Sunday, 29 March 2020

क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई कैद सजाय गर्ने निर्णय

चैत १६ काठमाडौ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतवारको बैठकले विदेशबाट फर्किएर सम्पर्कमा नआउने र क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई कैद सजाय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा बसेको उच्च स्तरीय समन्यव समितिको बैठकले समितले विदेशबाट फर्किएर सम्पर्कमा नआउने र क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कैद सजाय गर्ने निर्णय गरेको हो । 
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत ७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै चैत ९ गतेदेखि १८ गतेसम्म सबै अन्तरराष्ट्रिय उडान स्थगित गर्ने र चैत ९ देखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । त्यस लगत्तै सरकारले चैत ११ गते भने ‘लकडाउन’को निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले बैठकले चीनबाट ल्याइएको औषधि र स्वास्थ्य उपकरण, पोर्टेवल पीसीआर मेसिन वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 
चीनबाट ल्याइएको पाँच पीसीआर मेसिन मध्ये १/ १ थान मेसिनसँगै १ हजार थान औषधि, उपकरण चार प्रदेशमा पठाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए । 
अहिलेलाई प्रदेश दुई, प्रदेश पाँच, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरि १/ १ थानका दरले चार थान तत्काल पठाइ हाल्ने र बाँकी एउटा काठमाडौंमा राख्ने र जहाँ आवश्यक पर्न सक्छ त्यहाँ पठाउने निर्णय भएको बैठकपछि  उनले बताए ।
बैठकमा सहभागी मन्त्रीले लकडाउन एकसातासम्म थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठक अहिले बालुवाटारमा जारी छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउन एक साता अझै थप्ने निर्णय  गर्न सक्ने एक मन्त्रीले आर्थिक अभियानलाई बताए । 

मेडिकल सामग्री बोकेर आएको वाइडबडी जहाज विमानस्थलमा अवतरण

चैत १६, काठमाडौं । चीनको क्वान्चाऊबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाले करीब १३ हजार किलोग्राम मेडिकल सामग्री आइतवार बिहान नेपाल ल्याएको छ ।
औषधि उपचारजन्य सामग्री लिन निगमको वाइडबडी जहाज शनिवार त्यहाँ गएको थियो । मेडिकल सामग्री बोकेर आएको वाइडबडी जहाज  बिहान त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको निगमले बताएको छ ।     
निगमका अपरेशन विभाग प्रमुख दीपु जुहार्चनका अनुसार क्वान्चाऊबाट करीब १३ हजार स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको छ ।  
वाइडबडी जहाजबाट आइपुगेका १० भन्दा बढी सामानहरु निम्न छन् :
पीपीई गाउन  –१ लाख
कोभिड परीक्षण किट– ५० हजार थान
गगल्स –१ थन
जाँच गर्दा प्रयोग गर्ने पञ्जा –१ लाख थान
सफाईमा प्रयोग गर्ने पञ्जा –७ हजार थान
मास्क–८० हजार थान
अनुहार छोप्ने –१ लाख थान
जुत्ता छोप्ने –१ लाख थान
टाढाबाट ज्वरो जाँच्ने थर्मोमिटर –१ हजार ५०० थान
पोर्टेबल पीसीआर मेशिन –५ थान
पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट –५० हजार थान
नमूना संकलन ट्यूब –५० हजार थान
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले अत्यावश्यक औषधि र अन्य मेडिकल उपकरण ल्याइएको जानकारी दिए । 

Thursday, 26 March 2020

स्वास्थ्य उपकरण ३ दिनभित्र ल्याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले चीनबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा उपचारमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण ३ दिनभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीन सरकारले उपलब्ध गराउने उपकरण अबको ३ दिनभित्रै ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताए । 
त्यसरी ल्याइएका स्वाथ्य उपकरण तथा साधनहरू प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा पठाइनेछ । ती उपकरण सम्बद्ध ठाउँमा पठाउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनेगरी समिति गठन गरिएको ढकालले बताए । 
कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपालले आफ्ना दुई नजीकका छिमेकी भारत र चीनसँग स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण मगाएको छ । 
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ल्याउन निजीक्षेत्रलाई मंगलवार आह्वान गरेपछि चीनको क्वाङझाओमा उपकरणहरू संकलन भइरहेको केमिकल तथा मेडिसिन आपूर्ति संघले बताएको छ । ‘३० टन जति सामान संकलन भएपछि सरकारले उपलब्ध गराउने हवाई साधनबाट समान ल्याइने योजना छ । सकेसम्म शुक्रवार नभए शनिवारसम्म उपकरण आउँछ,’ संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले भने ।
संघले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीबारे बुधवार तथ्याङ्क संकलन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । ‘चीनबाट ल्याउने सामग्रीेबारे संघको छुट्टै टीमले काम गरिरहेको र हाल नेपालमा उपलब्ध सामानहरूको सूची सरकारलाई उपलब्ध गराइएको हो,’ संघका महासचिव विनोद मानन्धरले बताए । 
क्वारेन्टाइनका लागि नगरकोटदेखि दुवाकोटसम्मको ‘फिल्ड भिजिट’
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरस संक्रमितहरूका लागि क्वारेन्टाइन निर्माणका गर्न विभिन्न स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । भट्टराईले बुधवार काठमाडौंको नगरकोट, दुवाकोट र पशुपति धर्मशालाको स्थलगत निरीक्षण गरेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थिए । उनी सरकारले गठन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत हुन् । 
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७६ तयार पारेर स्वीकृत भएलगत्तै मन्त्री क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि दौडधुपमा छन् । मंगलवार पनि दिनभरिजसो क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि स्थलगत निरीक्षण र छलफलमा जुटेका भट्टराईले बुधवार नगरकोटका होटल व्यवसायीसँग त्यहाँका होटलमा क्वारेन्टाइन निर्माण बारेमा छलफल गरे । 
नगरकोटमा उपलब्ध करीब २ हजार कोठामध्ये पहिलो चरणमा ५ सय कोठालाई क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने भएको छ । 
बुधवार नै भट्टराईले भक्तपुरको दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजको पनि निरीक्षण गरेका छन् । दुवाकोटमा क्वारेन्टाइनका लागि ४ सय ५० बेड र आइसोलेशनका लागि ५ वार्ड तयारी अवस्थामा राखिएको छ । 
मन्त्री भट्टराईले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको १ लाख ३० हजार क्वारेन्टाइन निर्माणको तयारी भइरहेको बताए ।

Tuesday, 24 March 2020

स्वास्थ्य उपकरण अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान

चैत ११, काठमाडौं  । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ । 
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको मंगलवार बसेको बैठकले स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीको स्थानीय बजारमा आपूर्ति नभएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण तथा चिकित्सा सामग्रीहरु छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबाट तुरुन्त ल्याउने व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
यस्तै समितिले संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि अत्यावश्यक हुने औषधि, उपकरण र उपचारका सामग्रीको शीघ्र आपूर्ति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई मंगलवार नै पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गनै निर्देशन दिएको छ ।
यस सम्बन्धि विषयमा सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग बुधबार छलफल गरी त्यस्ता सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका डा खतिवडाले बताए ।
यस्तै सरकारले विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,पोखरा र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रयोगशालाहरुमा कोभिड–१९ को परिक्षणको कार्य यथाशीघ्र शुरु गर्ने र यसको लागि आवश्यक परीक्षण सामग्री र तालिमको व्यवस्थाका लागि  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
ती स्थानहरुमा प्रयोगशाला परिक्षण सेवा संचालन नभएसम्मका लागि विराटनगर र नेपालगञ्जबाट स्वाब संकलन गरी हवाइमार्गबाट काठमाडौं ल्याएर परिक्षण गरिने भएको छ ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत

चैत ११, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यक्ति, पालना गर्नुपर्ने विधि, हुनुपर्ने पूर्वाधार, त्यहाँ सेवारत रहनुपर्ने चिकित्सक र गर्नुपर्ने सबै सुरक्षित उपाय अपनाउने गरी काम गर्न उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिेए  । 
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी नेपालको ‘डेडिकेटेड आइसोलेटेड’ अस्पताललाई कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रणको उपचारसम्बन्धी कार्य नेपाली सेनाका चिकित्सकको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आवश्यकताअनुसार सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी तत्काल शुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । 
यसका लागि रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । विदेशबाट हवाई मार्गमार्फत आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको र कसैले त्यसलाई उल्लङ्घन गरे कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश भइसकेको पनि उहाँले बताए । 

मुलुक १ साताका लागि ‘लकडाउन’

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मुलुक १ साताका लागि ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित भेटिएलगत्तै सरकारले चैत ११ (मंगलवार) बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते १ सातासम्म सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन रोक लगाएको हो । 
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै १ साताका लागि मुलुक लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले सोमवारमात्र ती निर्णय सार्वजनिक गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमवार बेलुकाको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । आइतवार नेपालसँग सीमा जोडिएका भारत र चीनका अन्तरराष्ट्रिय नाका १ साताका लागि बन्द गर्नेलगायत निर्णय मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । सोमवार टेकुमा एक जना युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि सरकारले एक साताका लागि मुलुकभर लकडाउनको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । 
सरकारले औषधि उपचार र खाद्यवस्तुजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाहिर ननिस्किने आदेश जारी गरेको छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा खटिएका तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र सवारीसाधनबाहेकको आवतजावत रोकिएको छ । सरकारले जारी गरेको आठबुँदे आदेशमा औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरीदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् । त्यसैगरी अनुमतिप्राप्त सवारीसाधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमात्र सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुने बताएको छ । सरकारको सोमवारको निर्णयसँगै आन्तरिक वायुसेवा पनि १ साताका लागि बन्द भएका छन् । त्यस्तै, निजीक्षेत्रका उद्योग, कलकारखानाका कर्मचारीलाई बिदा दिन सम्बद्ध उद्योगलाई निर्देशन दिइएको छ । 
संक्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम जारी आदेशको कार्यान्वयन गन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले सोमवार बेलुकाको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । व्यवसायीहरूलाई औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । अभाव देखाई मूल्यवृद्धि वा कालोबजारी गरेको पाइए कारबाही गरिने सरकारले बताएको छ । 
‘अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गरिनेछ,’ खतिवडाले बताए ।
यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोकत्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमवार बसेको बैठकले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए । साथै बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि आइसोलेटेड अस्पतालको रूपमा तोकिएकाले नेपाल प्रहरीको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य आवश्यकताअनुसार सरकारी र सामुदायिक अस्पतालका चिकिसक र नर्सहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय गरिने उनले बताए ।
सरकारका मुख्य निर्णयहरू 
  • चैत ११–१८ सम्म देशभर लकडाउन
  • औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरीदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने ।
  • अति आवश्यक सेवाबाहेकका कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू मात्र उपस्थित हुने, अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक परेमा तत्काल उपस्थित हुने गरी बिदा दिने
  • औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन, उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबाहेक निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग, कलकारखानाहरूमा काम गर्ने श्रमिक/कर्मचारीहरूलाई बिदा 
  • अनुमतिप्राप्त सवारीसाधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी सवारी सञ्चालनमा पूर्ण रोक 
  • सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानहरूबाहेक अन्य सबै आन्तरिक व्यावसायिक उडानहरू बन्द
  • आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० ऐन बमोजिम सजाय हुने । 

Monday, 23 March 2020

१ साताका लागि चीन र भारततर्फका सीमा नाकाबाट यात्रु आवागमन बन्द गर्ने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले १ साताका लागि चीन र भारततर्फका सीमा नाकाबाट यात्रु आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १० गते सोमवारबाट लागू हुने गरी चीन र भारत दुवै देशतर्फका नाकाबाट हुने आवागमन १ साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । 
मन्त्रिपरिषद् निर्णय
  • सोमवारबाट चीन र भारत दुवैतर्फका नाका १ साताका लागि बन्द
  • अत्यावश्यक वस्तुको आयात र भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने
  • कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरिने
  • सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल पनि कोरोना उपचार केन्द्र
नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका प्रान्तहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि नाका बन्द गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले दुई छिमेकी मुलुकका नाकाबाट यात्रु आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यात्रु आवागमन बन्द गरिए पनि मालवाहक सामानको ढुवानी भने नरोकिने उनले बताए । ‘एक देशमा भएको संक्रमण अर्को देशमा नफैलियोस् भनेर सोमवार बिहान १० बजेबाट १६ गतेसम्मका लागि छिमेकी देशका अन्तरराष्ट्रिय नाकाहरूबाट यात्रु आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको उपचारका लागि १० करोड रुपैयाँको कोष बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त कोषमा मन्त्रीहरूले १ महीनाको तलब योगदान गर्ने र कोषका लागि रकम जुटाउन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको डा. खतिवडाले जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नियमित बजार अनुगमन गर्ने, बजारको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने र खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन आयात र भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तै उनले सार्वजनिक र सरकारी सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहने भएकाले सबै कर्मचारीले काममा यथावत् आउनुपर्ने स्पष्ट पारे । 
दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतवार पहिलोपटक बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो । मिर्गौला प्रत्यारोपणलगत्तै सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूको भिडियो कन्फरेन्समा पहिलोपटक सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । 
सम्बोधनका क्रममा उहाँले सीमा नाकाबाट आवागमन गर्ने यात्रुको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेपछि नाका नै बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । नेपाल–भारत नाकामा आवतजावत कडाइ गरे पनि स्वदेश फर्किनेको संख्या बढेसँगै सरकारले सीमा नाका नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । 
बजारमा मास्क, स्यानिटाइजरको अभाव देखिएपछि त्यसको आन्तरिक उत्पादन हुन थालेको बताउँदै खतिवडाले छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग यस्ता सामग्रीको थप आपूर्तिका लागि पत्राचार गरेको जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरिने उनको भनाइ छ । 
‘चिकित्सक टोली पठाउन छिमेकी राष्ट्रले तयार छौं भने पनि आवश्यक परेमा मात्र बोलाउँछांै,’ उनले भने । कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक थप सामान पनि मगाउने उनले जानकारी दिए ।  
सरकारले चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई कोरोना उपचार केन्द्र तोकेको छ । यसअघि धुलिखेल अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान धरान तथा वीर अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले त्यसको समन्वय गर्ने पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

Sunday, 22 March 2020

भाडा बढाएको भन्दै विरोध भएपछि वायु सेवा सञ्चालक तथा कम्पनीहरू भाडा पुनर्विचार गर्न तयार

काठमाडौं । आन्तरिक हवाई सेवामा अकस्मात् भाडा बढाएको भन्दै विरोध भएपछि वायु सेवा सञ्चालक तथा कम्पनीहरू भाडा पुनर्विचार गर्न तयार भएका छन् । हवाई यात्रु घटेसँगै भाडा घटाएका विमान कम्पनीले अहिले यात्रुको चाप बढेपछि पुरानै भाडा लिन शुरू गरेका थिए । 
हवाई भाडाको विषयमा गुनासाहरू आएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले शनिवार वायु सेवा सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा सञ्चालकहरू भाडादर घटाउन सहमत भएका हुन् ।
कोरोनाका कारण विदेशी पर्यटक नआएपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले केही दिन अगाडिसम्म हवाई भाडा सस्तो बनाएका थिए । तर, हालै सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाउनुका साथै अत्यावश्यक सेवाप्रदायकबाहेक अन्य कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई भाडा हुन् । यसरी भाडा बढाएपछि सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट त्यसको विरोध भइरहेको थियो । 
मन्त्री भट्टराईले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई हालको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै आन्तरिक ट्रंक रूटमा लिँदै आएको अधिकतम सीमाका २ ओटा स्ल्याबका भाडा हटाई सोभन्दा कमको भाडा लिन अनुरोध गरेका थिए । साथै, न्यूनतम सीमामा रहेका अन्य भाडा दरलाई समेत यथावत् कायम गर्न अनुरोध गरिएको थियो । 
मन्त्रीको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वायुसेवा सञ्चालकहरूले तत्काल भाडा दर पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, भाडादर कति घटाउने भन्ने विषयमा निर्णय भने भइसकेको छैन । यसका लागि आइतवार वायुसेवा सञ्चालक संघको बैठक बस्दै छ । उक्त बैठकमार्पmत नै कति भाडा घटाउने भनेर निर्णय गरिने बताइएको छ । 
संघका प्रवक्ता योगराज कडेलले हवाई भाडा घटाउने विषयमा मोटामोटी निर्णय भइसकेको बताए । ‘यद्यपि, कति घटाउने भनेर निर्णय भएको छैन । आइतवारको बैठकमार्फत त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने, ‘यो विषम परिस्थितिमा भाडाको अधिकतम सीमा घटाउने योजना बनाएका छौं ।’ सरकारले चैत २१ गतेसम्म लामो दूरीको सवारीसाधन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ । सो दिनसम्मका लागि मात्र हवाई भाडादर घटाउने संघको तयारी छ । 
यद्यपि, हवाई भाडा बढ्यो भनेर विरोध गर्नुपर्ने स्थिति नभएको कँडेल बताउँछन् । ‘न्यून, मध्यम र उच्च गरेर हवाई भाडाका ३ सीमा हुन्छन् । अहिले डिमान्ड उच्च भएका हुनाले १५ प्रतिशत टिकट मात्र उच्च सीमामा विक्री भएका हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारले निर्धारण गरेको सीमामा नै टिकट विक्री गरेका हौं । यद्यपि, वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै हवाई भाडाको उच्च सीमालाई घटाउने भएका छौं ।’ 

Friday, 20 March 2020

एक वर्षको ब्याज मिनाहा गर्नवायुसेवा सञ्चालक संघको माग

चैत ७, काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली तथा विदेशी मुद्रामा लिएका सम्पूर्ण ऋणको कम्तीमा एक वर्षको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेका छन् ।
वायु सेवा सञ्चालक कम्पनीको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघको बिहीवार बसेको बैठकले ती संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण दीर्घकालीन ऋणको कम्तीमा एक वर्षको किस्ता रकमलाई स्थगन गरी पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न र विदेशी मुद्रामा लिइएका ऋण नेपाली रुपैयाँमा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी संक्रमण फैलिएसँगै नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीले राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले बताए ।
संकटको अवस्थामा आवश्यक सञ्चालन खर्च धान्नकै लागि वायुसेवा कम्पनीलाई बैंकले आपसी सहमतिमा सहुलियत ऋण जारी गरिनुपर्ने, माथि उल्लेखित ऋण पुनःतालिकीकरण सम्बन्धमा वायुसेवा कम्पनी सञ्चालकको उद्देश्यअन्तर्गत प्रदान गरिएको सबै किसिमको ऋणमा लागू हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण क्षति पुगेका वायुसेवा उद्योग पुनः जीवित हुन धेरै समय लाग्ने भएकाले सरकारबाट प्रोत्साहनस्वरुप करछुट, ब्याजमा सहुलियत, ल्याण्डिङ, पार्किङ, राति विसान दस्तुर तथा नेभिगेसन शुल्क तथा अन्य दस्तुर आदिमा छुट प्रदान गर्न संघले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । 
साथै संघले सबै हेलिकप्टर कम्पनीले पूर्वप्रतिबद्धता गरेका उडानबाहेक हेलिकप्टर आउँदो अप्रिल, १, २०२० देखि उडान नभएका कारण भूमिस्थ (ग्राउण्डेड) गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रभावित खास क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत दिने , अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा

काठमाडौं । कोरोनाबाट पूरै अर्थतन्त्रमा असर परिनसकेको भन्दै सरकारले प्रभावित खास क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत दिने बताएको छ । यसका लागि पुनर्कर्जा सुविधा, ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, कर तिर्ने समयमा सहुलियतलगायत विषय सरकारले तयारी गर्न लागेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । 
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडाका अनुसार २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिएको सहुलियतबारे अध्ययन गरेर अहिलको नीति ल्याइनेछ । 
पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण सम्पूर्ण अर्थतन्त्र शिथिल हुने अनुमान सही नभएको बताउँदै उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा ३ प्रतिशत मात्रै हो । ३ प्रतिशत योगदान हुने क्षेत्रमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई पनि त्यसैअनुसार मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बढी अनुमान गर्नु आवश्यक छैन ।’ 
कोरोनाका कारण विशेषगरी हवाई यातायात, पर्यटनसँग सम्बद्ध ट्राभल, ट्रेकिङ, हस्तकला व्यवसाय प्रभावित भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । ‘पर्यटन उद्योगलाई बैंकको ऋण तिर्न समस्या परेको छ । त्यसैले ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक अन्य के सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ,’ बिहीवार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाकोे भनाइ थियो ।
उनका अनुसार कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्र सुधार्न छिमेकी मुलुकबाट ‘बेमौसमी’ पर्यटक ल्याउने रणनीतिमा सरकार लागेको छ । कोरोनाका कारण होटल क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई असर परेकाले उनीहरूकै कल्याणकारी कोष परिचालन गरी तत्काल राहत दिन गृहकार्य पनि भइरहेको खतिवडाले बताए । 
वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराउनेबारे समेत सरकारले छलफल अघि बढाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराउनेबारे छलफल अघि बढिसकेको छ, त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । खतिवडाका अनुसार विप्रेषणको वृद्धि लामो समयदेखि उच्च रहँदै आएको छ र अहिले पनि यो अघिल्लो वर्षको वरिपरि भएकाले ठूलो वित्तीय समस्या पर्ने अवस्था छैन । 
बैकिङ प्रणालीमा ६०/७० अर्ब थप लगानीयोग्य रकम रहेको र सरकारले खर्च बढाउँदै जाँदा मुद्रा बजार र पूँजी बजारमा समस्या नआउने मन्त्री खतिवडाको दाबी छ । केही उद्योगमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ अभाव भएको भन्ने आशंकाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, चीनसँग जोडिएका रसुवागढी र तातोपानीबाहेक अन्य नाकाबाट हुने आयातमा कुनै अवरोध नदेखिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको फागुनको तुलनामा यो वर्षको सोही महीनामा ४ प्रतिशतले आयात बढेको छ, कोरोना भाइरससँग सम्बद्ध विषयलाई लिएर बजारमा आयातित वस्तुको अभाव हुन्छ भन्ने होइन ।’ 
विदेशी कामदार र प्राविधिक भएका आयोजनामा केही समस्या आए पनि त्यस्ता कामदारको स्वास्थ्य जाँच गरी काममा फर्काइने खतिवडाको भनाइ छ ।
सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न प्याकेज ल्याउने बताइरहँदा निजीक्षेत्र भने आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर प्रभावित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा, ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदर घटाउनेबारे सरकारले बोलेर मात्रै नहुने, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन रूपमा सरकारले के गर्नुपर्छ त्यो उसले अध्ययन गरोस्, तर तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा छिटो निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाए पनि प्रभावित क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था गर्न ढिलाइ हुनु ठीक नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । सूक्ष्म अध्ययनमार्फत सरकारले उद्योगधन्दा बचाउन राहतका प्याकेज ल्याउन ढिलाइ गर्नु नहुने उनको भनाइ छ । ‘राहत घोषणा गरी उद्योगधन्दा बचाउने काम सरकारको हो, आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न मिल्दैन,’ उनले भने । ‘सरकारले तत्काल राहतको प्याकेज नल्याउने हो भने उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ ।’
नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार क्षेत्रसँगै मुलुकबाहिर हुने निर्याततर्पm पनि कोरोनाले नराम्ररी धक्का पुगे पनि राहत घोषणामा सरकारले विलम्ब गरिरहेको आरोप लगाए । निर्याततर्फ मासिक १ अर्ब बराबरको क्षति भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘९० प्रतिशत निर्यात ठप्प छ, यही अवस्था रहे निर्यात शून्यमा पुग्नेछ,’ श्रेष्ठले बताए । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेपछि निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि नराम्ररी धक्का पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पर्यटकहरूले नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका थिए, अहिले पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्यातमा ठूलो असर पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
विदेशमा नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धन गर्नसमेत जाने अवस्था नभएकाले निर्यात क्षेत्र झन् प्रभावित हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्यात क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारले संकटकाल घोषणा गरी सस्तो ब्याजदरमा ऋणसँगै करछूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

६६ मुलुकबाट नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । कोरोनाको सम्भाव्य प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले यूरोप, पश्चिम एशिया तथा खाडी क्षेत्र लगायत ६६ मुलुकबाट नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो व्यवस्था २०७६ चैत ७ गते मध्यरातदेखि लागू हुनेछ । 
प्रतिबन्धित देशका नागरिक मात्र होइनन्, त्यहाँ रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपालीलाई समेत नेपाल आउन रोकिनेछ । साथै, प्रतिबन्ध लगाइएका देशलाई ट्रान्जिट बनाएर पनि नेपाल आउन पाइनेछैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा कुल ६६ मुलुकका नागरिक र त्यहाँबाट आउने जुनसुकै मुलुकका नागरिकलाई समेत प्रतिबन्ध लागेको छ ।
सरकारले बुधवार गरेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्स कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यूरोपका ४५ देशबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको छ । पश्चिम एशिया र खाडीका १९ देशका साथै जापान र कोरियाबाट पनि आउन पाइने छैन । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीवार बसेको बैठकले आवागमन बन्द गर्नुका साथै कोरोना संक्रमणबाट बच्न विभिन्न निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुलाई स्वास्थ्य निरोगिता फाराम अनिवार्य भर्न लगाई स्वास्थ्य जाँच गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारद्वारा निश्चित अवधि तोकी ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको कारणबाट कुनै यात्रुले उक्त अवधिभित्रको यात्रा स्थगन गरेको वा वायुसेवा कम्पनी आफैले उडान रद्द गरेको अवस्थामा हवाई टिकट रद्द गर्दा वा यात्रा मिति परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क नलिने र हवाई टिकट रद्द गर्दा पूरै रकम फिर्ता गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । 
यस्तै विदेशबाट आएका स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुलाई १४ दिनसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग समेतको समन्वयमा पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डले आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै सांस्कृतिक केन्द्रहरू, संग्रहालय तथा अभिलेखालय चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सांस्कृतिक संस्थान, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूका सभाहल, प्रेक्षालयहरूमा सो अवधिसम्म कुनै कार्यक्रम आयोजना नगर्ने र पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी वभिन्न मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक स्थलहरूमा एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी तीर्थालु र दर्शनार्थी भेला नहुने व्यवस्था मिलाउने र दर्शनार्थी तथा तीर्थालुहरूबीचको दूरी कम्तीमा १ मीटर कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी सोही बैठकले पर्यटक सवारीसाधनमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्ने तथा नगराउने र त्यस्ता सवारीसाधन चलाउनुअघि सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नियमित अनुगमन पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटक प्रहरीले संयुक्त रूपमा गर्न निर्देशन  दिएको छ । 
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरिरहेका पठनपाठन २०७६ चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायबाट सञ्चालन हुने सबै प्रकारका तालीम, सेमिनार, गोष्ठी, सभा सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम २०७६ चैत्र मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जानकार दिएको छ । 

Thursday, 19 March 2020

२०२०–२०३० लाई पर्यटन दशकका रूपमा अघि बढाउन छलफल शुरू

काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई कोरोनाले प्रभावित गरेसँगै सरकारले सन् २०२०–२०३० लाई पर्यटन दशकका रूपमा अघि बढाउन छलफल शुरू गरेको छ । 
भ्रमण वर्ष २०२० शुभारम्भ भएर पनि कोरोनाको कारण स्थगित भएसरह छ यद्यपि हालसम्म सरकारले यो स्थगित भएको आधिकारिक घोषणा भने गरेको छैन । अहिले विदेशका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम पूर्णरूपमा स्थगित भएका छन् भने कोरोना संक्रमणको खतराका कारण आन्तरिक रूपमा समेत कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवस्था छैन । 
त्यसैले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पर्यटनका लागि एक दशक’को नीति समावेश गरी अघि बढ्ने तयारी थालेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । ‘भ्रमण वर्ष स्थगित भए जस्तै छ । हामीले चाहेर पनि तत्काल केही गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभाव हेर्दै आगामी दशककै लागि काम गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको समन्वय साझेदारीमा यो कार्यक्रम ल्याउने संघीय सरकारको योजना छ ।’  
त्यसैअनुरूप मन्त्रालयले आइतवार सातैओटा प्रदेशका पर्यटन मन्त्री, सचिव, महानगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयको योजनाअनुसार पहिलो पूर्वाधार, दोस्रो जनशक्ति र तेस्रो सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) लाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । 
मन्त्रालयका अनुसार तीन तहका बीच उचित समन्वयको अभावमा बजेटको सदुपयोग भएको छैन । योजनाहरू बेवारिसे बनेका छन् । त्यसैले मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र समझदारीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । 
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग सहकार्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकओटा रणनीतिक आयोजनाहरू छनोट गर्ने, प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय सरकारले स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन र संघीय सरकारले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा गर्ने गरी रणनीति तय गरिने मन्त्री भट्टराईले बताए । ‘मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट छनोट गर्दा सबै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नेछ । योजना छनोट तथा लगानीमा पनि सबै तहसँग समन्वय र  सहकार्य गरिनेछ । लगानी र प्रतिफलमा पनि साझेदारी हुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । 
आइतवारको छलफलमा सहभागी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीहरूले पनि बजेटलाई छरपस्ट गर्नुभन्दा तीनै सरकारबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन महत्त्वको रणनीतिक पर्यटकीय योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश नम्बर १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत, प्रदेश नम्बर २ का रामनरेश राय, वाग्मती प्रदेशका अरूणप्रसाद नेपाल, गण्डकी प्रदेशका विकास लम्साल, प्रदेश नम्बर ५ का लीला गिरी र कर्णाली प्रदेशका नन्दसिंह बुढाले यसअघि प्रदेशहरूले पनि प्रदेश स्तरीय भ्रमण वर्ष आयोजना गरे पनि ती कार्यक्रमसमेत कोरोनाका कारण प्रभावित भएको भन्दै संघीय सरकारको प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिने बताए । 
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले दिगो पर्यटन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो शर्त रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनसके पर्यटन गतिविधि बढ्ने बताए । उनले यो अवधिमा पर्यटकीय पूर्वाधार सुधार, जनशक्ति उत्पादन लगायतका काम गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी १ दशक पर्यटन विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने बताए । सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको हालको तीन प्रतिशत योगदानलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउने, पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष डेढ लाखदेखि २ लाखसम्म रोजगारी सृजना गर्ने र आगामी १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा हरेक वर्ष कम्तीमा ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र सिजनमै नराम्ररी थलिन पुगे

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपाली पर्यटन क्षेत्र सिजनमै नराम्ररी थलिन पुगेको छ । पर्यटक आगमन लगभग बन्द हुँदा होटलहरूको सरदर अकुपेन्सी १० प्रतिशतमा झरेको छ भने आन्तरिक वायुसेवाअन्तर्गत हेलिकोप्टर व्यवसाय लगभग ठप्प नै भएको छ । 
होटल व्यवसायीका अनुसार होटेल उद्योगको मासिक घाटा रू. १ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । कोरोनाकै कारण आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले रू. ११ अर्ब गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)को भनाइ छ । 
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय आवागमनमा क्रमशः नियन्त्रण गरिँदै जाँदा १० मार्चपछि अन्तरराष्ट्रिय उडान ६० प्रतिशतसम्म रद्द भएको छ भने यात्रु ७० प्रतिशतले घटेका छन् । 
होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)की अध्यक्ष सृजना राणाका अनुसार होटेलहरूले अहिले मासिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोर्न बाध्य छन् । आन्तरिक पर्यटक पनि त्रासका कारण घुमघाममा निस्कन छाडेपछि होटेलहरूको व्यापार ९० प्रतिशतसम्म घटेको उनले बताइन् । राणाका अनुसार होटेल नाफामा चल्न कम्तीमा पनि औसत ४० प्रतिशत कोठा भरिनुपर्छ । 
नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी होटेलहरूले लगानी बढाए पनि अहिले पर्यटक आगमन शून्य भएकाले समस्या आएकाले व्यावसायिक संकटकाल घोषणा गरेर राहत प्याकेज ल्याउन माग राणाले गरिन् । 
आन्तरिक हवाई उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो असर हेलिकोप्टर र स्टलमा परेको वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले बताए । विशेषगरी मार्चको मध्य (चैत) बाट हेलिकोप्टर कम्पनीहरूको मुख्य सिजन शुरू हुनेगर्छ । तर, सबैभन्दा बढी व्यस्त हुनुपर्ने समयमा नै ९५ प्रतिशत हेलिकोप्टरहरू ग्राउन्डेड छन् । नेपालमा १० कम्पनीसँग ३३ ओटा हेलिकोप्टर छन् । 
अहिले लुक्ला र सिमिकोटको उडान घटेपछि विमान सेवा कम्पनीको आय घटेको हो  । 
यहाँ विदेशी पर्यटकले डलरमा भुक्तानी गर्ने भएकाले नेपाली यात्रुले तिर्नेभन्दा दोब्बर बढी आम्दानी हुन्थ्यो । अहिले मानसरोवर जाने पर्यटक घटेका छन् । खर्चालु पर्यटक घटेका कारणले पनि विमान सेवा कम्पनीको कमाइ प्रभावित भएको हो । संघका अनुसार ११ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय हेलिकोप्टर कम्पनीको हो । 
तर, आन्तरिक उडानमा भने यात्रु घटेका छैनन्, बढेका छन् । तराईका क्षेत्रको उडानमा भाडा घटाएकाले यात्रु बढेका हुन् । आयोनका अध्यक्ष थापा पनि मूल्य घटेका कारण आन्तरिक यात्रु बढेको स्वीकार्छन् । तर, यसले विमान सेवा कम्पनीको आय नबढेको उनको भनाइ छ । 
हेलिकोप्टर उड्ने अवस्था नभएपछि अधिकांश कम्पनीले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिन थालेका छन् । व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय जोगाउन विभिन्न पहल पनि थालेका छन् । 
यसै क्रममा सोमवार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री एवम् कोरोनाको प्रभाव अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरलसँग पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन् । यसअघि होटल तथा ट्राभल र टे«ेकिङसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले पर्यटन बोर्डमार्फत तथा हवाई उद्योगहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत तालुकवाला मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमक्ष राहतको माग राखिसकेका छन् । 
कोरोनाका कारण भएको क्षति कम गर्न कतिपय देशले राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूले बैकको ब्याजको पुनर्तालिकीकरण, घरबहाल कर छूट, घरबहाल पर सार्ने आग्रह, भ्याट छूटसम्मको माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष थापाले थला परेको विमान सेवा कम्पनीलाई राहत प्याकेज आवश्यक भएको बताए । कर छूट, ऋण र साँवा भुक्तानीमो अवधि थप, हवाई इन्धनको मूल्य कटौतीलगायत राहत आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 
नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै ऋण तिर्नुपर्ने तालिका सार्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले विक्री भएको टिकट रिफन्ड गर्न समस्या भएको बताए । ट्रेकिङ एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी होटेल भाडाका घरमा सञ्चालन भएकाले ६ महीनाका लागि घरभाडा पछि सार्नुपर्ने बताए । यस्तै उनले घरभाडाबापतको १० प्रतिशत कर छूट दिन माग गरे ।
दुई दिनभित्र ठोस खाका ल्याउनुहोस् : पोखरेल
पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूको मागअनुसार सरकारले सोमवार रक्षा मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्दै राहत प्याकेज ल्याउन सकिने बताएको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवम् उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले सरकार व्यवसायीलाई राहत प्याकेज ल्याउन तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीलाई परेको असर, लगानी क्षति तथा राहत समस्या र समाधानका उपायसहित २ दिनभित्र ठोस खाकासहित आउनुहोस् ।’  
‘कोरोनाले कुनै एक क्षेत्रमात्र समस्यामा परेको नभई समग्र क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । यसबाट बच्न सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘के के समस्या छन् २ दिनभित्र दिनुहोला । अनि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ ।’ पर्यटन व्यवसायीको मागका बारेमा अर्थमन्त्री समेत सकारात्मक देखिएकाले उच्चस्तरीय समितिमार्फत राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सकिने उनको भनाइ थियो । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन होस् भनेर नै मन्त्रालयले यस विषयमा पटकपटक छलफल गरेको जानकारी दिँदै पर्यटन उद्योगलाई टेवा दिन केकस्ता प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भनेर अन्तरमन्त्रालय छलफल भइरहेको बताए । 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले करीब ६० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय उडान र ७० प्रतिशत यात्रु घटेको जानकारी दिए । उनले सरकारले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको देशमा मात्रै रिफन्ड गर्न एयरलाइन्सलाई भनेको भए पनि सबै क्षेत्रको रिफन्ड सम्भव नहुने बताए ।

Tuesday, 17 March 2020

होटलहरूको वायुसेवाअन्तर्गत हेलिकोप्टर व्यवसाय लगभग ठप्प

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपाली पर्यटन क्षेत्र सिजनमै नराम्ररी थलिन पुगेको छ । पर्यटक आगमन लगभग बन्द हुँदा होटलहरूको सरदर अकुपेन्सी १० प्रतिशतमा झरेको छ भने आन्तरिक वायुसेवाअन्तर्गत हेलिकोप्टर व्यवसाय लगभग ठप्प नै भएको छ । 
होटल व्यवसायीका अनुसार होटेल उद्योगको मासिक घाटा रू. १ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । कोरोनाकै कारण आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले रू. ११ अर्ब गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)को भनाइ छ । 
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय आवागमनमा क्रमशः नियन्त्रण गरिँदै जाँदा १० मार्चपछि अन्तरराष्ट्रिय उडान ६० प्रतिशतसम्म रद्द भएको छ भने यात्रु ७० प्रतिशतले घटेका छन् । 
होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)की अध्यक्ष सृजना राणाका अनुसार होटेलहरूले अहिले मासिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोर्न बाध्य छन् । आन्तरिक पर्यटक पनि त्रासका कारण घुमघाममा निस्कन छाडेपछि होटेलहरूको व्यापार ९० प्रतिशतसम्म घटेको उनले बताइन् । राणाका अनुसार होटेल नाफामा चल्न कम्तीमा पनि औसत ४० प्रतिशत कोठा भरिनुपर्छ । 
नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी होटेलहरूले लगानी बढाए पनि अहिले पर्यटक आगमन शून्य भएकाले समस्या आएकाले व्यावसायिक संकटकाल घोषणा गरेर राहत प्याकेज ल्याउन माग राणाले गरिन् । 
आन्तरिक हवाई उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो असर हेलिकोप्टर र स्टलमा परेको वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले बताए । विशेषगरी मार्चको मध्य (चैत) बाट हेलिकोप्टर कम्पनीहरूको मुख्य सिजन शुरू हुनेगर्छ । तर, सबैभन्दा बढी व्यस्त हुनुपर्ने समयमा नै ९५ प्रतिशत हेलिकोप्टरहरू ग्राउन्डेड छन् । नेपालमा १० कम्पनीसँग ३३ ओटा हेलिकोप्टर छन् । 
अहिले लुक्ला र सिमिकोटको उडान घटेपछि विमान सेवा कम्पनीको आय घटेको हो  । 
यहाँ विदेशी पर्यटकले डलरमा भुक्तानी गर्ने भएकाले नेपाली यात्रुले तिर्नेभन्दा दोब्बर बढी आम्दानी हुन्थ्यो । अहिले मानसरोवर जाने पर्यटक घटेका छन् । खर्चालु पर्यटक घटेका कारणले पनि विमान सेवा कम्पनीको कमाइ प्रभावित भएको हो । संघका अनुसार ११ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय हेलिकोप्टर कम्पनीको हो । 
तर, आन्तरिक उडानमा भने यात्रु घटेका छैनन्, बढेका छन् । तराईका क्षेत्रको उडानमा भाडा घटाएकाले यात्रु बढेका हुन् । आयोनका अध्यक्ष थापा पनि मूल्य घटेका कारण आन्तरिक यात्रु बढेको स्वीकार्छन् । तर, यसले विमान सेवा कम्पनीको आय नबढेको उनको भनाइ छ । 
हेलिकोप्टर उड्ने अवस्था नभएपछि अधिकांश कम्पनीले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिन थालेका छन् । व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय जोगाउन विभिन्न पहल पनि थालेका छन् । 
यसै क्रममा सोमवार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री एवम् कोरोनाको प्रभाव अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरलसँग पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन् । यसअघि होटल तथा ट्राभल र टे«ेकिङसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले पर्यटन बोर्डमार्फत तथा हवाई उद्योगहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत तालुकवाला मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमक्ष राहतको माग राखिसकेका छन् । 
कोरोनाका कारण भएको क्षति कम गर्न कतिपय देशले राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूले बैकको ब्याजको पुनर्तालिकीकरण, घरबहाल कर छूट, घरबहाल पर सार्ने आग्रह, भ्याट छूटसम्मको माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष थापाले थला परेको विमान सेवा कम्पनीलाई राहत प्याकेज आवश्यक भएको बताए । कर छूट, ऋण र साँवा भुक्तानीमो अवधि थप, हवाई इन्धनको मूल्य कटौतीलगायत राहत आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 
नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै ऋण तिर्नुपर्ने तालिका सार्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले विक्री भएको टिकट रिफन्ड गर्न समस्या भएको बताए । ट्रेकिङ एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी होटेल भाडाका घरमा सञ्चालन भएकाले ६ महीनाका लागि घरभाडा पछि सार्नुपर्ने बताए । यस्तै उनले घरभाडाबापतको १० प्रतिशत कर छूट दिन माग गरे ।
दुई दिनभित्र ठोस खाका ल्याउनुहोस् : पोखरेल
पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूको मागअनुसार सरकारले सोमवार रक्षा मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्दै राहत प्याकेज ल्याउन सकिने बताएको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवम् उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले सरकार व्यवसायीलाई राहत प्याकेज ल्याउन तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीलाई परेको असर, लगानी क्षति तथा राहत समस्या र समाधानका उपायसहित २ दिनभित्र ठोस खाकासहित आउनुहोस् ।’  
‘कोरोनाले कुनै एक क्षेत्रमात्र समस्यामा परेको नभई समग्र क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । यसबाट बच्न सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘के के समस्या छन् २ दिनभित्र दिनुहोला । अनि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ ।’ पर्यटन व्यवसायीको मागका बारेमा अर्थमन्त्री समेत सकारात्मक देखिएकाले उच्चस्तरीय समितिमार्फत राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सकिने उनको भनाइ थियो । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन होस् भनेर नै मन्त्रालयले यस विषयमा पटकपटक छलफल गरेको जानकारी दिँदै पर्यटन उद्योगलाई टेवा दिन केकस्ता प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भनेर अन्तरमन्त्रालय छलफल भइरहेको बताए । 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले करीब ६० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय उडान र ७० प्रतिशत यात्रु घटेको जानकारी दिए । उनले सरकारले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको देशमा मात्रै रिफन्ड गर्न एयरलाइन्सलाई भनेको भए पनि सबै क्षेत्रको रिफन्ड सम्भव नहुने बताए ।

Monday, 16 March 2020

एक्सेल ट्रिपले नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नयाँ पहल शुरू

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटन क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारिरहेको सन्दर्भमा नेपाली अनलाइन ट्राभल इग्रेगेटर संस्था एक्सेल ट्रिपले नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नयाँ पहल शुरू गरेको छ । विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नेपालका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप एक्सेल ट्रिपले आइतवारदेखि पोखराको पर्यटनलाई केन्द्रित गर्दै ‘राम्रो पोखरा, घुमौं पोखरा’ अभियान शुरू गरेको हो । 
संस्थाले पोखराका विभिन्न २७ ओटा होटल तथा ई–सेवासँगको सहकार्यमा पोखरा जाने पर्यटकका लागि विशेष प्याकेज ल्याएको बताएको छ । नेपालीमाझ घुमघामको प्रचलन बढ्दै गएको सन्दर्भमा आन्तरिक भ्रमणलाई प्रोत्साहन पुर्‍याउन डिजिटल अभियानको थालनी गरेको संस्थाले जानकारी दिएको छ । 
नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश पर्यटन भएको र पर्यटन क्षेत्र थलिँदा नेपालको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको भन्दै यो प्रयासले आन्तरिक पर्यटनलाई केही हदसम्म टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको एक्सल ट्रिपका सहसंस्थापक तथा कन्ट्री ड्राइरेक्टर आदित्य बरालको भनाइ छ । नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शुरूमा पोखरा केन्द्रित कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बरालले बताए । कोरोनाका कारण बा≈य पर्यटक नआउने भएपछि अभियानले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ । 
एक्सेल ट्रिपको अफरमा ३ रात बुक गर्दा १ रात निःशुल्क प्याकेज घोषणा गरिएको छ । आइतवादेखि शुरू भएको योजना आगामी वैशाख ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र खड्काले बताए । उनले केही होटलले १ महीनाको अवधिभर ५० प्रतिशतसम्मको छूट दिएको जानकारी पनि दिएका छन् । 
संक्रमणमुक्त पर्यटकीय गन्तव्यहरू अतिथि सत्कार गर्न तत्पर रहेकाले अभियानबाट उद्यमीहरूको मनोबल उकास्दै स्थानीय अर्थतन्त्रमा दिगोपना ल्याउने संस्थाका डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर शरद प्रधानले बताए । अभियानको भुक्तानी पार्टनर रहको ई–सेवाले यो प्याकेजअन्तर्गत होटल बुकिङ गर्ने ग्राहकले रू. ५०० को विशेष छूट भौचर दिने ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज विष्टले जानकारी दिए । 

कोरोनाविरुद्धको संक्रमणसँग जुध्न एकीकृत रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता

Image Not Found




काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा आबद्ध राष्ट्रहरू आपत्कालीन कोष खडा गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणविरुद्ध सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सक्रियतामा सार्क सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखबीच आइतवार भएको भिडियो कन्फरेन्समा उनीहरूले कोरोनाविरुद्धको संक्रमणसँग जुध्न एकीकृत रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त  गरेका हुन् । 
कोरोना भाइरसको संक्रमणको सामना गर्नका लागि आगामी रणनीति तयार गर्न आइतवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा सार्क मुलुकका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिबीच भिडियो कन्फरेन्स भएको हो । भारत–पाकिस्तान विवादका कारण २०१४ यता सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन भने ती देशबीच एकै ठाउँमा बैठक वा छलफल पनि भएको छैन । 
भिडियो कन्फरेन्समा भारतले सार्क राष्ट्रहरू मिलेर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध लड्न सार्क आपत्कालीन कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोषमा भारतले तत्काल १ करोड अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरे । उनले हरेक राष्ट्रले यसमा स्वैच्छिक योगदान गर्न सक्ने र आवश्यकता हेरेर यसलाई परिचालन गर्न सकिने बताए । मोदीले सार्क राष्ट्रबीचको सहकार्यले कोरोनाको सम्भावित क्षति रोक्न सकिने र सार्क राष्ट्रबीचको यो पहल विश्वका लागि अनुकरणीय बन्ने बताए । उनले भारतले विशेषज्ञ र डाक्टर संलग्न ¥यापिड रेस्पोन्स टीम बनाइरहेको र टेस्ट कीट जम्मा गरेको जानकारी दिँदै कुनै देशलाई आवश्यक परे भारत सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । 
भारतको प्रस्तावलाई सबैजसो मुलुकले सकारात्मक रूपमा लिए र सार्कका माध्यमबाट यसलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
सार्कका वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो आपत्कालीन कोष खडा गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै नेपालमा हालसम्म कोरोनाको संक्रमण नरहेको बताउँदै संक्रमण हुन नदिन नेपाल सरकारले पर्याप्त सावधानी अपनाएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले गरेको पूर्वतयारीबारे जानकारी दिँदै कुनै पनि विदेशी यात्रुका लागि नेपाल प्रवेशको ‘अन अराइभल भिसा’ रद्द गरिएको बताउनुभयो । 
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा धारणा आवश्यक रहेको बताउँदै कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले यो पहलले सार्कमा नयाँ स्तरमा सहकार्यको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरेको बताइन् । 
श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतावया राजापाक्षेले कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध सार्क राष्ट्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । राजापाक्षेले पनि आप्mनो देशले कोरोना संक्रमण रोक्न चालेको कदमबारे जानकारी गराए । 
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सार्क राष्ट्रहरूबीच सहकार्यले संक्रमण रोक्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा रणनीति बनाउन सार्क राष्ट्रहरू जुट्नुपर्ने बताए । आफ्ना अनुभव शेयर गर्दै एकअर्कालाई सहयोग आदानप्रदान गर्नु अहिले आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । 
भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले पनि कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा रणनीति बनाउन सार्कका नेताहरूको यो पहल सकारात्मक भएको बताए । कोरोना भाइरसविरुद्धको सहकार्य र सूचना आदानप्रदानमा उनको जोड थियो । 
माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले कोरोना भाइरसविरुद्ध कुनै पनि राष्ट्रले एक्लै लड्न नसक्ने बताउँदै यसका लागि साझा रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले जनवरीबाट माल्दिभ्सले कोरोनाविरुद्ध लड्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै विभिन्न टापुमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा समेत परेको र आगामी दिनमा अझ व्यापक असर पर्ने सम्भावना देखिएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने खालको योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
पाकिस्तानका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री जाफर मिर्जाले पनि कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि साझा रणनीति आवश्यक भएकोमा जोड दिए । उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सूचना आदानप्रदान तथा तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सार्क सचिवालयलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गरे । 
औपचारिक सहमति केही नभए पनि सबै मुलुकले सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै आपत्कालीन कोष खडा गर्न सबैले सहमति जनाए पनि भारतले बाहेक अन्य राष्ट्रले कोषमा केकति रकम जम्मा गर्ने बन्ने बताएका छैनन् । भिडियो कन्फरेन्सको समापन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाविरुद्धको युद्ध मिलेरै लड्ने र सँगै जित्ने बताएका थिए । 

Thursday, 12 March 2020

कोरोनाबारे सर्वदलीय बैठक संक्रमण रोक्न एकीकृत प्रयास : सरकार, पूर्वतयारी अपर्याप्त : प्रतिपक्ष

२०७६ फागुन, २९  
समाचार

author avatar टीपी भुसाल
काठमाडौं । सरकारले कोरोना  भाइरसको संक्रमण रोक्न राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई एकीकृत ढंगले प्रयोग गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी बनिरहेको सन्दर्भमा यसबाट बच्न नेपालले गरेका काम र अबका दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा बुधवार सिंहदरबारमा आयोजना भएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारले एकीकृत संयन्त्रमार्फत कोरोना विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको हो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवम् कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले बोलाएको बैठकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिन नदिन भइरहेको प्रयास र भावी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरेका प्रयास पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सत्तारूढ दलबाहेकका दलका नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 
उनीहरूले सबै मन्त्रालयको समन्वयमा एकीकृत ढंगले अगाडि बढ्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक लिँदै थप पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले सरकारलाई महŒवपूर्ण सुझाव दिएको उपप्रधानमन्त्री  पोखरेलले जानकारी दिए । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध विभिन्न रणनीतिक काम गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको छ । तर यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूको सुझाव लिएका छौं ।
 
कोरोनाको संक्रमण रोक्न र भइहालेमा त्यसपछि गर्ने कामबारे उहाँहरूका सुझावलाई समेटेर उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गर्नेछ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने ।
बैठकमा कारोना संक्रमण हुन नदिन भइरहेका काम र भावी तयारीका विषयलाई सबै दलले सकारात्मक रूपमा लिएको र कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन सवै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएको संयोजक पोखरेलले बताए । 
सर्वदलीय बैठकले सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति, स्रोतसाधनमा अनुदारता नेदखाई कोरोना संक्रमण रोकथाममा लाग्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बताए । उच्चस्तरीय संयन्त्र बनिसकेपछि बहुकेन्द्रहरू बन्द गरी एउटै केन्द्रबाट काम गर्न, हवाई मार्गबाट आउनेहरूलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न र नेपाल आएका विदेशी नागरिकहरूले कहाँ के गर्दै छन् भनेर टे«स आउट गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । 
त्यसैगरी संघीय समाजवादी दलका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले कोरोना संक्रमण रोक्न पूर्वतयारीसहित कार्ययोजना बनाउन आफूहरूले सुझाव दिएको बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरेकोले भोेलि समस्या आइहाले भइरहेको पूर्वाधारले नपुग्ने भएकोले थप पूर्वाधार बनाउन र उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइएको उनले जानकारी दिए । 
बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल उपस्थित थिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी पनि सहभागी थिए । त्यस्तै राजपाका तर्फबाट राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव तथा संघीय समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने उक्त बैठकमा सहभागी थिएनन् । कांग्रेसका तर्फबाट नेता बालकृष्ण खाँड र गगन थापा सहभागी थिए । यस्तै राप्रपाका नेताहरू पर्टी एकता घोषणा कार्यक्रमका कारण अनुपस्थित थिए । 
नेताहरूले कोरोना भाइरस विरुद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सक्षम बनाएर लैजाने र समन्वयात्मक ढंगले सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए । बैठकमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणबारे गरेको काम र भावी कार्ययोजना पेश गरेको भन्दै उनले विदेशबाट आउनेहरूलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बस्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको बताए ।
‘अहिलेसम्म हामीकहाँ संक्रमण देखिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले देशविदेशबाट आवतजावत गर्नेलाई सेल्फ क्वारेनटाइनमा बस्ने निर्देशिका बनाएको छ । हामी त्यसलाई अनुसरण गर्छौं र संक्रमण भेटिए सरकारले उपचार गर्नेछ,’उनले भने ।

Wednesday, 11 March 2020

अन्तरराष्ट्रिय उडान करीब २० प्रतिशतले कटौती, करीब ५० प्रतिशत यात्रु घटे

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै जाँदा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडान करीब २० प्रतिशतले कटौती भएको छ भने करीब ५० प्रतिशत यात्रु घटेका छन् । 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्दै आएका वायुसेवा प्रदायकले आफ्ना उडान कटौती गर्न थालेका छन् । नेपालमा २८ ओटा विमान सेवा प्रदायकले अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने गरेकोमा कुल उडान संख्याको करीब ८० प्रतिशत उडान कायमै रहेको उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय उडान २० प्रतिशत मात्र कटौती भए पनि यात्रुको संख्यामा भने झन्डै ५० प्रतिशत कमी आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले जानकारी दिए ।
‘कोरोनाको प्रभावले अन्तरराष्ट्रिय उडान संख्या धेरै नघटे पनि यात्रु संख्या भने निकै घटेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुनै पनि देशले हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । तर, सेवा प्रदायकहरूले आफ् नो व्यापार हेरेर उडान संख्या तलमाथि गरेका छन्,’ उनले भने । कोरोना भाइरस प्रभावित मुलुकबाट हुने दुवैतर्फी उडानमा कटौती भएको छ भने अन्य मुलुकबाट हुने उडानमा त्यति धेरै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । 
प्राधिकरणका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अघिल्लो वर्षको यही सिजनमा दैनिक सयदेखि ११० ओटासम्म अतन्तरराष्ट्रिय उडान हुने गरेको थियो । तर, अहिले दैनिक सरदर ८० देखि ८५ उडानमात्र हुने गरेको छ । पहिले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक ११ हजारभन्दा बढी यात्रुको आगमन हुने गरेकोमा अहिले त्यो घटेर ५ हजार देखि ५५ सयमा झरेको प्रवक्ता क्षत्रीले बताए ।
सबैभन्दा बढी चीनको उडानमा कटौती
कोरोनाको प्रभावले सबैभन्दा बढी चीनको उडानमा कटौती भएको छ । चीनबाहेक अन्य गन्तव्यका उडान कटौती कम छ । गतवर्ष यो सिजनमा चीनबाट सातामा ६० देखि ६२ उडान हुने गरेकामा अहिले सातामा १० ओटा मात्र उडान भइरहेको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विमानस्थलका अनुसार नेपालको तर्फबाट नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले मंगलवारदेखि दोहा उडान स्थगन गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कतारले नेपालसहित विभिन्न १४ मुलुकका नागरिकलाई कतार प्रवेशमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका विमान सेवा प्रदाकय कम्पनीले उडान स्थगित गरेका हुन् । निगमले मंगलवारबाट लागू हुने गरी दोहा उडान रद्द गरेको हो । दोहाको नियमित उडान १० मार्च २०२० बाट अर्को निर्णय नहुन्जेल स्थगित गर्नु परेको नेपाल वायु सेवा निगमले जानकारी दिएको छ । 
कतार एयरले भने दैनिक तीन उडान गरिरहेको छ । नेपालबाट चीनका चार गन्तव्यमा सातामा १५ उडान गर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सले अहिले सबै उडान बन्द गरेको छ । चीनबाट नेपाल उडान गर्ने सबै पाँच वायु सेवा प्रदायकले पनि उडानमा भारी कटौती गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता क्षत्रीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार सातामा १४ उडान गर्दै आएको एयर चाइनाले अहिले सातामा एउटा, सातामा १४ उडान गर्दै आएको चाइना साउदर्नले सातामा दुईओटा र सातामा ११ उडान गर्ने चाइना इस्टर्नले अहिले सातामा सातओटा उडानमात्र गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी सिचुवान एयरलाइन्सको सातामा चार उडान रहेकामा अहिले सबै बन्द रहेको छ भने सातामा सात उडान गर्दै आएको तिब्बत एयरलाइन्सले सबै उडान बन्द गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 

Tuesday, 10 March 2020

चीन प्रविधि, औषधी र सूचना नेपाललाई दिन तयार

फागुन २७, काठमाडौं । चीनले कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि अपनाएका सबै खालका प्रविधि, औषधी र सूचना नेपाललाई दिन तयार रहेको बताएको छ  । 
मन्त्रालयमा मंगलवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग भएको भेटवार्तामा नेपालका लागि चीनका  राजदूत होउ यान्छीले चीनले अपनाएका सबै खालका प्रविधि, औषधी र सूचना नेपाललाई दिन चीन तयार रहेको बताइन् । 
भेटमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले ल्याएको समस्या, यसको नियन्त्रण, रोकथाम उपाय र पूर्व तयारीको बारेमा मन्त्री भट्टराई र राजदूत यान्छीबीच कुराकानी भएको थियो ।
भेटका क्रममा उनले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पीडित भएका ८० हजार ९०० चिनियाँ मध्ये ५९ हजार उपचारपछि घर फर्किएको जानकारी दिँदै  रोकथामको लागि चीनले गरेको प्रयास र अनुभव बताएकी थिइन् ।  
राजदूत यान्छीले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलिने विश्वास व्यक्त गर्दै यदि नेपालमा समस्या भए नियन्त्रणको लागि चीनको पुरा सहयोग रहने बताइन् । उनले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नेपालले अपनाएको पूर्व शर्तकता र तयारी राम्रो भएको पनि बताइन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि नेपालले सबै तयारी गरीरहेको जानकारी दिदै मन्त्री भट्टराईले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चेकजाँच, अस्पतालहरुमा वेडको व्यबस्थापन, आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यबस्था गरिएको बताए । 
 
उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको निम्ति सरकारले भिडभाड हुने कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलहरुमा भेला नगर्न सचेत गराएको बताए । 
उनले कोरोना भाइरसको समस्याबाट बाहिर आउन चीनले गरेको प्रयासले चीन चाडै कोरोनामुक्त हुन लागेको भन्दै चीनको अनुभवबाट अन्य देशहरुले पनि सिक्न र सहयोग लिन सक्ने पनि बताए ।

भ्रमण वर्ष–२०२० लाई औपचारिक रूपमा नै स्थगित गर्ने तयारी

नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई औपचारिक रूपमा नै स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोनाका कारण भ्रमण वर्षसहित समग्र पर्यटन गतिविधिमा असर पर्न थालेपछि भ्रमण वर्ष स्थगित गरी नयाँ रणनीति तय गर्ने लागेको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 
कोरोनाका कारण विदेशमा गरिने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम रोकेर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने अल्पकालीन रणनीति तय गरे पनि तत्काललाई यो प्रभावकारी नदेखिएपछि सरकार भ्रमण वर्ष स्थगित गर्न बाध्य भएको हो । 
पर्यटन मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई अहिलेसम्म सचिवालयबाट भएका हिसाबकिताब १ महीनाभित्र मिलाउन र १ साताभित्रै करारमा रहेका कर्मचारीलाई अवकाश दिन पत्राचार गरेको छ 
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो निर्णय हुन सक्नेछ । भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने तयारीसँगै  पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई अहिलेसम्म सचिवालयबाट भएका हिसाबकिताब १ महीनाभित्र मिलाउन र १ साताभित्रै करारमा रहेका कर्मचारीलाई अवकाश दिन पत्राचार गरिसकेको भ्रमण वर्ष सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 
चीनमा मात्र कोरोनाको प्रभाव देखिएपछि चीनबाहेकका मुलुकबाट पर्यटक ल्याउनेमा ढुक्क देखिएको सरकार कोरोनाको प्रभाव विश्वभरि फैलिएपछि भ्रमण वर्ष स्थगित गर्न बाध्य बनेको हुनसक्ने भ्रमण वर्ष सचिवालयका उपसचिव राजन पौडेलले बताए ।
सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० लाई चीनबाहेकका देशमा केन्द्रित गर्न चाहे पनि विश्वभरि नै क्रमशः प्रतिकूल परिस्थिति बन्दै गएकाले भ्रमण वर्ष स्थगित गर्नुपरेको र पर्यटन दशकका रूपमा अगाडि बढाउने पूर्वघोषणाअनुसार नयाँ रणनीति बन्ने उनको भनाइ थियो । 
यद्यपि सरकारले भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको प्रभाव हेरेर यस विषयमा उपयुक्त निर्णय गरिने बताएका थिए । सरकारले तत्काललाई विदेशका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम स्थगित गरेको र समग्र कार्यक्रमबारे ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको उनको कथन थियो ।  
पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुँदै बोर्ड 
भ्रमण वर्ष प्रभावित भए पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले भने पर्यटन पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउने रणनीति तय गर्ने भएको छ । पर्यटन वर्ष अल्पकालीन कार्यक्रम भएको तर बोर्डले दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार काम गर्ने भएकाले सोहीअनुरूपको रणनीति तय गर्न लागिएको पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए ।
चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिँदै यो समयमा पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको रणनीतिमा उपयोग गर्न खोजिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बताए । ‘शुरूमा भ्रमण वर्षका सेल्स मिशन जस्ता विदेशका कार्यक्रम रोकिए । पछिल्लो समय सरकारले देशभित्रै पनि ठूला कार्यक्रम, सभासम्मेलन नगर्न सूचना दिएको छ । त्यसो हुँदा कोरोनाको प्रभाव कम नहँुदासम्म आपूmलाई कुनै न कुनै रूपमा तयार राख्नुपर्छ भनेर यो रणनीति तय गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
भ्रमण वर्ष प्रभावित भए पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले भने पर्यटन पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउने रणनीति तय गर्ने भएको छ ।

पूर्वाधार, जनशक्ति विकास स्तरीकरण आदि गर्नसकेपछि अवस्था सामान्य बन्दा पर्यटनमा निकै सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपाललाई विश्वमा चिनाउन डिजिटल प्रचार सामग्रीको उत्पादनसहित अन्य तयारी गरेर जाँदा अवस्था सहज हुनासाथ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने डा. रेग्मीले बताए ।
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरू गर्दा विभिन्न प्रदेशहरूले पनि प्रदेश स्तरीय पर्यटन वर्ष घोषणा गरेका थिए । तर, प्रदेश र संघबीच कतिपय कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा दोहोरोपन समेत आएको थियो । अहिलेको समयमा संघ र प्रदेशका पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउने काम पनि सँगसँगै गरिने उनले बताए । 
कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई पर्न गएका नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन पर्यटन व्यवसायीहरूले राखेका विभिन्न माग अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश भएको समेत उनले बताए । नेपाल वायुसेवा संघ, टे«किङ एजेन्सिस एशोसिएशन अफ नेपाल (टान), होटल एशोसिएशन नेपाल (हान), नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) लगायत विभिन्न संघसंस्थाले कोरोनाका कारण पर्यटन उद्योग धराशयी हुने अवस्था आएको भन्दै विभिन्न राहतका प्याकेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । व्यवसायीका मागबारे अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको र यसबारेमा थप अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू निकालिनेछ । 

Monday, 9 March 2020

आन्तरिक उडानमा करीब रू.४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार गुमाउने

काठमाडौं । विदेशी पर्यटकको संख्या घटेसँगै नेपाली वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक उडानमा करीब रू.४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार गुमाउने देखिएको छ । सन् २०२० को पहिलो २ महीनामै आन्तरिक हवाई यात्रु ४० प्रतिशतले घट्दा रू. ४ अर्ब बराबरको व्यवसाय घटेको आकलन व्यवसायीले गरेका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरूले व्यवसायलाई जोगाउन विभिन्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न रायसहित सरकारसँग राहतको प्याकेजसमेत माग गरेका छन् ।
आउँदो वसन्त ऋतुका लागि भएको पर्यटक बुकिङसमेत धमाधम रद्द भइरहेको र कोरोना संक्रमण लम्बिँदै गए असर अझै बढ्ने उनीहरूले बताएका छन् । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको आवतजावत घट्दा व्यवसाय कसरी बचाउने भन्ने अवस्था सृजना भएको बताउँदै सरकारसँग सहुलियत ऋण र पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराइदिन माग गरेको वायुसेवा सञ्चालक संघले जानकारी दिएको छ । समस्या लम्बिए कतिपय वायुसेवा कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने संघको भनाइ छ । विमान सेवा कम्पनीलाई जोगाउन सरकारसँग राहत प्याकेज माग गरिएको संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले जानकारी दिए । संघले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, आलोपालो विमान तथा हेलिकोप्टरहरू भूमिस्थ (ग्राउन्डेड) गर्ने र कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा बस्न प्रोत्साहन गर्ने निर्णयसमेत गरेको क्या. थापाले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँमा लिएको ऋणको साँवालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको व्यवस्था गर्न, हवाई इन्धनको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन तथा मूल्य कम्तीमा ३० प्रतिशत घटाउन र विमानस्थलमा लाग्ने शुल्क छूट गर्नसमेत सरकारसँग माग गरिएको संघका महासचिव तथा प्रवक्ता योगराज कँडेलले बताए ।
‘कोरोनाको प्रभाव पार्ने पहिलो क्षेत्र पर्यटन उद्योग हो । नेपालमा हालसम्म यसको प्रकोप नदेखिए पनि सबैभन्दा बढी असर यो उद्योगलाई पर्न थालेको छ । त्यसैले पनि हामीले सरकारलाई वस्तुस्थितिको जानकारी गराएर आफ्ना मागहरू राखेका हौं,’ उनले भने ।
विभिन्न देशहरूले विमान सेवा कम्पनीहरूका लागि प्याकेजको घोषणा गर्न थालेको जानकारी दिँदै उनले विश्वप्यापी अभ्यासको आधारमा सरकारले सहुलियत ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार हाल नेपालमा १० ओटा हेलिकोप्टर कम्पनी र नौओटा फिक्सविङ विमानसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यो सिजनमा गत वर्षको तुलनामा प्रतिदिन ३ हजारका दरले पर्यटक संख्या घटेको संघका प्रवक्ता कँडेलले जानकारी दिए । यो अवस्था तत्कालै हटे पनि व्यवसाय लयमा फर्किन कम्तीमा पनि ६ महीना लाग्ने उनको भनाइ छ । विदेशबाट पर्यटक नआउँदा आन्तरिक उडानमा खास गरी हेलिकोप्टरहरूको बुकिङ ८० प्रतिशतसम्म रद्द भएको र अन्य विमान सेवाको व्यवसायमा करीब ४० प्रतिशतको कमी आएको संघको भनाइ छ । 
पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा पार्नसक्ने प्रभाव र चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र पर्यटन बोर्डमा एक्सन टिम बनाउन निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ भने बोर्डले अध्ययन गरिरहको जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार वायुसेवा सञ्चालक संघले राखेका रायसुझाव र मागका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बीच वैज्ञानिक  सहकार्यका लागि छलफल  २०८१ पुष २३  नेपाल उद...