Thursday, 27 February 2020

राष्ट्रियसभामा वामदेवको नाम सिफारिश, प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलो बढ्ने संकेत देखिएको छ । सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिश गर्न गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ । 
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो । फागुन २० गतेपछि सरकारबाट मनोनीत डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदै छ । रिक्त हुने सो कोटामा पार्टीका उपाध्यक्ष गौतमलाई मनोनीत गर्न सचिवालयले निर्णय गरेको हो । बैठकमा यो प्रस्ताव पारित हुँदा प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्नुभएको थियो । 
आफूसँग विस्तृत छलफल नगरी बाहिरबाटै निर्णय गरी ल्याइएको भन्दै ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिश नगर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । सचिवालय बैठकपछि बालुवाटारमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर ओलीले गौतमलाई सिफारिश नगर्ने, खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा ल्याएर अर्थमन्त्रीमै निरन्तरता दिन चाहनुभएको छ । आफू निकट गोकुल बास्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले डा. खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिनुभएको छ । यसबाट प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र खतिवडालाई स्थापित गर्न चाहेको सन्देश मिल्छ । तर, बुधवारको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभाका लागि गौतमको नाम सिफारिश गरेपछि ओली खुलेरै खतिवडाको पक्षमा लाग्नुभएको छ । 
गौतम संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेर मात्र राष्ट्रिय सभामा जान खोजेका थिए । यस विषयमा काम गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वमा ‘गोप्य’ कार्यदल पनि बन्यो । तर गोप्य कार्यदलको बारेमा कुरा बाहिर आएपछि कार्यदल कामै नगरी ‘तुहिएको’ छ ।
बुधवारको सचिवालय बैठकमा पनि कार्यदललाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए । संविधान संशोधनको खेल असफल भएपछि गौतमले सांसद मात्रै बन्न भए पनि राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा देखाएका छन् । 
पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली खतिवडाको पक्षमा खुलेर लागेपछि सचिवालयको निर्णयका बारेमा पनि संशय उत्पन्न भएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले आफूविरुद्ध ‘खेल’ खेलिएको र त्यसको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएका   छन् । 
सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गरिएको थियो । सचिवालयले सर्वसम्मत गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिएपछि सत्तारुढ दलभित्र शक्ति संघर्ष थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।ओली पक्षका नेताहरूले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय भएको तर त्यो कहिले भन्ने कुरा नभएको बताएपछि पार्टीभित्रको किचलो सार्वजनिक भएको हो ।

Wednesday, 26 February 2020

सरकारद्वारा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिबारे श्वेतपत्र जारी

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गा यती समूहको स्वार्थअनुरूप लीजमा दिएकोबारे चर्को टिप्पणी भइरहँदा सरकारले ट्रष्टको चलअचल सम्पत्तिका बारेमा श्वेतपत्र जारी गरेको छ । 
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलवार जारी गरेको श्वेतपत्रले यसअघि सत्तारूढ दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेका सरकारले पनि यती समूहलाई नेपाल ट्रष्टका अन्य जग्गा लीजमा दिने निर्णय गरेको खुलासा गरेको छ ।
नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलद्वारा जारी श्वेतपत्रका अनुसार दरबारमार्ग र ताहाचलको जग्गा यती होल्डिङलाई लीजमा दिइँदा क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका थिए । 
गोकर्ण रिसोर्टसहित नेपाल ट्रष्टका जग्गा यती समूहलाई लीजमा दिइएपछि पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपाभित्रै, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको यती समूहसँगको निकटताको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । 
सत्तारूढ दलको पछिल्लो शक्तिसंघर्ष चर्किंदै जाँदा श्वेतपत्र जारी भएको छ । श्वेतपत्र जारी गर्ने कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले श्वेतपत्रमा सबै कुरा आइसकेकाले त्यसबाट सबै स्पष्ट हुने भन्दै कम बोलेका थिए । पत्रकारलाई श्वेतपत्र बाँडेलगत्तै औपचारिक कार्यक्रम सकिएको थियो । केही पत्रकारका जिज्ञासाको जवाफमा उनले यति मात्र भने, ‘सबै कुरा विवरणमा उल्लेख भएकाले त्यो अध्ययन गर्नुहोला । कसले कसको पालामा के गरेको रहेछ सबै स्पष्ट छ ।’ उनको यो भनाइले यती प्रकरणमा वर्तमान सरकार मात्रै दोषी छैन भन्ने आशय प्रस्टाउँछ ।
श्वेतपत्रअनुसार शुरूमा तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्र्टी, र एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाल प्रालिका बीच २०५२ साउन ३१ मा गोकर्ण राजनिकुञ्जको जग्गाको लीजमा दिने सम्झौता भएको थियो ।
निकुञ्जको २७९२–०–३–१ रोपनी जग्गामा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि लीजमा दिइएको थियो । 
त्यसको १५ वर्षपछि २०६७ वैशाखमा सुभिर ब्रदर्स, यति होल्डिङ्स र नेपाल ट्रष्टबीच त्रिपक्षीय पूरक सम्झौता भयो, जसका कारण सो रिर्सोटको सञ्चालनको अधिकार यती होल्डिङ्सलाई आयो । यो त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदा सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए भने गृहमन्त्रीमा भीम रावल थिए । तर, श्वेतपत्रमा दुवैको नाम छैन । 
सुभिर ब्रदर्समा रहेका शेयर यती होलिडङ्समा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिको २०७१ मंसिर २५ गतेको बैठकले दिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 
‘नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष संरक्षक सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम रहनुभएको ट्रष्ट सञ्चालक समितिको २०७१ साल मंसिर २५ मा बसेको ३४औं बोर्ड बैठकको निणर्यबाट एलएम सुभिर ब्रर्दश (नेपाल) प्रालिमा रहेको शेयर विदेशी लगानीकर्ताबाट यती होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 
त्यस्तै, गत पुस २९ गते लीज अवधि सकिनुअगावै यती होल्डिङ्सलाई थप २५ वर्ष लीज नवीकरण गर्ने ओली सरकारको निर्णय भयो । तर, श्वेतपत्रमा प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री पोखरेलको नाम उल्लेख छैन । 
ओली सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोटको लीज नवीकरणका लागि नेपाल ट्रष्टको ऐन नै संशोधन गरेर यती होल्डिङ्सलाई दिएको थियो । लीज नवीकरणको चर्को आलोजना भए पनि पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भने गोकर्ण रिसोर्ट लीजमा दिने निर्णयले सरकारलाई लाभ मिल्ने दाबी गरिएको छ । गोकर्णको जग्गाको लीज अवधि बढाएका कारण ट्रष्टलाई १ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभ मिल्ने उल्लेख छ । लीज अवधि बाँकी छँदै गरिएको नयाँ लीज सम्झौताका कारण पुरानो सम्झौताको बाँकी अवधिमा ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थप लाभ हुने श्वेतपत्रमा दाबी गरिएको छ । 
नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गको जग्गा यती समूहअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई दिने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्रीमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि रहेको श्वेतपत्रले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ताहाचलको जग्गा थामसेर्कुले नै प्राप्त गर्दा ट्रष्टको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको र अध्यक्षमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा रहेको श्वेतपत्रले बताएको छ । थामसेर्कुले २०७४ वैशाख ५ गते दरबार मार्गको १ रोपनी १५ आना जग्गा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लीजमा प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै २०७४ कात्तिक १३ गते ताहाचलमा सोल्टी होटलसँगै रहेको २ हजार १ सय ९० वर्गमीटर जग्गा २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा लीजमा प्राप्त गरेको थियो ।
कार्यक्रममा पोखरेलले ट्रष्टको नाममा रहेको १ सय ७२ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको स्वीकार्दै सो जग्गाका बारेमा सरकारले गठन गरेका सरकारी सम्पत्ति खोजबिन गर्ने आयोगसमक्ष उजुरी गरिएको बताए । सो जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी हुँदा ट्रष्टका संरक्षकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

(विन्टर स्पीड क्लाइम्बिङ) गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने

काठमाडौ । नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै विश्वका आरोहीहरूको ध्यान नेपालतिर खिच्न चार जना नेपाली कीर्तिमानी ओरोहीले सगरमाथा आरोहण गर्ने भएका छन् । हिउँदमा सबैभन्दा छिटो हिमाल आरोहण (विन्टर स्पीड क्लाइम्बिङ) गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने उद्देश्यले संखुवासभा, मकालुका चार जना कीर्तिमानी आरोहीहरू सगरमाथा आधार शिविरतर्फ लागेका छन् । उनीहरूले पाँच दिनमा सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने बताएका छन् । 
आरोहणलाई ‘ब्रेथलेस विन्टर एभरेस्ट स्पीड क्लाइम्बिङ एक्सट्रिम अन एभरेस्ट इन फाइभ डेज ः दिस इज द गिनिज बुक अफ वल्ड रेकडर््स एटेम्ट एक्सिपिडिशन’ नाम दिइएको छ । विनाअक्सिजन पाँच दिनमै सगरमाथाको आरोहण गर्ने र यसबाट सबैभन्दा छोटो समयमा आरोहण गरेको विश्व रेकर्ड कायम हुने आरोही टिमका संयोजक टासीलाक्पा शेर्पाले जानकारी दिए । ‘विन्टर सिजनलाई हिमाल आरोहणका लागि अफ सिजनको रूपमा लिइन्छ । यो मौसममा हिमाल आरोहण निकै कठिन हुन्छ । तर, चारजना आरोहीहरूले ज्यानको बाजी राखेर विश्व रेकर्ड कायम गराउने साहस गरेका छन् । यो सफल हुँदा यसले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ खिचिनेछ,’ उनले भने । फागुन १३ देखि १७ सम्म अर्थात् (२५ देखि २९ फेबु्रअरीसम्म)मा सगरमाथा आरोहण गर्ने उनले बताए । विश्वमा यस्तो आरोहण कमै हुने गरेको छ । मौसमी हिसाबले वसन्त ऋतु र शरद् ऋतु हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त मानिन्छ । 
सन् १९८० र सन् १९९३ मा विदेशीहरूले यस्तो आरोहण गरेको नेपाल पर्वतारोहण संघले जानकारी दिएको छ । अत्यन्तै लामो समय अर्थात् झन्डै २ महीना लगाएर उनीहरूले यो याममा हिमाल आरोहण गरेको पाइन्छ । चार जनाको टोलीले भने पाँच दिनमै सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर विश्व कीर्तिमान राख्ने संकल्प गरेका छन् । हिउँदमा अत्यधिक चिसो हुने, हिउँ परिरहने, बाटो बनाउन र पहिल्याउन निकै कठिन हुने आरोहीहरूको भनाइ छ । 
हिमाल आरोहण गर्न जानुअघि सोमवार काठमाडौंमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयले उनीहरूलाई बिदाइ गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष अंकित लोगोसहितको झण्डा सगरमाथाको चुचुरोमा फहराउन उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । संखुवासभा र मकालु गाउँपालिका एकै ठाउँका उनीहरू चारैजना प्रख्यात आरोही हुन् । आठ पटकसम्म सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका प्रख्यात आरोही तथा पर्यटन व्यवसायी टासीलाक्पा शेर्पाको नेतृत्वमा मिङतेम्बा शेर्पा, पासाङ नुर्बु शेर्पा र हालुङदोर्ची शेर्पासहितको टोली सोमवार नै सगरमाथातर्फ लागेको छ । 
बिदाइ कार्यक्रममा नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयका सदस्य सचिव बच्चुनारायण श्रेष्ठले यो आरोहणले नेपालको आरोहणमा नयाँ आयाम सृजना गर्ने बताए ।  नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले नेपालको पर्यटन साहसिक गतिविधिको पर्यायवाची भएको भन्दै सगरमाथा आरोहणको नयाँ कीर्तिमानले नेपाल गन्तव्यको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताए । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले आरोहणमा शेर्पा समुदायको भूमिकाले नेपालको शिर उँचो बनाएको उल्लेख गरे । कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले हिमाल र शेर्पा पर्याय रहको भन्दै भ्रमण वर्षका सन्दर्भमा नेपाललाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विश्वभर प्रचारप्रसार गर्न यो आरोहणले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे । 

Friday, 21 February 2020

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरीदमा कमिशनको कुरा गरेको अडियो टेप बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरीदमा कमिशनको कुरा गरेको अडियो टेप बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अनुसन्धान गरिरहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा प्रतिस्पर्धामा नरहेको स्वीट्जरल्यान्डको कम्पनीका एजेन्टसँग उनले गरेको कुराकानी एक अनलाइनमार्पmत बाहिरिएपछि बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । 
बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको स्वीस एजेन्ट भनिने विजयप्रकाश मिश्रसँग रू. ७० करोड कमिशनको कुरा गरेको अडियो सञ्चारमाध्यममार्पmत सार्वजनिक भएको थियो ।
पछिल्लो १ वर्षदेखि सरकार नेपालमै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छ, जसका लागि फ्रान्सको इन ग्रूप तथा जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको बुन्डेसड्रककेराई कम्पनी र जर्मनीकै निजी कम्पनी भेरियोसले संयुक्त रूपमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए  ।
‘मेरा बारेमा प्रश्न उठेकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष नैतिकताका आधारमा मन्त्रीपदबाट राजीनामा गरेको जानकारी गराउँछु,’ बाँस्कोेटाले ट्वीटमार्फत बताए । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त निकट मानिएका बाँस्कोटाको राजीनामापछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएको छ ।  
स्वीट्जरल्यान्डको एउटा सेक्युरिटी मुद्रण कम्पनी केबीए–नोटासिसको ‘प्रतिनिधि’ रहेका विजयप्रकाश मिश्र र बाँस्कोटाबीच सेक्युरिटी प्रेस खरीदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन ७० करोड रुपैयाँसम्म कमिशन लिने विषयमा भएको कुराकानी एक अनलाइनले सार्वजनिक गरेको छ । । सार्वजनिक भएको कुराकानीमा बाँस्कोटालाई सोभैm ५५ करोड रुपैयाँसम्म कमिशन प्राप्त हुने र बाँकी (७० करोडमध्ये) आफूहरूले पाउनुपर्ने मिश्रको भनाइ छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न विभिन्न देशका कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । तीमध्ये स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिस पनि एक थियो । यसका एजेन्ट मिश्र र बाँस्कोटाबीच कमिशनका विषयमा कुरा भएको टेपमा सुन्न सकिन्छ । यो कम्पनीको प्रस्तावलाई अघि नबढाएको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलसमेत गरेको थियो । 
गत पुस २१ गते बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङबारे भएको छलफलमा विज्ञ बनेर सांसदहरूसँग छलफल गर्न सक्युरिटी प्रिन्टिङसम्बन्धी जानकार भनिएका मिश्र पुगेका थिए । उनै मिश्रले अडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । 
मिश्रले कम्पनीबाट प्राप्त हुने ७५ करोडमध्ये ५५ करोड रुपैयाँ कमिशन दिँदा पनि सञ्चारमन्त्रीले जर्मन कम्पनीबाट प्रिन्टर ल्याउन खोजेको रिसमा उक्त अडियो सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया उनले सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन् ।  
बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायत महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू नेपालमै छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया केपी ओली सरकारले अघि बढाएको हो । ओली सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सरकार–सरकारबीच अर्थात् जीटुजी प्रक्रियाबाट यस्तो प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
सोहीअनुरूप जर्मनी र फ्रान्सबाट यस्तो प्रेस स्थापनाका लागि आवेदन आयो । २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस भ्रमणमा जाँदा फ्रान्सको इनग्रूप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने सहमतिपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, यसले गति लिन सकेन । त्यसपछि जर्मनीको कम्पनीको पनि प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष आयो ।
केही महीनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार मन्त्रालयलाई अध्ययन समिति बनाई यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिन जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्री बाँस्कोटासँग सम्बद्ध समाचारप्रति नेपालस्थित स्वीट्जरल्यान्ड दूतावासले सो सम्बन्धी कुनै पनि छलफलमा दूतावासको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनासँग सम्बद्ध कुनै पनि छलफल नभएको र भविष्यमा पनि नहुने जनाउँदै समाचारमा उल्लिखित व्यक्तिसँग दूतावासको कुनै सम्बन्ध नरहेको र स्वीस कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट पनि भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा संसद् अवरोध
अडियो सार्वजनिक भएसँगै बिहीवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले टेप प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिन् । उनले मन्त्रीको राजीनामाले मात्रै नपुग्ने बताउँदै भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर कानूनी कारबाही नगरेसम्म सदन चल्न नदिने बताइन् । 
सभामुख अग्नि सापकोटाले यो प्रकरणमा सदन र सरकार दुवैको ध्यानाकर्षण भएको र सम्बद्ध मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेकाले संसद् चल्न आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षले संसद् चल्न नदिने अडान लिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठक शुरू हुनासाथ नेपाली कांग्रेसले अवरोध पु¥याएकाले दुवै संसद्को बैठक फागुन १५ मा बस्ने गरी स्थगित भएका छन् । 

Thursday, 20 February 2020

सेक्युरिटी प्रेस खरीद सम्वन्धमा कमिसनका विषयमा बोलेको अडियो टेप सार्वजनिक

फागुन ८, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरीद सम्वन्धमा कमिसनका विषयमा बोलेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसनका लागि सेटिङ मिलाउने कुरा गरेको हाम्रा कुरा डटकमले सार्वजनिक गरको अडियो टेपमा सुन्न सकिन्छ । सेक्युरिटी प्रेसको खरीदमा स्वीस कम्पनीको स्थानीय एजेन्टसँग आफूले पाउने कमिसनका बारेमा उनले कुरा गरेका छन् । 
स्विस कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र शर्मासँगको कुराकानीमा नर्मल तरिकाबाट कम कमिसन आउने र बढी कमिसनका लागि आउट अफ ट्रयाक जानुपर्ने लगायतका कुरा सुन्न सकिन्छ । अडियोमा रू.७० देखि ७५ करोड कमिसन आउँदा त्यसको ७० प्रतिशत कमिसन मन्त्रीलाई दिने प्रस्ताव सुनेपछि त्यो भनेको कति भनेर सोध्ने मन्त्री बास्कोटालाई उनले ५५ करोड जति कमिसन हुने बताएका छन् । 
यसअघि यिनै एजेन्ट मिश्र सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएको छलफलमा समेत विज्ञको रुपमा छलफलमा सहभागि भएका थिए । उनलाई मन्त्रीले २७ अर्बको लागत लाग्ने देखिए त्यसलाई २८ अर्व बनाउन सुझाव दिएर थप १ अर्ब समेत भ्रष्टाचार गर्न पनि सिकाएको अडियोमा सुनिन्छ ।   
मन्त्री बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्षद्धय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पुस्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) बीच बिहीवार बालुवाटारमा वार्ता समेत भएको छ ।
स्रोतका अनुसार  अनुसार अध्यक्षद्वयवीच अडियो प्रकरणमा आएका कुराबारे सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई बोलाएर निर्णयमा पुग्ने बारे छलफल भएको छ । 
उता सञ्चामन्त्री बास्कोटाले उक्त प्रकरणमा भने सत्य–तथ्य चाँडै बाहिर आउने बताएका छन् । बिहीवार विहान कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक भएको उक्त अडियोको पुष्टि हुनुपर्ने पनि बताए ।
‘ कमिसनका कुरा कति आए आए, पहिले अर्बौंको कुरा गर्थे अब करोडमा झरेछ, पुष्टि हुनु प¥यो नि ? नेकपा भ्रष्टाचार नगर्ने लाइनमा भएकोले यस्ता कुराले आफुलाई फरक पर्दैन’, उनले भनेका छन्  ।
यसैवीच विभिन्न राजनीतक दलले यो प्रकरणलाई लिएर मन्त्री बास्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । 
नेपाली काँग्रेसले विज्ञप्ति जारी गदै सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई बर्खास्तको माग गरेको छ । यस्तै साझा पार्टी,राप्रपा लगायतका दलले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनाको छानविन गर्न माग गरेका छन् । 

१५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति तयार

काठमाडौं । सरकारले १५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति तयार गरेको छ । नयाँ हवाई नीति तयार पार्न गठित कार्यदलले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ को मस्यौदा बुधवार पर्यटन मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । नयाँ नीतिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै नयाँ नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी विद्यमान उदार आकाश नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी वायुयानबाट नेपालको वायुक्षेत्र एयर स्पेशको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
सरकारले बदलिँदो परिवेशअनुसार नयाँ हवाई नीति बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक तथा मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय हवाई नीति २०५० लाई १३ वर्षपछि परिमार्जन गरी हवाई नीति, २०६३ लागू भएको थियो । अहिले १५ वर्षपछि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ । 
नीतिको मस्यौदामा नेपालीले पहिलोपटक निजी जहाज राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीति लागू भएपछि कुनै व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानाले जहाज खरीद गरेर आफ्नै घरमा वा विमानस्थलमा राख्न पाउने छन् । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि राखिने जहाज सिंगल इन्जिनको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यावसायिक उडानमा भने सिंगल इन्जिनबाट उडान गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । 
यस्तै नीतिमा नयाँ विमान कम्पनी दर्ता गर्दा आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने उल्लेख छ । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चालनको आधार बनाउँदै आएका विमान कम्पनीलाई अब भने नयाँ नियमन लागू हुने भएको छ । सञ्चालनमा रहेका विमान कम्पनीहरूले अब नयाँ विमान किन्दा त्यसको सञ्चालन आधार काठमाडौं बाहिरका विमानस्थललाई बनाउनुपर्नेछ । अहिले अधिकांश विमान कम्पनीले काठमाडौंलाई सञ्चालनको आधार बनाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, नयाँ विमान कम्पनी आउँदासमेत काठमाडौं बाहिरबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । 
नयाँ नीतिले विमान कम्पनी मर्ज तथा एक्वीजिशनमा जान सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिई क्षमता तथा पूँजी लगानीको आधारमा दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ नयाँ नीतिको मस्यौदा भनिएको छ । 
यस्तै विमान कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीनओटा विमान हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नीतिले विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय, आन्तरिक हब, सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ (स्टुल) विमानस्थल र हेलिप्याड÷हेलिपोर्ट गरी ५ प्रकारमा विभाजन गरेको छ । हाल काठमाडौं केन्द्रित उडानलाई अन्तरप्रदेश सञ्जालीकृत उडानका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार पारेका मस्यौदा ग्रहण गर्दै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाललाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गरी क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवाको सञ्चालन केन्द्र (हब) तथा ट्रान्जिट विन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यअनुरूप नयाँ नीति तर्जुमा गरेको बताए । उनले मस्यौदाको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव लिएर पास गरिने बताए । 
विशेषगरी हवाई सुरक्षा, विमानस्थलको सुधार, अन्तरराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यान दिएर नयाँ नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको कार्यदलका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हवाई सम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालको हवाई ऐनलाई पनि सोहीअनुरूप बनाउनुपर्छ भनेर नै हामीहरूले सबै सरोकारवालाहरूका सुझावहरू समेत समेटेर मस्यौदा पेश गरेका छौं,’ उनले भने । नयाँ नीतिमा वायुसेवा सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मतसम्भार तथा यात्रु सेवासुविधा प्रदायक उद्योगहरूमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिन सकिने थप व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवाको हकमा ८० प्रतिशतसम्म, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म, प्रशिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशतसम्म, मर्मतसम्भार संस्थामा ७५ प्रतिशतसम्म, यात्रु सेवासुविधा प्रदायक उद्योगमा ७५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ ।

Thursday, 13 February 2020

निगमको सुधारका लागि उपलब्धिपूर्ण देखिएमा यसको संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि उपलब्धिपूर्ण देखिएमा यसको संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा बिहीवार पदभार ग्रहण गर्दै उनले निगममा सरकारको लगानी भएकाले यसको हेरविचार पनि सरकारले नै गरिरहेको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि भविष्यमा मोडल परिवर्तन गर्नु उपलब्धिपूर्ण ठानिएमा त्यसतर्फ सोच्न सकिने बताए ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले माघ ५ गते राजीनामा दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले सचिव अधिकारीलाई निगमको अध्यक्ष तोकेको थियो । अध्यक्ष खरेलले माघ ५ गते आइतवार पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।
‘मोडल परिवर्तनको सन्दर्भमा रणनीतिक साझेदारीमा जाने वा ऐन परिवर्तन गरेर कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नेबारे सोच्न जरुरी छ । यस्तै निगममा प्रशासनिक सुधार पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निगम सुधारको विश्वासको आधारमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउन म व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्छु ।’ सचिव अधिकारीले निगमबारे बुझेका कर्मचारीले कुन मोडलमा जाने भन्ने अध्ययन गरी सिफारिश गर्न र व्यवस्थापन सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले यसअघि नै (गत असोज १ गते) निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजान सुझाव दिएको थियो । पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पर्यटन योगेश भट्टराईलाई निगम सुधारका लागि १३ ओटा तत्कालीन र १२ ओटा दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तिनमा वित्तीय, व्यवस्थापकीय र संस्थागत पुनःसंरचना, गन्तव्य विश्लेषण, विमान तथा उडान, बजार, मानवस्रोत व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सम्पत्ति तथा दायित्व पुनर्मूल्यांकन, कार्यसम्पादन सूचक, संस्थागत सुशासन र गोपनीयतामा सुधार, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू समावेश छन् । 
यस्तै कार्यदलले व्यवस्थापकीय सुधार गर्न विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन तथा निगमलाई २०० अर्ब अधिकृत पूँजी, १५० अर्ब जारी पूँजी र १०० अर्ब चुक्तापूँजी सहित सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । 
सचिव अधिकारीले विश्वका कतिपय विमान कम्पनी व्यवस्थापन फितलो हुँदा घाटामा गइरहेका वा धराशयी भएको भन्दै त्यसबाट सिकेर संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘विश्वमा पर्यटन व्यवसायमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले निगमले पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । निगमका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने निगमको हितसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालय जहिले पनि सहयोगी बन्ने र क्ुनै बाधाव्यवधान आए समाधान गर्न सक्रिय रहने उनले बताए । 
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दले कार्यकारी अध्यक्षको राजीनामापछि निगमले तालुकदार मन्त्रालयबाटै अध्यक्ष पाएकोले निगमलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुने बताए ।
आगलागीको अध्ययन गर्न समिति गठन 
यसैबीच, पर्यटन मन्त्रालयले माघ २७ गते त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कफीशपमा भएको आगलागीका विषयमा अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।  
समितिलाई आगलागीका सम्भाव्य कारणहरू पत्ता लगाई भविष्यमा विमानस्थलको सञ्चालनमा असर पुग्न नदिने उद्देश्यले के कस्ता सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो त्यसको सुझाव पेश गर्न सात दिनको समय दिइएको छ । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव राजन नेपाल, प्रहरी उपरिक्षक केदार ढकाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक कुलप्रसाद सिंंखडा र उपनिर्देशक विक्रम गौतम छन् । बुधवार साँझ विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा सञ्चालित कन्फेक्शनरी तथा कफीशपमा आगलागी हुँदा करीब सवा घण्टा विमानस्थलको उडान तथा अवतरण अवरुद्ध भएको थियो । विमानस्थलस्थित उद्धार तथा अग्नि निवारण सेवाका वारुण यन्त्र, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विमानस्थलका कर्मचारीको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रण गरिएको थियो । 

Wednesday, 12 February 2020

मध्यपूर्वका देशहरूमा पर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि बढाउन सुझाव दिने तयारी

काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपाली पर्यटन बजारलाई प्रत्यक्ष असर पारेपछि त्यसको विकल्प खोज्न गठित सरकारी कार्यदलले भारत तथा मध्यपूर्वका देशहरूमा पर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि बढाउन सुझाव दिने तयारी गरेको छ । साथै, चीनमा तय भएको ट्रेड फेयर अन्य देशमा लैजानुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ ।  
चीनमा गर्ने भनी तय गरिएको ट्रेड फेयरको बजेट भारतसहित थाइल्यान्ड, कम्बोडिया तथा मध्यपूर्वका देशहरूमा खर्च गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । सोहीअनुरूप सरकार, पर्यटन बोर्ड, भ्रमण वर्षको सचिवालय र अन्य निजीक्षेत्रले पनि भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवर्द्धनका अबका कार्यक्रम बनाउनेछन् । यसबाट चीनमा गुमेको पर्यटन बजार अन्य ठाउँबाट परिपूर्ति हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
कार्यदलले माघ २२ गतेसम्म सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छैन । यद्यपि तयार गरिएका सुझावबारे पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई जानकारी गराइसकिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ । पर्यटन मन्त्री यति बेला इजरायलमा रहकाले उनी फर्केपछि मात्रै प्रतिवेदन पेश हुने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यदलका संयोजक घनश्याम उपाध्यायले बताए ।
‘यस विषयमा छलफल गरेर केही सुझाव तयार भएका छन् । पर्यटनमन्त्री यति बेला देशबाहिर रहेकाले उहाँ आएपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउनेछौं,’ उनले भने, ‘यद्यपि छलफलबाट आएका विकल्पका बारेमा पर्यटन मन्त्रीलाई ब्रिफिङ भने गरिसकिएको छ ।’ 
चीनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अबको बाटो के हुने भन्ने बारेमा छलफल भएको र त्यस आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम पर्यटन बोर्डले गरिरहेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तथा समितिका सदस्य डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘वैकल्पिक पर्यटन बजारका बारेमा छलफल भएको हो । यसबारेमा पर्यटन बोर्डले प्रतिवेदन तयार पार्दै छ, सम्भवतः केही दिनमा नै यसको प्रतिवेदन पेश हुनेछ,’ उनले भने ।
चीनमा समस्या भएपछि नेपाली पर्यटनको ठूलो बजार छिमेकी मुलुक भारतमा प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि केन्द्रित गर्ने निर्णय पर्यटन बोर्डले गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी मणि लामिछानेले जानकारी दिए ।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्रोत बजारका रूपमा रहेको उत्तरी छिमेकी चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चिनियाँ पर्यटक आगमन कम हुन थालेपछि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध निजीक्षेत्रले चीनको विकल्पका रूपमा मध्यपूर्व तथा सन् २०२० भ्रमण वर्ष मनाइरहेका मलेशिया र दुबईसँग सहकार्य गरी भ्रमण वर्ष सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
सन् २०२० लाई नेपालले जस्तै मलेशिया र दुबईले पनि भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइरहेकाले उनीहरूसँगको सहकार्यबाट भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुग्ने भ्रमण वर्षका राष्ट्रिय संयोजक सुरज वैद्यले बताए । 
कोरोना भाइरसकै कारण नेपाल भ्रमण वर्षको शुरुआती महीनामै पर्यटन आगमन खस्किएको छ । अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० को जनवरीमा ७९ हजार ६८६ पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन सन् २०१९ को जनवरीभन्दा २ प्रतिशतले कम हो । गतवर्ष जनवरीमा ८१ हजार २७३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । कोरोनाका कारण भारतसहित अन्य एशियाली मुलुक, यूरोप, अमेरिकाबाट आउने पर्यटक संख्यामा पनि कमी आएको छ । 
सरकारले चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र त्यसको क्षतिलाई पूर्ति गर्न अन्य वैकल्पिक गन्तव्यसहितको सुझाव पेश गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक घिमिरे र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको तीन–सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

Tuesday, 11 February 2020

५ वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल बनाइसक्ने दाबी

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ५ वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल बनाइसक्ने दाबी गरेका छन् । देशकै ‘गेम चेन्जर’ परियोजना भएकाले सरकारले यसको निर्माणका लागि ‘अर्जुन दृष्टि’ लगाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 
नेपालका विमानस्थलहरूको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिन बुधवार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले प्राविधिक काम सल्टाउँदै स्वीट्जरल्यान्डको ज्युरिख एयरपोर्टसँग व्यावसायिक प्रस्ताव मागिएको जानकारी दिए । ‘जग्गा अधिग्रहण, टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण तथा रूख कटानका विषयमा करीब सहमति भइसकको छ,’ उनले भने, ‘लगानी र निर्माणको बारेमा लगानी बोर्डले स्वीट्जरल्यान्डको ज्युरिख एयरपोर्टसँग व्यावसायिक प्रस्ताव मागिसकिएको छ । अबको ५ वर्षमा निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।’
काठमाडौंको अधिक ट्राफिक चाप घटाउन र मुलुकको समग्र विकासका लागि यो आयोजनाको विकल्प नरहेको मन्त्री भट्टराईको धारणा छ । अबको ५ वर्षभित्र नेपालमा हवाई पूर्वाधारको अवस्थामा धेरै सुधार आउने भन्दै उनले अहिले वार्षिक २० लाख पर्यटक आउने लक्ष्य राखिएकोमा अबको ५ वर्षपछि वार्षिक १ करोड पर्यटक नेपालमा भित्रिने दाबी गरे । 
मन्त्री भट्टराईले अबको ३ महीनाभित्र भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको परीक्षण उडान हुने तथा सन् २०२१ को शुरूमा पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने बताए ।
पटक पटक विमानस्थल सम्पन्न हुने म्याद किन थपिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले सन् २०१९ कै डिसेम्बरसम्ममा गौतमबुद्ध विमानस्थल सक्ने भनेका थियौं । विभिन्न कारणले सकेनौं । अहिले म्याद थपिएको छ । उपकरण जोडिँदै छन् । हामी छिट्टै यसको उद्घाटन गर्न आतुर छौं ।’
५४ मध्ये ३२ विमानस्थल मात्र सञ्चालनमा
नेपालका कुल ५४ ओटा विमानस्थलमध्ये ३२ ओटा विमानस्थल मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नरहेका २२ ओटा विमानस्थलको सञ्चालनका लागि पनि प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले अहिले बन्द रहेका विमानस्थललाई सञ्चालन योग्य बनाउने र हाल सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको क्षमता अझै विस्तार गर्नेगरी कामहरु भइरहको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले तराईका आठओटा विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान तथा अवतरण गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण भइसकेको, ३५ ओटामा ब्ल्याकटप तथा आठ ओटामा ओभरलेको काम सकिएको जानकारी दिए । उनले सञ्चालनमा नरहेका तर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने कतिपय विमानस्थलबारे स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी ती विमानस्थलको विकास र विस्तारको काम अगाडि बढाइने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार अहिले पोखरा र अर्घाखाँचीमा दुई नयाँ विमानस्थल निर्माणको काम भइरहको छ र १३ ओटा नयाँ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

पाल वायुसेवा निगमले फागुन १९ गते (मार्च २) देखि जापानको नारितामा हप्ताको ३ दिन सीधा उडान शुरू गर्ने

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले फागुन १९ गते (मार्च २) देखि जापानको नारितामा हप्ताको ३ दिन सीधा उडान शुरू गर्ने भएको छ । एयरबस–३३० बाट गरिने सीधा उडान सोमवार, बुधवार र शुक्रवार हुने निगमले बताएको छ । 
निगमका अनुसार बिहान १ बजेर २५ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गरिने सो विमान सोही दिन अपराह्न ६ बजेर २५ मिनेटमा काठमाडौंमा अवतरण गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । 
हालका लागि प्रवर्द्धनात्मक भाडाडर काठमाडौंबाट नारिताका लागि एकतर्फी रू.३७ हजार र दुईतर्फी भाडा रू.७३ हजार निर्धारण गरिएको छ । यसका साथै बिजनेश क्लासमा यात्रा गर्नेले प्रतिव्यक्ति २५/२५ केजी का २ ओटा ब्यागेज र इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्नेले प्रतिव्यक्ति २३/२३ केजीका दुईओटा ब्यागेजको सुविधा पाउनेछन् । 
नारिताको उडान प्रारम्भ भएपछि टोकियो र वरपरका यात्रुहरूलाई सुविधा हुनेछ भने सीधा उडानले गर्दा ट्रान्जिटको झन्झटसमेत समाप्त निगमले बताएको छ । 
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा नपाउँदा नारितामा उडान सञ्चालन गर्ने योजना अनिश्चित बनेकोमा जापान सिभिल एभिएशन ब्यूरोअन्तर्गतकै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रदान गर्ने संस्थासँग सहमति गरेसँगै निगमलाई नारिता उडानको ढोका खुलेको हो । निगमले मंसिरको दोस्रो साता जापानको नारितामा उडानका लागि भूमिस्थ सेवा, इन्धन सेवा र स्लट (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, फ्युल र स्लट) को सहमति गरेको थियो ।
निगमले जापान र चीनका लागि माघ ७ गतेदेखि नै टिकट बुकिङ खुला गरेको थियो । फागुनमा जापानको नारिता र चीनको क्वाङचाउ उडान गर्ने निगमको तयारी थियो । चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि क्वाङचाउ उडान हाललाई स्थगित गरेको छ ।
मंसिर २६ गते बसेको निगमको कार्यकारी समितिको बैठकले जापानको नारिता तथा चीनको क्वाङचाउमा निगमको उडान शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमको अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा जापानको नारिता र ओशाका, चीनको ग्वाङजाउ, भारतको दिल्ली, बैङ्लोर र मुम्बई, बैंकक, मलेशिया , दुबई, दोहा र हङकङमा उडान गर्दै आएको छ । 
जापानको नारिता उडानसँगै ओशाका उडान बन्द हुने निगमका निमित्त कार्यकारी अध्यक्ष गणेशबहादुर चन्दले जानकारी दिए । निगमले हाल जापानकै ओशाकामा साताको दुईओटा उडान गरिरहेको छ । निगमले गत भदौ १२ गतेदेखि जापानकै ओशाकामा सातामा दुईओटा उडान गरिरहेको छ । 
ओशाकाको तुलनामा नारितामा नेपालीको बसोवास बढी भएकाले पनि नारितामा यात्रुको समस्या नहुने निगमको भनाइ छ । यसअघि निगमको वाइडबडीले नारितामा चार्टर फ्लाइट भने गरिसकेको छ । यी दुई गन्तव्यको उडान थपिएपछि ए ३२० न्यारोबडी र ए ३३० वाइडबडीको उडान घण्टामा वृद्धि भई पूर्ण उपयोगमा आउने निगमको अपेक्षा छ ।

भ्रमण वर्षको पहिलो महीनामै घट्यो पर्यटक आगमन

काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्षको शुरूआती महीनामै पर्यटन आगमन खस्किएको छ । अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० को जनवरीमा ७९ हजार ६८६ पर्यटक नेपाल आए, जुन सन् २०१९ को जनवरीभन्दा २ प्रतिशतले कम हो । गतवर्ष जनवरीमा ८१ हजार २७३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
भारत, अन्य एशियाली मुलुक, यूरोप, अमेरिकाबाट कम पर्यटक नेपाल आउँदा समग्र पर्यटक आगमनमा कमी आएको हो । तर, जनवरीमा चीनबाट आउने पर्यटकको संख्यामा सामान्य वृद्धि देखिएको छ । विभागका अनुसार चीनबाट १३ हजार ३०३ पर्यटक यस जनवरीमा नेपाल आए, जुन गतवर्षको सोही महीनामा १२ हजार ९१६ थियो ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार जनवरीमै आगमन घटनु भ्रमण वर्षका लागि सुखद लक्षण होइन । उनीहरूका अनुसार चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव नेपालमा फेब्रुअरीबाट देखिनेछ । 
चीन नेपालमा पर्यटक आगमनको दोस्रो ठूलो स्रोत बजार हो । कोरोना भाइरसका कारण चीनतर्फको बजार नराम्ररी प्रभावित हुँदा यसको प्रतिकूल प्रभाव भ्रमण वर्षलाई पर्ने देखिएको छ । चिनियाँँ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जनवरी र फेब्रुअरी चिनियाँँ पर्यटकको ठूलो संख्या नेपाल आउने गरेको छ । नेपाल आउने कुल चिनियाँ पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत जनवरीदेखि अप्रिलसम्मको ४ महीनामा आउने गरेका छन् । 
चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका रूपमा फैलँदा त्यहाँबाट हुने पर्यटक आगमनमा पछिल्लो १ सातायता ह्वात्तै घटेको छ । कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो समय चीनले आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै, चीनबाट नेपालमा हुने उडानहरू उल्लेख्य रूपमा कटौती भएको छ । 
नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकारीहरू गतवर्षको जनवरीको तुलनामा आगमन केही कम देखिएकाले मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि तथा भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘पर्यटक आगमन गतवर्षभन्दा २ प्रतिशत कम छ । हाललाई छिमेकी चीनको कारण देखिए पनि यूरोपेली तथा अन्य देशबाट पनि आगमन कम देखिएको छ,’ पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी मणि लामिछानेले बताए, ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढनुको विकल्प छैन ।’
चीनमा समस्या देखिएकाले त्यहाँबाट आउने पर्यटकमा कमी हुने हुँदा त्यसको परिपूर्ति गर्न छिमेकी भारतसँगै मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा नेपालको बजारीकरण गर्न सरकार, बोर्ड र पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यूरोपेली मुलुकहरूमा कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल हालसम्म कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभाव गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
चिनियाँ पर्यटक आगमन कम हुन थालेपछि निजीक्षेत्रले चीनको विकल्पका रूपमा मध्यपूर्व तथा सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष मनाइरहेका मलेशिया र दुबईसँग सहकार्य गरी भ्रणम वर्ष सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । 
नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एशोसिएशन (नाटा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले अहिले सरकार तथा पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थाले वैकल्पिक पर्यटन बजारको खोजी गरिरहेको बताए । उनले चीनमा गर्ने भनिएका ट्राभल फेयरलाई अन्य देशमा केन्द्रित गर्ने गरी पर्यटन बोर्ड तथा अन्य निकायसँग छलफल भएको बताए । 
चीन नेपालको नजीकैको छिमेकी भएकाले यूरोपेली मुलुकहरूका पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यले बताए ।
उनका अनुसार अहिले नेपाली होटलको अक्युपेन्सी १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । कतिपय पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेका छन् भने बुकिङ गरेका कतिपयले आफ्नो भ्रमणलाई पछाडि सारेका छन् । नेपाल हालसम्म कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित भए पनि चीनको छिमेकी भएकाले पनि पर्यटक बढी संवेदनशील रहेको शाक्यको भनाइ छ । 
कोरोना भाइरसले चिनियाँ पर्यटक आगमनमा असर देखिएपछि नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयले नयाँ रणनीति तय गर्न गत साता सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
त्यस्तै सरकारले ३ दिनभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र त्यसको क्षतिलाई पूर्ति गर्न अन्य वैकल्पिक गन्तव्यसहितको सुझाव पेश गर्नेगरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सो समितिले माघ २२ गतेसम्म सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइए पनि हालसम्म सो पेश भएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार त्यस विषयमा अझै पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

Monday, 10 February 2020

सम्पदा पुनर्निर्माणमा रू. साढे २ अर्ब खर्च

काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति भएका सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्त्व विभागले अहिलेसम्म रू. २ अर्ब ३९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्चमा हालसम्म ४०० सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सकिएको पुरातत्त्व विभागले जानकारी दिएको छ । 
भूकम्पबाट देशका ३१ जिल्लामा कुल ९२० सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । क्षतिग्रस्त सम्पदामध्ये ७३७ ओटा सम्पदाको पुरातत्त्व विभाग र अन्य १८३ ओटा सम्पदाको अन्य विभिन्न संघसंस्थाले पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको विभागले बताएकोे छ । सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अन्य स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले समेत काम गरिरहेका छन् ।
विभागले पुनर्निर्माण गरिरहेकामध्ये बाँकी सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि अब रू. ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख ६० हजार लाग्ने विभागले आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो । भूकम्पले भत्काएका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा कुल लागत ९ अर्ब १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हो । विभागले दुई आवमा सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ । 
चालू आव २०७६/७७ मा रू.३ अर्ब १७ करोड र त्यसपछिको आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८१ करोड २ लाख र आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र दुई वर्षका सबै काम सम्पन्न हुने पुरातत्त्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले जानकारी दिए । गौतमका अनुसार १ सय ५० वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य छ । विभागले जिम्मा लिएका सम्पदामध्ये विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका अधिकांशको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका क्षेत्रभित्रका १७० सम्पदा भत्किएका थिए । तीमध्ये १०१ संरचनाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार बाहेक भारतीय अनुदान सहयोग, भारतीय एक्जिम बैंक र जापान सरकार, एशियाली विकास बैंक, चीन सरकार, युनेस्को लगायतको सहयोग रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । 
यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भुकम्पले क्षतिभएका सम्पदा पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गरिने बताए । क्षतिग्रस्त सम्पदाको छिट्टै पुनर्निर्माण गरी आकर्षक गन्तव्य बनाइने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल मानव सभ्यता र पूर्वीय संस्कृतिको अध्ययनको दृष्टिले विश्वको अनुपम स्थल हो । हामी हाम्रा संस्कृति र सम्पदालाई पर्यटकीय गतिविधिसँग जोड्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘अबको २ वर्षमा नेपालका सम्पदा जस्ताको तस्तै तयार भएको घोषणा विश्व समुदायसामु गर्नेछौं ।’ 
मन्त्री भट्टराईले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा कुनै एक देशको मात्र नभई विश्वकै सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण र संवद्र्धनको जिम्मा सबैको भएको धारणा राखे । युनेस्कोले पठाउने हरेक मोनिटरिङमा नेपाल सफल हुने दाबी समेत उनले गरे ।
भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन मुख्य मन्त्री भट्टराईले नेपालका सम्पदास्थलको रात्रिकालीन अवलोकनका लागि भक्तपुर, हनुमानढोका र पाटन दरबार क्षेत्रमा आवश्यक काम भइरहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बीच वैज्ञानिक  सहकार्यका लागि छलफल  २०८१ पुष २३  नेपाल उद...