाज ल्याउन लागेको उनले बताए । ‘पा“च बर्षको अन्तरालमा हामीले सुरक्षा र विश्वसनीयताको प्रतिष्ठा निर्माण गरेका छौं । आगामी दिनमा पनि निरन्तर अगाडि बढ्ने अठोट संकल्प व्यक्त गर्न चाहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने ।
एउटा जहाज र एउटा गन्तव्यबाट उडान सेवा सुरु गरेको एअरलाइन्स्ले तीन बर्षको अन्तरालमै आफ्नो स्वामित्वमा ३२०–२१४ सिरिजका ३ वटा न्यारो–बडी एयरक्राफ्ट मार्फत पा“चवटा गन्तव्य उडान गर्दै आएको छ । अहिले हिमालय एयरलाइन्स्ले अबुधाबी, दमाम, दोहा, ढाका र क्वालालम्पुरमा उडान गर्दै आएको छ ।
एअरलाइन्सको नयाँ  लोगो सार्वजनिक
हिमालय एअरलाइन्स्ले हिमालको चुचुरोमा उड्दै गरे चीललाई अंकित गर्दै बनाइएको नया“ लोगो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो ब्रान्ड पहिचान सार्वजनिक गरेको छ । हिमालयको निर्देशिक सिद्धान्त सुरक्षा, कार्यसम्पादन, ग्राहक सेवा, विजयी भावना र सुसंगत अभ्यास तथा एसियाली क्षेत्रमा सञ्जाल विस्तारका लागि हिमालयले गरिरहेको प्रयासमा आधारित रहेर यो नया“ ब्रान्ड पहिचान परिवर्तन गरिएको एअरलाइन्सका प्रसिडेण्ट प्रेसिडेन्ट झो एन्योङ  जानकारी दिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण : बीआरआई कार्यान्वयनमा सँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाल र चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ स्वदेश फर्किएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । चीनले अगाडि सारेको बीआरआईको रणनीतिलाई नेपाल र चीन दुवै देशले साझा विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा स्वीकारेका छन् ।

विज्ञप्तिअनुसार चीनले अघि सारेको बीआरआई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दुवै देश सँगै अघि बढ्ने, बीआरआईको माध्यमबाट कनेक्टिभिटी, सडक, रेलवे, हवाई, सञ्चार र बन्दरगाहजस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्ने सहमति भएको छ । शनिवार आफ्नो सम्मानमा दिइएको रात्रिभोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भाषणमा उल्लेख भएका कनेक्टिभिटीका कुराहरू, नेपाल–चीन सीमापार रेल आयोजना, उत्तरी नाकाहरू सुचारु गर्ने विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा परेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिले बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको निर्माणले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बन्न सहयोग गर्ने र त्यसमा चीनको सहयोग रहने बताउनु भएको थियो । 

संयुक्त विज्ञप्तिमा हिमालय वारपार बहुविविधतापूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत नेपालको विकासका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्ने कुरामा दुवै मुलुक सहमत भएका छन् । 

नेपाल–चीन सीमापार रेल 
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भएको समझदारीले सो रेलमार्ग निर्माणको आधार तयार पारेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, दुवै मुलुकले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनामा सहकार्य विस्तार गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा दुवै देशले झाङ्गमु÷खासा सुक्खा बन्दरगाह पुनः खोल्ने, जिलोंग/केरुङ बन्दरगाह र लिजी/नेचुङ बन्दरगाह समयमै खोलिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अरनिको राजमार्गको मर्मत सम्भार र विस्तार, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतका लागि चिनियाँ पक्षले तत्परता देखाएको छ भने दुवै देशले जिलोङ/केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएका छन् ।

उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, कोशी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोरको विकासप्रति दुवै देशले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै हवाई क्षेत्रमा पनि दुवै देशले सम्बन्ध विस्तारलाई जोड दिएको छ । विश्वव्यापी मुद्दा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको संरक्षणको विषयमा पनि सहकार्य गर्ने तथा दुवै देशले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट मापन गरेर सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्ष चीनको सिचुआन प्रान्तको चङ्तुमा नेपालको वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न सहमत भएको छ । दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य बहुपक्षीय समुदायमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न र विकासशील देशहरूको साझा हितको रक्षा गर्न सहमत भएका छन् ।

१८ समझदारी र २ लेटर अफ एक्सचेन्ज 
यसैबीच नेपाल र चीनबीच १८ समझदारी र २ लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा आइतवार ती समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो । यसअघि काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आइतवार विहान प्रधानमन्त्री ओली र सी नेतृत्वको दुबै देशका प्रतिनिधि मण्डलबीच औपचारिक वार्ता भएको थियो । 

दुईपक्षीय वार्तापछि चीन र नेपालबीच गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा केही उपमहानगरपालिका तथा सरकारी निकायसँग साझेदारी गर्नेसम्बन्धी १८ समझदारीपत्र र दुई लेटर अफ एक्सचेञ्जमा हस्ताक्षर भएको हो । ती समझदारीपत्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री, अर्थसचिव, गृह, परराष्ट्रसचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले आदानप्रदान पनि गरेका थिए । नेपाल सरकार र चीन सरकारका उच्च अधिकारीले ती दस्तावेजमा आइतवारै हस्ताक्षर गरी आदान प्रदान गरेका थिए  ।

द्विपक्षीय हस्ताक्षरपछि सी आइतवार त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधै चीनको राजधानी पेइचिङ प्रस्थान गर्नुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री ओलीले सीलाई विदाई गर्नुभएको थियो । 

नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि सी शनिवार भारतको चेन्नई हुँदैं नेपाल आउनु भएको थियो । सीले नेपाल रहँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत नेकपाका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।

सीको नेपाल भ्रमण पछिल्लो २३ वर्षमा चीनबाट भएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । यसअघि सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति सीको साथमा विदेशमन्त्री वाङ यी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का पोलिटब्युरो सदस्य दिङ सुइसियाङ, सीपीसीका विदेश मामला आयोगका निर्देशक याङ जेइची, सीपीसीका तिब्बत क्षेत्र हेर्ने सचिव यु यिङ जी लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएका दस्तावेज 
१.     नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता ।  
२.     नेपाल र चीनबीच शासकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र ।   
३. नेपाल र चीनबीच आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोगसम्बन्धी सन्धि ।   
४.     नेपाल र चीनबीच सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्र ।   
५.     नेपाल र चीनबीच राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र ।
६.     नेपाल र चीनबीच सिचुआन प्रान्तको राजधानी छन्दुमा नेपालको महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) ।
७.     भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय तथा चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्र  ।   
८.     काठमाडौं  महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता ।    
९.     बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान नगरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता ।    
१०.    स्वास्थ्य मन्त्रालय र चीनको परम्परागत औषधि व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत उपचार पद्धतिमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।
११.    गृह मन्त्रालय र चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय मन्त्रालयबीच दैवीविपत्ति न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन द्रुत उद्धारका लागि सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।
१२.    महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र चीनको सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।
१३.    त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थानको मुख्यालयबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थान स्थापन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता ।
१४.    कृषि विभाग र चीनको सामान्य भन्सार प्रशासनबीच अमिला वर्गका फलपूmल चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी फाइटोस्यानेटरी आवश्यकतासम्बन्धी प्रोटोकल ।  
१५.    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारीपत्र ।
१६.    चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना आपूर्ति तथा स्वीकार प्रमाणपत्र ।   
१७.    अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्र ।
१८.    अर्थमन्त्रालय र चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगबीच सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र  ।   
१९.    सीमा सुरक्षा तथा कार्यालय उपकरणका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र)  ।   
२०.    चीनको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी बैठकका निर्णय  ।
राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र द्रुत आर्थिक विकासका आधारमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणालाई चीन सरकारको सहयोग कायम रहनेछ ।

नेपाल र चीनबीच १८ समझदारी र २ लेटर अफ एक्सचेन्ज, चिनियाँ राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/359412

असोज २६, काठमाडौं ।

नेपाल र चीनबीच १८ समझदारी र २ लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आइतवार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका बीच औपचारिक वार्ता भएको थियो । वार्तापछि राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा नेपाल र चीनका सम्बन्धित अधिकारीले समझदारीपत्र र ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र)का दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

वार्तामा नेपालको तर्फबाट अर्थ, परराष्ट्र, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसहित नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी सहभागी थिए । यसैगरी राष्ट्रपति सी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा विदेशमन्त्री वाङ यी, अर्थ सचिव, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीलगायत उच्च चिनियाँ अधिकारी सहभागी थिए ।

दुई पक्षीय वार्तापछि चीन र नेपालबीच गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा केही उपमहानगरपालिका तथा सरकारी निकायसँग साझेदारी गर्नेसम्बन्धी १८ समझदारीपत्र र दुई लेटर अफ एक्सचेञ्जमा हस्ताक्षर भएको हो । ती समझदारीपत्र दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्री, अर्थसचिव, गृह, परराष्ट्रसचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले आदानप्रदान गरेका थिए ।

द्विपक्षीय हस्ताक्षरपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी आइतवार त्रिभुवन विमानस्थलबाट चीनको राजधानी पेचिङ प्रस्थान गर्नुभयो । उहाँलाई बिदाई गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सरकारका मन्त्रीहरू तथा उच्च सरकारी अधिकारी विमानस्थल पुगेका थिए । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि सी शनिवार भारतको चेन्नई हुँदै नेपाल आउनुभएको थियो ।

शनिवार भएका भेटवार्तामा राष्ट्रपति सीले नेपाल चीन कनेक्टिभिटीको लागि चीनको सहयोग रहने बताउनुभएको थियो । उहाँले बहुआयामीक कनेक्टीभिटी सञ्जालको निर्माणले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बन्न सहयोग गर्ने र त्यसमा चीनको सहयोग रहने बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति सीले नेपाल रहँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व पधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत नेकपाका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।

पछिल्लो २३ वर्षमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण चीनबाट भएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । यसअघि सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति सीको साथमा विदेशमन्त्री वाङ यी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का पोलिटब्युरो सदस्य दिङ सुइसियाङ, सीपीसीका विदेश मामला आयोगका निर्देशक याङ जेइची, सीपीसीका तिब्बत क्षेत्र हेर्ने सचिव यु यिङ जी लगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।

हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएका दस्तावेज  
१. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता ।  
२. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शासकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारीपत्र ।   
३. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी सहायता सन्धि ।
४. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षण सम्बन्धी समझदारीपत्र ।   
५. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र ।
६. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सिचुआन प्रान्तको राजधानी छन्दुमा नेपालको महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) ।
७. नेपालको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी समझदारीपत्र ।   
८. नेपालको काठमाडौं महानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता ।
९. नेपालको बुटवल उपमहानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको सियान नगरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता ।
१०. नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको परम्परागत औषधि व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत उपचार पद्धतिमा सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र ।
११. नेपालको गृह मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय मन्त्रालयबीच दैवी विपत्ति न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन द्रुत उद्धारका लागि सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र ।
१२. नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र ।
१३. नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थानको मुख्यालयबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौता ।
१४. नेपालको कृषि विभाग र जनवादी गणतन्त्र चीनको सामान्य भन्सार प्रशासनबीच अमिला वर्गका फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्बन्धी फाइटोस्यानेटरी आवश्यकता सम्बन्धी प्रोटोकल ।  
१५. नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापार सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारीपत्र     ।
१६. चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना आपूर्ति तथा स्वीकार प्रमाणपत्र ।   
१७. नेपालको अर्थ मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठन सम्बन्धी समझदारीपत्र ।
१८. नेपालको अर्थमन्त्रालय र चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगबीच सुरुङ निर्माण सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र ।   
१९. सीमा सुरक्षा तथा कार्यालय उपकरणका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) ।   
२०. चीनको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी बैठकका निर्णय ।

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमा : चीन–नेपाल सीमापार रेल सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बन्न सहयोग गर्छौं : राष्ट्रपति सी

काठमाडौं । नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बहुचर्चित चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्गको सभाव्यता अध्ययन शुरू गर्ने बताउनुभएको छ । शनिवार काठमाडौं आइपुग्नुभएका राष्ट्रपति सीको सम्मानमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजलाई सम्बोधन गर्दै सीले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले अरनिको राजमार्ग सञ्चालनलाई सुनिश्चित गर्न यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्ने, केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको सुरुङ मार्ग परियोजनालाई अघि बढाउन सक्रिय हुने तथा बढीभन्दा बढी नाका खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको निर्माणमा चीनको सहयोग रहने बताउनुभयो ।

आफ्नो भाषणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल–चीन कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माणमा विशेष जोड दिनुभएको थियो । हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको निर्माणले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बन्न सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘बढीभन्दा बढी नाका खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टीभिटी सञ्जालको निर्माण गरी नेपालको भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेछौं,’ सीले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति सीले चीन र नेपालबीच कुनै समस्या नरहेको र मित्रता मात्र रहेको बताउँदै यो भ्रमणसँगै चीन–नेपाल सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको समेत बताउनुभयो । यस्तै उहाँले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल घुम्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै नेपाल र चीनका विभिन्न नगरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरिने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालको चासोप्रति चीन सधैं साथमा रहेको बताउँदै चिनियाँ राष्ट्रपतिले सगरमाथा र हिमाली क्षेत्रको रक्षा गर्न चीन सदैव तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

रात्रिभोजलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न चीनको सहयोग र साथ आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा चिनियाँ लगानीका लागिसमेत आग्रह गर्दै एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्‍याउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले रेलवेको क्षेत्रमा चीनले प्राप्त गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरूको यो चाहना छिटै पूरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

रात्रिभोजअघि दुवै देशका राष्ट्रपतिबीच शीतल निवासमा करीब ४० मिनेट वार्ता भएको थियो । सो भेटवार्तामा पनि दुवै राष्ट्रपतिबीच रेलवे, नेपाल भ्रमण वर्ष लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

भारतको दुईदिने भ्रमण सकेर चेन्नाईबाट एयर चाइनाको विशेष विमानमार्फत अपराह्न काठमाडौं आउनुभएका सीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई विमानस्थलमै स्वागत गर्नुभएको थियो । सीको नेपाल भ्रमण पछिल्लो २३ वर्षमा चीनबाट भएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । यसअघि सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति सीको साथमा विदेशमन्त्री वाङ यी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का पोलिटब्युरो सदस्य दिङ सुइसियाङ, सीपीसीका विदेश मामला आयोगका निर्देशक याङ जेइची, सीपीसीका तिब्बत क्षेत्र हेर्ने सचिव यु यिङ जी लगायत नेता सहभागी छन् ।

सीको शनिवारै सोल्टीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता भएको छ । सोल्टी होटलमा भएको वान टु वान भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी हितका विषयमा कुरा भएको नेपाली कांग्रेसले जानकारी दिएको छ । सीले आइतवार बिहान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

यस्तै आइतवार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति सीबीच दुईपक्षीय औपचारिक वार्ता हुनेछ । सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भम्रणका क्रममा लगानी भित्र्याउन केही परियोजना अघि सार्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीन सरकारको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालमा हुने लगानीका विषयमा नेपालले विशेष जोड दिनेछ । आइतवार दुई नेताको उपस्थितिमा विभिन्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच दर्जनभन्दा बढी सम्झौता र सहमति हुने बताइएको छ । सडक, रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, आर्थिक जोन, सुरुङ मार्ग, नाका स्तरोन्नति लगायत विषयमा सहमति र सम्झौता हुन सक्ने नेपाली अधिकारीले बताएका छन् ।

अन्तरप्रदेश हवाई उडानका लागि अनुदान दिने तयारी

काठमाडौं (अस) । सरकारले अन्तरप्रदेश हवाई उडान प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने तयारी गरेको छ । शुरूमा हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले केही समयका लागि अनुदान दिने गरी तयारी गरेको हो । हाल प्रदेश नम्बर पाँचको भैरहवाबाट गण्डकी प्रदेशको पोखरा र पोखराबाटै प्रदेश नम्बर तीनको चितवनमा मात्र अन्तरप्रदेश उडान भइरहेको छ । 

शुरूमा प्रोत्साहनकै लागि अनुदानका विषयमा छलफल भएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९–२२ प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले सरकारले सबै प्रदेशबाट एक अर्का प्रदेशमा उडान गर्र्ने सम्बन्धमा समिति नै गठन गरेर काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए । 

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा सेवाप्रदायकसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने मन्त्री भट्टराईले बताए । ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि अन्तरप्रदेश उडान आवश्यक छ । यसका लागि  प्रदेशहरू आपैmले पनि प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ । केन्द्र सरकार सहयोग गर्न सधैं तयार छ,’  उनले भने । तराईका अधिकांश विमानस्थलबाट रात्रि उडान गर्न सकिने गरी स्त्तरोन्नति भएकाले पनि यसका लागि थप सहज हुने पर्यटन मन्त्रीले बताए । भ्रमण वर्ष नजिकै आउन लाग्दा पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरे पनि पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीमा सुधार हुँदै गएको भट्टराईको भनाइ थियो ।

"चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण" दुवै देशको सम्बन्ध बहुआयामिक बनाउने प्रयास गरिने : प्रम ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमणमा दुवै देशका सरकार, सरकार र जनता, जनताबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक बनाउन प्रयास गरिने बताउनुभएको छ । 

‘उच्चस्तरीय भेटघाटमा लाभहानिको हिसाब किताब हुँदैन, मैले मित्रतालाई नै जोड दिनेछु, आपसी मित्रता भएमा नै दुवै पक्षलाई लाभैलाभ हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार सरकारी सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री निवासमा कुराकानीमा बताउनुभयो । साथै, सो भ्रमणमा  चीनसँग लगानी, व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरणबारे छलफल हुने प्रम ओलीको भनाइ थियो । 

हालसम्म चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने मितिका बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभए पनि दशैंलगत्तै राष्ट्रपति सी नेपाल आउने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति छिट्टै तय हुने बताएका छन् । भ्रमणको मिति तोक्ने विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरू गृहकार्यमा लागिरहेको  उनको भनाइ छ ।

दुई दशकको अन्तरालमा हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई ओली सरकारले उच्च महत्त्व दिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई लगानीका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने हिसाबले एक दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा छलफल गर्नेगरी गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । 

भ्रमणमा दौरान रेल, सडक, सुरुङमार्ग, जलविद्युत् परियोजना, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधारका एक दर्जनभन्दा बढी एजेन्डामा वार्ता हुने बताइएको छ । त्यस्तै, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत चीन सरकारले गर्ने सहयोगका परियाजनाबारे सूची तयार भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । केरुङ–काठमाडौं सडक स्तरोन्नतिसँगै टोखादेखि नुवाकोटको छहरे सुरुङमार्ग, तातोपानी र रसुवागढी नाका स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग थप व्यवस्थित, राजधानीको चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथ निर्माणका विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुनेछ । स्रोतका अनुसार विगतमा भएका सम्झौताको पुनरवलोकन गरी अघि बढ्न नसकेका परियोजनाका बारेमा उच्चस्तरीय छलफल हुनेछ ।

सीको भ्रमण हुने निश्चित भएपछि सरकारी सक्रियता हवात्तै बढेको छ । राष्ट्रपति सीको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई लक्षित गरेर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने तयारी थालेको छ । सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ जेमिनको नेपाल भ्रमणपछि पहिलोपटक चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो । त्यसपछि २०६८ पुस ३० मा चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिया वाओ नेपाल आए पनि उनको बसाइ जम्मा ५ घन्टाका लागि मात्र थियो । त्यसयता चीनबाट अहिलेसम्म उच्च स्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन ।

नेपाल भ्रमणका दौरान चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई ‘अतिविशेष’ सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारी योजना छ । गृह स्रोतका अनुसार चिनफिङको सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर सेनाको कमान्डमा उच्च सुरक्षा दिन लागिएको हो । राष्ट्रपतिको भ्रमण निश्चित भएपछि चीनबाट बुधवार बोइङ ७४७–८०० विमानमा आएको टोली ‘रेकी’ गरी चीन फर्किएको छ ।

टोलीले सुरक्षा व्यवस्था लगायत अन्य विभिन्न विषयमा सराकोर राखेको थियो । विमानस्थल उच्च स्रोतका अनुसार रेकी गर्ने टोली बुधवार दिउँसो १ः३० बजे अवतरण गरेको थियो । रेकी टोलीले डेढ घन्टा विमानस्थलको निरीक्षण गरेको थियो । टोली आउँदा र जाँदा विमानस्थल केही समय बन्द गराइएको थियो ।