Thursday, 30 April 2020

हस्तकला महासंघ राहत प्याकेज सहितको नीतिगत ब्यवस्था गर्न सरकारसंग माग

वैशाख १८, काठमाडौं  ।  कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को कारणबाट हस्तकला व्यवसाय धरासायी बनेको भन्दै हस्तकला महासंघले राहत प्याकेज सहितको नीतिगत ब्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । 
महासंघले उद्योग ब्यवसायलाई संरक्षण र सम्बद्र्वन गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट अविलम्व राहत प्याकेज घोषणा गर्न तथा आगामी २०७७/ ०७८ को बजेटमा आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्न माग  गरेको हो ।     
कोरोना भाइरसको असर नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी हस्तकला क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय र निर्यात व्यापारमा परेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभाइ शाक्यले  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय –समयमा आउने मौद्रिक नीति तथा विभिन्न राहत र कर्जाका ब्यवस्थाहरु ठूला तथा मझौला ब्यवसाय  केन्द्रित मात्र भइ आउने गरेकोले हस्तकला लगायत घरेलु, लघु तथा साना उद्योगलाई सम्बोधन हुने छुट्टै कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने बताए ।
 
निर्यात व्यापार मार्फत बिदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको अर्थतन्त्रमासमेत उल्लेख्य योगदान पु¥याई रहेकोमा कारोनाको कारण व्यसाय नै संकटमा पुगेको  उनले बताए ।
‘हस्तकलाका  सामग्रीहरु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सीपमेन्ट गरि पठाउने क्रममा रहेका छन्, केही बजारबाट प्राप्त गरेको अर्डर पूर्ति गर्न बन्दै गरिरहेको अवस्थामा अर्डरहरु समेत रद्ध भएका छन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरु आफ्नो लगानी पूँजीको साथै बैंकहरुबाट लिएको ऋण र ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवश्थामा छन्’, उनले भने ।
 
निर्यात ब्यापार र आन्तरिक बजारको कारोबारसमेत गरी रू.२० अर्बको कारोबार गर्ने उक्त क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करीब ११ लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएकोमा अब त्यो रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको अध्यक्ष शाक्यले बताए ।
महासंघले बैंकहरुको ब्याजदर न्यूनीकरण तथा पुनरावलोकन गरी कम्तिमा पनि आगामी पाँच वर्षकालागि सफ्ट लोनको ब्यवस्था,बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनीकरण गर्न हस्तकलाको निर्यात, उत्पादन मुलक हस्तकला र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्महरुको एक वर्षको ब्याज दुई प्रतिशत छूटमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकासँग माग गरेको छ ।
 यस्तै सरकारबाट कृषि तथा महिला उद्यमीहरुलाई मात्र प्रदान गर्दै आएको सहुलियत कर्जा सुविधा सम्पूर्ण हस्तकला उद्यमीहरुलाई पनि प्रदान गर्नुुपर्ने र उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि महासंघले भनेको छ । 
अध्यक्ष शाक्यले उक्त क्षेत्रको संक्षणका लागि नेपाल हस्तकला महासंघको सिफारिसमा हस्तकला क्षेत्रका साना उद्यमी, ब्यवसायी तथा कलाकार, कालिगढहरुका लागि बढीमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कम्तिमा पनि रू.२० लाखसम्म बिना धित्तो ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र आर्थिक वर्षमा विशेष बजेट र ५ वर्षीय योजनासहित सरकारबाट बिशेष आर्थिक प्याकेज सहितको अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । 
महासंघले हस्तकलाको हालको प्रमुख बजारको रुपमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन मुलुकहरु, जापान र चीनसमेत कोरोनका कारण आर्थिक मन्दिमा जान सक्ने भएकोले नयाँ–नयाँ बजारको खोजि गर्न सरकारसँग आग्रह गरेबको छ । 
उनले व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रको सहकार्यमा ब्राजिल, पोर्चुगल, चेकोस्लोभाकिया र दक्षिण अफ्रिका नयाँ बजार हुन सक्ने भएकोले ती बजारहरुको संभाब्यता अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको पनि बताए ।

 

५६४औं बुद्ध जयन्ती तथा तेश्रो अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन स्थगति

वैशाख १८, काठमाडौं । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा हुन लागेको २५६४औं बुद्ध जयन्ती तथा तेश्रो अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन स्थगति भएको छ । 
‘लुम्बिनी नेपालः भगवान बुद्धको जन्मस्थल, बौद्ध धर्मको उद्गमभूमि तथा विश्वशान्तिको मुहान’ भन्ने  नाराका साथ वैशाख २२  र २३ गते आयोजना गर्ने भनिएको तेश्रो अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा बैहाख २५ गते वैशाख शूक्ल पूर्णिमा दिन मनाइने बुद्धजयन्ती समारोह स्थगित गरिएको लुम्बिनी विकास कोषले जानकारी दिएको छ । 
सम्मेलन सफल बनाउनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूको अध्यक्षतामा आयोजक समिति गठन भई सचिवालयको स्थापना गरी गृहकार्य भइरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको कोषका कायम मुकायम  सदस्य सचिव ज्ञानिन राइले जानकारी दिए ।  
विश्व शान्तिका प्रबद्र्धक शाक्यमुनि बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीका साथै उनको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सम्बन्धित कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा अवस्थित विभिन्न पुरातात्विक तथा धार्मिकस्थल र सम्पदाका साथै विश्व शान्ति र निर्वाण प्रदान गर्ने बुद्धको शिक्षालाई  बुद्धकै जन्मभूमिमा सम्पूर्ण जगतको कल्याण तथा विश्वमा अहिंसा, भाइचारा र सद्भाव बढाउने उद्देश्यले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको थियो ।
कोषले बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसरमा लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा निश्चित भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गरीे बौद्ध भिक्षु/ भिक्षुणी तथा लामाले विश्व शान्तिको कामना गर्दे प्रार्थना एवं पाठपूजासहित २ हजार ५६४ ओटा दिप प्रज्वलन गर्ने भएको छ ।
साथै कोषले बौद्ध समुदाय लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरुमा पनि नेपाल सरकारबाट जारी भएको निर्देशनको पूर्णरुपमा पालना गर्दे आ–आफ्नो स्थानमा सुरक्षित रही सुरक्षित तबरले प्रार्थना एवं पाठपूजा गरी मनाउन पनि कोषले अनुरोध गरेको छ । 
             

Monday, 27 April 2020

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा १ हजार ३०० यात्रु क्षमताको नयाँ प्रस्थान हल निर्माण

वैशाख, १४ काठमाडौं  । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा १ हजार ३०० यात्रु क्षमताको नयाँ प्रस्थान हल निर्माण भएको छ । 
लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै विमानस्थलमा धावन मार्ग विस्तार, नयाँ प्रस्थान कक्ष निर्माण, पेरिमिटर सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारका काम भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले जानकारी दिएको छ ।
 रू.८५ करोडको लागतमा यी सबैकाम सम्पन्न हुने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमागको लम्बाई ३०० मिटर बढाइएको छ । यस अघि  विमास्थलको धावन मार्गको लम्बाई ३ हजार ५० मिटर लम्बाई थियो । हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना अन्तर्गत यी कामहरु भएको र यसले विमानस्थलको क्षमतामा वृद्धि भएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए ।
 
यसबाट क्षमता बढाउन एवं अवतरण र उडानमा थप सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सहयोग पुग्ने पोखरेलले बताए । यो आयोजना अन्तर्गतको काम स २०२० को जुन महीनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने समय रहेपनि अधिकाँश क्षेत्रको मोटामोटी काम सकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 
‘यी कामहरु सन् २०२० जुन सम्ममा सक्नु पर्ने हो, लकडाउनले विमानस्थलमा आवात जावत नभएको र श्रमिकलाई त्यहीं राखेर काम गर्दा धेरै कामहरु छिट्टै सम्पन्न भएका छन्, हामीले लकडाउनको समयलाई विमानस्थलको पूर्वाधार विकासमा लगाएका छौं’, उनले भने । कपिय कच्चा सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या आएपनि समन्वय गरेर काममा बाधा पुग्न नदिएको उनले बताए ।

 कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले जारी गरेको लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै निर्माणको काम जारी रहेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । उनले विमानस्थलभित्रै क्याम्प बनाएर खाने, बस्ने र स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरेर काम गरिएको बताए ।
 प्राधिकरणले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा पनि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।
विमानस्थलमा गत वर्ष नै एउटा ‘रिमोट पार्किङ वे’ निर्माण गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । भने अर्को अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्तरराष्ट्रिय टर्मिनलमा जम्मा ९ ओटा विमानहरु मात्र पार्किङ क्षमता रहेकोमा रिमोट पार्किङ वेको निर्माणले यसको पार्किङ क्षमता ११ पुगेको छ । दक्षिणतर्फ बनिरहको पार्किङ वेमा थप २ देखि ३ ओटा विमान पार्किङ गर्न सकिने छ । 
यसअघि गत वर्ष असारमा झण्डै ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गमा पुरै कालोपत्र गरिएको थियो । चीनको सरकारी कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्निीयरिङले रू.४ अर्ब २७ करोडमा रनवेको स्तरोन्नति सम्पन्न गरेका थियो ।
यी सबै पूर्वाधार बनिसक्दा विमानस्थलले नयाँ स्वरुप पाउने र यसको कार्य क्षमता तथा स्तर दुवै बढ्ने प्राधिरणले विश्वास लिएको छ । यी आयोजनासँगै विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण गर्ने काम पनि निरन्तर चलिरहेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।   

अव निजी प्रयोगशालाले पनि कोभिड –१९ परीक्षण गर्न पाउने

वैशाख  १५, काठमाडौं । नेपालमा अबदेखि निजी प्रयोगशालाले पनि कोभिड –१९ परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् । 
मापदण्ड पूरा गरेका निजी प्रयोगशालाले कोभिड–१९ परीक्षण गर्न पाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर सञ्चालन मापदण्ड पूरा गर्ने प्रयोगशालाले मन्त्रालयबाट छुट्टै अनुमति भने लिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
सोमवार मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डा देवकोटाले अब निजी प्रयोगशालाले पनि कोभिड –१९ को परीक्षणका लागि बाटो खुला भएको बताए । कोभिड–१९ परीक्षणका लागि मन्त्रालयले प्रयोगशालाको न्यूनतम मापदण्डको निर्देशिका जारी गरि सकेको छ । 
 
यसैबीच सोमवारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५२ पुगेको छ । जसमा १६ जना निको भइसकेका छन् । सोमवारसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट ४३ हजार ६३ नमूना  र पीसीआर विधिबाट १० हजार ४७१ परीक्षणहरु भएको छ । 
दुवै विधिबाट हालसम्म ५३ हजार ५३४ ओटा परीक्षणहरु भइसकेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ८ जना र काठमाडौं बाहिर ९८ जना गरी हालसम्म देशभरी १०६ जना आईसोलेशनमा रहेका छन्  । यस्तै २० हजार १९५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका  छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव : होटल तथा एयरलाइन्सलाई वित्तीय प्याकेजमार्फत उद्धार गरौं

वैशाख  १५, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटन क्षेत्रका गंभिर असर गरेको भन्दै पर्यटनको पुनरुत्थानको लागि  सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै पर्यटनको प्रवर्द्धनको लागि थिंक ट्यांकको व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावसहित चेम्बरले विद्यागत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरेको छ । 
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलिले  सोमवार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेटी उक्त सुझाव दिएका हो । 
सुझावहरुमामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लागि निजामति तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेजसहित आन्तरिक पर्यटनमा प्रेरित गर्नुपर्ने, कोरोनाबाट होटल तथा एयरलाइन्सहरुलाई वित्तीय प्याकेजमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने  साथै ऋण, ऋणको ग्यारेन्टी गरी कर्पोरेट बन्डमा टेवा कर छूट, एयरपोर्ट चार्ज लगायतमा वित्तीय सुविधा दिनुपर्ने, पर्यटनको प्रवर्द्धनको लागि थिंक ट्यांकको व्यवस्था गर्ने लगायत छन् ।
त्यस्तै मेडिकल टुरिजम, होम स्टे एग्रो टुरिजम ,कल्चरल टुरिजम लगायतका विद्यागत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन पनि चेम्बरले माग माग गरेको छ । 
त्यस्तै पर्यटकको चाप घटेको समयमा पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने, नेपाल आयल निगम माग्दै आएको नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टीको ब्यवस्था गरी नगद धरौटी फिर्ता गर्नु पर्ने माग पनि चेम्बरले राखेको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सले चीनमा कोरोनाको प्रकोप कम हुँदै गएकोले आउँदो सेप्टेम्बर अक्टोबर महीनामा पर्यटकीय सिजन भएकोले चीनको विभिन्न शहरबाट पर्यटक भिर्‍याउन सरकारी स्तरबाट पहल गर्नुपर्ने, एयरलाइन्सहरुले चीनको विभिन्न शहरबाट पर्यटक ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, हवाईजहाज, बस, कारसहित बास बस्ने स्थान, होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट तथा विमानस्थलमा डिसइन्फेक्ट गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ  । 
मन्त्री भट्टराईले चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव बुझ्दै सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । कोरानाका कारण सवैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन सुधारको प्याकेज  घोषणा हुने बताए । उनले सरकारले एयरलाईन्स होटल, रेस्टुरेन्ट मर्जरको नीति बनाएर लागुू गर्ने  बताए ।

Sunday, 26 April 2020

डिकल सामग्री लिन हिमालय एयरलाईन्सको जहाज आइतवार साँझ चिनको क्वान्चाउ

वैशाख १४, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणका मेडिकल सामग्री लिन हिमालय एयरलाईन्सको जहाज आइतवार साँझ चिनको क्वान्चाउ उडेको  छ । 
 हिमालय एअरलायन्सका अनुसार उक्त जहाज आइतवार राती १२ बजे  क्वान्चाउ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने तालिका रहेको छ । सोमवार विमान स्थानीय समय अनुसार विहान साढे तीन बजे मेडिकल सामग्री लिएर काठमाडौ्रंका लागि उड्ने छ ।
उक्त जहाज सोमवार विहान सवा सात बजे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । 
उक्त उडानका लागि आवश्यक लजिस्टिक सेवाका लागि नियमक निकायहरुबाट हालैमात्र स्विकृित पाएको र सोही अनुसार सबै प्रकारका आधारहरु पुरा गरेर क्वान्चाउ उडान गरेको एअरलायन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए । 
उक्त कार्गो विमानले मेडिकल उपकरण, टेस्टिङ किट, व्यक्तिगत सुरक्षाउपकरण (पीपीई), मास्क, पञ्जा लगायत अन्य औषधिजन्य सामग्री ल्याउने छ ।

वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय

वैशाख  १४, काठमाडौं  । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद  बैठकले लकडाउनको अवधि  लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
पूर्व घोषित लकडाउनको अवधि  सोमवार सकिदै थियो ।
 कोरोना नियन्त्रण  उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनका कारण कोरोनाको संक्रमण  नियन्त्रण  प्रभावकारी  भएको भन्दै लकडाउनको अवधि लम्ब्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

Saturday, 25 April 2020

थप एकसाता लकडाउन थप्न कार्यदलको सिफारिस

वैशाख १३, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति अन्तर्गतको कार्यदलले लकडाउनको समय थप एकसाता बढाउन सिफारिस गरेको छ । 
मुख्यसचिव  लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा शनिवार सिंहदरबारमा बसेकोे कार्यदलको  बैठकले लकडाउन एक साता थप गर्न उच्चस्तरिय समितिलाई सिफारिस गरेको हो ।लकडाउनको स्वरुप तयार गर्न मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदललाई उच्चस्तरीय समितिलिे जिम्मा दिइएको थियो ।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री एवं कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले शनिवार नै कार्यदलको सिफारिश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समक्ष पेश गरेका छन् ।
 कार्यदलले एक साता लकडाउन थप्ने र ठाउँ हेरेर खुकुलो गर्न सकिने सुझावसमेत दिएको छ । यस विषयमा आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले औपचारिक निर्णय गर्नेछ । 
लकडाउन थप गर्ने या मोडालिटी परिवर्तन के गर्ने भन्ने बारेको निर्णय शनिवार दिउँसो उच्च स्तरिय समितिले गर्ने भनिए पनि त्यसको मोडालिटी बनाउने जिम्मा कार्यदललाई दिइएको थियो । 
समितिमा विभिन्न पाटोबाट लकडाउनको विश्लेषण भएको र मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट लकडाउनबारे निर्णय हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिएका थिए । 
वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणलाई ध्यान दिँदै जारी गरेको लकडाउनको समय अवधि १२ दिन लम्ब्याउँदै वैशाख १५ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले ११ चैतदेखि पहिलो पटक लकडाउन लागू गरेको थियो । त्यसपछि दुई पटक अवधि बढाएर ३ वैशाखसम्मलाई लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरिएको थियो ।
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लक डाउनको समयअवधि पनि थप्दै लगेको छ । 
नेपालमा शनिवारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ४९ रहेको छ । १२ जना  निको भएर घर गएका छन्  भने ८७ जना आईसोलेशनमा रहेका छन् ।

ओलीको प्रवृत्ति कोरोना भाइरसभन्दा खतरनाक डा भट्टराई

वैशाख १३, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नवगठित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति कोरोना भाइरसभन्दा खतरनाक रहेको  टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले शनिवार समाजिक सञ्चाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई भष्मासुर,  हिटलर, स्टालिन र चाउचेस्कु प्रवृत्तिको रुपमा चित्रित गर्दै ओली प्रवृत्तिको भाइरस कोरोना भाइरसभन्दा खतरनाक भएको भनेका छन् । 
साथै उनले प्रधानमन्त्रिलाई चिनेर इतिहासबाट छिटो बिदा गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । 

आन्तरिक तथा अन्तरराष्टिय हवाई उडान जेठ २ गते सम्मका लागि स्थगित

वैशाख १३, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनको क्रममा आन्तरिक तथा अन्तरराष्टिय हवाई उडान जेठ २ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
 
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको शनिवार बसेको बैठकले वैशाख १८ गते (अप्रिल ३०) सम्मका लागि स्थगित आन्तरिक तथा अन्तरराष्टिय हवाई उडान थप जेठ २ गते   अर्थात मे १५ सम्मका लागि स्थगित गर्ने  निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रि तथ मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए । 
यसैवीच वैठकमा मुलुकमा जारी लकडाउनको अवधि थप लम्ब्याउने वा अरु विकल्प सोच्ने भन्ने  बारेमा छलफल भई यसबारेमा  आइतवार वस्ने  मन्त्रिपरिषदले  नै गर्ने  गरी निर्णय भएको छ ।
पटक –पटक लकडाउनको समय थप्दै आएकोमा वैशाख १५ गते यसको अवधि समाप्त हुँदैछ । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन शुरु गरेको थियो ।

Friday, 24 April 2020

छिमेकी मुलुकको अवस्था हेरेर मात्र नेपालमा लकडाउन खुल्छ : प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री

वैशाख ११, काठमाडौं । सरकारले छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना भाइरस जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउनका विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ । भारतमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएको र नेपाल भारत खुला सीमाको कारण सरकारले फेरि पनि लकडाउनको समय थप्ने तयारी गरेको हो । 
सरकारले पहिलो पटक गत महीना चैत ११ बाट लागू हुने गरी लकडाउनको  गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको समय सिमा बैशाख १५ गते सकिदैछ । 
वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना विश्वव्यापी महामारी भएकाले एकपक्षीय रुपमा लकडाउन खुलाउने निर्णय नहुने बताए । 
छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास र नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी, स्वास्थ्य परीक्षणका विधिहरु, उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्रै लकडाउन खुलाउने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका खतिवडाले बताए । 
‘लकडाउनको समयमा पनि खुला सीमानाका कारण लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ, खासगरी छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउनको निर्णय गरिने छ’, उनले भने, ‘लुकिछिपी नेपाल आउनेका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । ’
मन्त्री खतिवडाले सरकार असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई काममा आवद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्रहरु खुला गर्ने तयारी गरेकोसमेत जानकारी दिए । 
संगठित क्षेत्रका श्रमिकको लागि सामाजिक सुरषा कोषमा सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको दैनिक ज्यालादारी मजदूरको हकमा स्थानीय तहबाट रातह वितरण भइरहेको बताए । उनले राहतलाई श्रमसँग जोड्ने गरी कसरी लैजान सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बताए । 
यसैबीच सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 
त्यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कोरोनाको कारण बजेटको काममा प्रभाव पारेको उनले बताए । 
यद्यपि उनले समयमै बजेट ल्याउन सरकारले आवश्यक प्रयास गरिरहको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयलाई  परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको जग्गा पनि पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय सरकारले  गरेको छ । 
 

पार्टी फुटाउने अभिप्राय असफल भएपछि दुई ओटै अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी

वैशाख ११,काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी फुटाउने अभिप्राय असफल भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमवार ल्याएका दुई ओटै अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गर्नु भएको छ । 
प्रमओली कै निर्देशनमा मधेश केन्द्रित दल फुटाउन आफ्नै पार्टीका सांसदहरु महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई समेत प्रयोग गरी ओलीले सांसदहरुलाई प्रलोभने दिने तथा रातारात काठमाडौं ल्याउने प्रयास भएको थियो । 
दुवै पार्टीले बुधवार मध्यरातमा पार्टी एकीकरण गरेर बिहीवार नै निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी नामको पार्टी दर्ता गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दल फुटाउने योजना तत्कालको लागि विफल  भएको छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमवार सचिवालय बैठकमा अध्यादेश नेकपा फुटाउन नभई अन्य दल फुटाउन ल्याएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीको भुमिकामाथि मधेशवादी दलहरुले शंका व्यक्त गर्दै आएका थिए । 
दुई ओटा अध्यादेशको विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस,राजपा, समाजवादी पार्टी र राप्रपाको  बुधवार बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 
सरकारले गत वैशाख ८ गते ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने एउटा र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेता नभएपनि हुने र बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान सहितको अर्को अध्यादेशसमेत जारी गरेको थियो ।
प्रतिपक्ष मात्र नभई नेकपा कै नेताहरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओललिाई अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताउँदै स्थायी समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार बैठक बोलाउन समेत आग्रह गरका थिए ।  
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भवत :  बिहीवारनै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश खारेजीका लागि पत्र पठाउने सम्भावना छ । संविधानको धारा ११४ को १ (ख) मा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकैबेला खारेज हुनसक्ने प्रावधान छ ।
अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत आलोचना भएको छ । मुलुक कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेको सन्दर्भमा सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश केही घण्टा मै हतार– हतारमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको  थियो ।
राष्ट्रपतिले कुनै विवेक प्रयोग गर्न नसकेको, अध्यादेशको औचित्य माथि कुनै कानूनी पराशर्म नगरी जारी गरेकोले  राष्ट्रपति सरकारको रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग भएको टिप्पणी कतिपयले गरेका छन् । 
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर पार्टी एकताको जानकारी गराएका छन् । ती नेताहरुले  निर्वाचनमा दल दर्ताका लागि निवदेन दर्ता गराएका थिए ।

अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय

वैशाख १२, काठमाडौंं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषदसम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

अध्यादेशले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानूनी उन्मुक्ति हुनुहुन्न : कांग्रेस

वैशाख १२, काठमाडौं । नेपाली  कांग्रेसले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रवार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएपनि अध्यादेशले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानूनी उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको छ । 
काँग्रेसले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी फुटाउने प्रयोजनको लागि समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका संलग्न माथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग पनि गरेको छ। 
‘अध्यादेश फिर्ता भएपनि यो प्रकरणसँग गांसिएको अपहरणको शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषिलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलिमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, नेपाली कांग्रेस यो गम्भीर प्रकरणमा हस्तक्षेपमुक्त गहिरो अनुसन्धान र जो कोहिको संलग्नता रहेपनि ईमान्दार कानूनी कार्वाहीका लागि अपील गर्दछ,’ कांगेसका प्रवक्तवा विश्वप्रकाश शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
चौतर्फी विरोधपछि दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सरकारको नियोजित नियत प्रष्ट भइसकेको स्थितिमा निरन्तर सतर्कता र एकताका लागि अपिल गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश खारेज गर्नु भएको छ । चौतर्फी विवाद भएपछि शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले  राजनीतिक दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषदसम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । 
बैठकपछि सरकारले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीति दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो ।
एउटा अध्यादेश दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने र अर्को अध्यादेश प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने सम्वन्धि थियो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रवार दुई ओटा अध्यादेशहरु खारेज

वैशाख १२, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रवार दुई ओटा अध्यादेशहरु खारेज गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन र सैवधानिक परिषदसम्वन्धि दुई ओटा अध्यादेशहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषदको पत्रानुसार राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो ।
 चौतर्फी विवाद भएपछि शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले  राजनीतिक दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषदसम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । बैठकपछि सरकारले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो । 
सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीति दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो । 
एउटा अध्यादेश दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने र अर्को अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने ल्याइएको थियो ।

 शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेपछि अध्यादेश खारेज गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

धानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवाबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता

वैशाख १२, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश खारेज गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र  नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवाबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटवार्तामा समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । 
चौतर्फी विवाद भएपछि शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषदसम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता लिँदै अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो ।
सोही अनुरुप राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारीले शुक्रवार नै अध्यादेश खारेज गर्नु भएको छ । सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीति दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई ओटा अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र राप्रपाले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए । 

Wednesday, 15 April 2020

निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्व सचिव सुशील घिमिरे नियुक्त

वैशाख, ३ काठमाडौ । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्व सचिव सुशील घिमिरे नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलवारको बैठकले पूर्वसचिव घिमिरेलाई चार वर्षका लागि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ  । 
उनी पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निगमको सुधारको लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजक समेत थिए । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले २०७६ माघमा राजिनामा दिएपछि सरकारले पर्यटन सचिवलाई निगमको अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

आगामी वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने निर्णय

वैशाख २, काठमाडौं ।  अहिले भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को कारण जारी लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै  लकडाउनको  अवधि  थप्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा कोभिड –१९ कै रोकथाम, उपचार र तयारीबारे छलफल केन्द्रित रहेको  थियो ।
बैठकमा कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुध्न अहिलेसम्मका भइरहेको कामको समीक्षा र अबको रणनीतिका बारेमा छलफल भएको बताइको छ । 
कोभिड– १९ फैलिन नदिन सरकारले ११ चैतदेखि पहिलो पटक लकडाउन लागू गरेको थियो । त्यसपछि दुई पटक अवधि बढाएर वैशाख ३ गतेसम्मलाई लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरिएको थियो । भारत सरकारले लकडाउन को अवधि वैशाख २०( मे ३) सम्म बढाउने घोषणा गरेको छ ।  
कोरोना भाइरसको संक्रमण  रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलवार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वैशाख २० सम्म लकडाउन लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन् ।
भारतमा कोरोना संक्रमण बढिरहको र खुला सिमानाको कारणा भारतको संक्रमण नेपालका लागि थप चुनौती हुने आंकलन गरिएकाले पनि सरकारले लकडाउनको अवधि वैशाख १५ गतेसम्म थपेको  हो ।

Monday, 13 April 2020

नयाँ वर्ष २०७७ का अवसरमा प्रधानमन्त्रीओलीले दिनुभएको सन्देश

वैशाख १, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावित हुने सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अभिभावकत्व सरकारले लिने बताउनुभएको छ । 
नयाँ वर्ष विसं २०७७ का अवसरमा दिनुभएको भीडीयो सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटले सम्भावनाको पनि ढोका खोल्ने उल्लेख गर्दै संकट सिर्जित चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । 
कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट सिर्जित संकटकै बीच अवसर पहिल्याएर देश अघि बढ्ने सबैभन्दा पहिले जनतालाई महामारीबाट उम्काइने र सँगसँगै रोजीरोटीको जोहो गरिने प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
कृषि, साना तथा मझौला उद्योगका अतिरिक्त स्वरोजगारीका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी, विशेषज्ञहरू र स्वयं युवाहरूसँग मिलेर ठोस योजना अगाडि सारिनेसमेत उहाँले बताउनुभएको छ । 
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न सिङ्गो विश्वलाई घच्घच्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा सरकारले यसलाई गम्भीर ध्यान दिने बताउनु भएको छ । 
पुरानो वर्षलाई विदा गर्ने र नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने यो घडी उल्लास र उमंगको पर्व हुनुपर्ने भए पनि यस वर्षलाई साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्वागत गरिरहेको भन्दै उहाँले सन्देशमा सामाजिक दुरी सहितको एकताबाटै यो युद्धलाई जित्न बताउनुभयो । 
सर्वसाधारण जनता र कमजोर वर्गलाई यथासम्भव सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, यस समस्याबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, कृषक तथा आम श्रमिकहरूको आय निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने उहाँले जारी गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । 
प्रधानमन्त्रीले अग्रमोर्चामा रहेर कोरोना भाइरसकाविरुद्ध कठीन लडाइको अगुवाइ गरिरहेकाहरूको मनोबल उच्च पार्नसमेत अपीलसमेत गर्नुभएको छ ।
 

लकडाउनको प्रत्यक्ष असर निर्माणाधीन दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण मुुलुुक लकडाउनमा रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माणाधीन दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि देखिएको छ । सरकारले पछिल्लोपटक लकडाउनको अवधि लम्बाएर वैशाख ३ गतेसम्म पुर्‍याउँदा पनि निर्माण कार्य जारी रहेका यी दुई विमानस्थल आयोजनाका लागि अहिले आवश्यक उपकरणहरू विदेशबाट आउन पाएका छैनन् भने निर्माण सामग्री पनि सहज उपलब्ध हुन सकेको छैन । अहिले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरी काम जारी रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । 
लकडाउनकै अवधिमा भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम जारी रहे पनि नदीजन्य सामग्री (ढुुंगा गिट्टी र बालुुवा) को अभाव हुन थालेको छ । विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा अहिले १ सय नेपाली र २८ जना विदेशी कामदार गरी १२८ जनाले काम गरिरहेका छन् । 
‘पहिला २ सयभन्दा बढी कामदार रहेकोमा अहिले क्याम्पभित्र रहेका मात्र प्रत्यक्ष निर्माणमा संलग्न छन्,’ अधिकारीले भने । अहिले विमानस्थलको पुुरानो धावनमार्गमा लाइट जडान, टर्मिनल भवनको फिनिसिङ, सेन्ट्रल एसी जडान, टायल लगाउने र तारबारको काम चलिरहेको छ । 
‘विदेशबाट उपकरणहरू ल्याई जडान गर्न हाल समस्या भए पनि त्यसअघिको तयारीका लागि कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, नदीजन्य सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै सामग्री व्यवस्थापन गरिएन भने वर्षाको समयमा सामग्री पाउन सकिँदैन, त्यसले परियोजनाको अन्य काममा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।’ 
पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सिमेन्टको अभाव देखिएको छ । सिमेन्ट भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले अभाव भएको हो । उपकरण आउन ढिलाइ र अन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि आयोजनाको काम प्रभावित हुने आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले बताए । 
‘विमानस्थलका लागि प्रयोग भइरहेको भारतको डाल्मिया सिमेन्टको अभावले आयोजनामा केही सुस्ती आएको छ । अब उही गुणस्तरको नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गरेर कामलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छौं,’ उनले भने । भारतीय सिमेन्टको विकल्पका रूपमा नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रयोग गर्ने भनिए पनि लकडाउनले समस्या भएको र यसलाई सुचारु गर्न प्रयास भइरहेको मुनकर्मीले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा जडान गर्न विदेशबाट ल्याइएका उपकरण हाल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएको छ । 
सन् २०१७ बाट निर्माण शुरू भएको पोखरा विमानस्थल सन् २०२१ को जुलाई १० सम्ममा सक्ने योजना छ । यसअघिको कामको प्रगतिले निर्माण कार्य ६ महीनाअघि नै सकिने अनुमान गरिएकोमा अब त्यो सम्भव नभएको आयोजना प्रमुख मुनकर्मी बताउँछन् ।

Saturday, 11 April 2020

आइतवारबाट भरी सिलिण्डर ग्यास विक्री वितरण हुने

चैत २९, काठमाडौं  । सरकारले आइतवारबाट भरी सिलिण्डर ग्यास विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । 
लकडाउनको समयमा ग्याँसको मागलाई सम्बोधन गर्न केही समयका लागि आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा चैत ३० गतेदेखि पूरै सिलिण्डर ग्याँस विक्री वितरण हुने भएको हो । 
पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति गरिएको र खाना पकाउने ग्याँसको वितरणमा केही समस्या देखिएकोमा नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगीहरू र विक्रेताहरूको समन्वयमा समाधान गरिएको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्था अहिलेको असहज परिस्थितिमा सामान्य नै रहेको र कुनैपनि उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव नरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै सरकारले अन्य उपभोग्य वस्तुको किनबेचको सहजताको लागि सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोरहरू मार्फत अनलाइन अर्डरको आधारमा उपभोक्ताको घरघर मै डेलिभरी दिने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ । 
आमनागरिक सकेसम्म बाहिर निस्किन नपरोस भनेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोरहरूले यस्तो सेवा शुरु गरिसकेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । 
उद्योगी, व्यवसायी, खुद्रा तथा साना व्यापारी, ढुवानीकर्ता, पूर्तिकर्ता र तिनका व्यावसायिक संघ, संगठनहरूसँग नियमित छलफल गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइएको र पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध गरी अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन त्यस्ता वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसलहरू खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । 
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा खाद्य विक्री केन्द्र, डिलर, सहकारी एवं मोबाइलभ्यान मार्फत टोलटोलमा दैनिक अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको विक्रीवितरण  भइरहेको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । 
खाद्य पदार्थको दैनिक मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी कुनै स्थानमा अभाव देखिए सञ्चिति भएको अर्को स्थानबाट तुरुन्त ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । 
बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज गराउन, कालो बजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइएको विभागले जानकारी दिएको छ । 
विभागका अनुसार चैत महीनाभर १५७ ओटा पसल, स्टोर, व्यवसायको अनुगमन गरी उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने २६ जना व्यवसायीलाई रू.१६ लाख २० हजार जरिवाना गरिएको छ । 

Friday, 10 April 2020

उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै जाने तयारी

चैत २८, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटको अवस्थामा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति असहज हुन नदिन  उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ । 
पहिलो चरणमा दैनिक आवश्यकताका उपभोग्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन भइरहको र दास्रो चरणमा संक्रमणको समग्र परिस्थिति हेरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू र अन्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै जाने तयारी गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 
लकडाउनको अवस्थामा मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरुबारे जानकारी दिंदै मन्त्रालयले विभिन्न औद्योगिक कोरिडोरहरूमा रहेका खाद्यान्न उद्योग ४१ प्रतिशत, तेलहन उद्योग ६३ प्रतिशत, खानेपानी उद्योग ९० प्रतिशत, दुग्ध उद्योग ५० प्रतिशत, पशुपन्छीको दाना उद्योग ३३ प्रतिशत, औषधि उद्योग ७३ प्रतिशत र इंटा उद्योग ४८ प्रतिशत क्षमतामा चलेको बताएको छ । 
 मन्त्रालयका अनुसार यस्तै मास्क, स्यानिटाइजर, व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई) जस्ता स्वास्थ्य सामग्री सम्भव भएसम्म मुलुक भित्रै उत्पादनगर्ने र मुलुक बाहिरबाट सकेसम्म छोटो प्रक्रियाबाट आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोे छ ।
 हाल निजी क्षेत्रबाट मास्क, स्यानिटाइजर र (पीपीई) को आन्तरिक उत्पादन र आयात दुवै शुरु भइसकेको तथा नेपाल औषधि उद्योगले स्यानिटाइजरको उत्पादन शुरु मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
हाल सरकारी र निजी क्षेत्रसँग १ लाख २५ हजार २९० मेट्रिक टन चामल, ७ हजार २९४ मेट्रिक टन चिनी, १ लाख ५८ हजार ९९० मेट्रिक टन नून, १६ हजार ८१ मेट्रिक टन गेडागुडी र दाल एवं १६ हजार ८६८ मेट्रिक टन तेल मौज्दात रहेको र उद्योगहरूसँग चामल ४ महीना, दलहन ३ महीना र तेलहन ३ महीनाको माग धान्नसक्ने मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 
ग्यासको मागलाई सम्बोधन गर्न केही समयका लागि आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा चैत ३० गतेदेखि पूरै सिलिण्डर ग्यास विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 
लकडाउन शुरु भएपछिको १७ दिनमा ३७ हजार ३३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न, १४ हजार ५४ मेट्रिक टन गेडागुडी तथा दलहन, २१ हजार ६ २६ मेट्रिक टन तरकारी, ५ हजार ९६२ मेट्रिक टन फलफूल, ८० मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ, रू.१० करोड ८७ लाख ७ हजार बराबरको औषधिको कच्चापदार्थ र रू.५६ करोड ९७ लाख २७ हजार बराबरको तयारी औषधि आयात भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयास सम्बन्धी छलफल

चैत २८,काठमाडौं । बहुपक्षीय विकास बैकहरु, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा  कोष, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम  लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयास सम्बन्धी छलफल भएको छ ।
 
अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा विश्व बैक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष,  अन्तरराष्ट्रिय  वित्त निगम, एशियाली विकास बैक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैक जस्ता बहुपक्षीय विकास संस्था लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारी बीच हालै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदमहरु तथा नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरु बारे शुक्रवार भीडीयो सम्मेलन मार्फत छलफल सम्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकरी दिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको संकट २१ औं शताब्दिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट रहेको बताए ।
 उनले  विगतका संकट या त मानवीय या आर्थिक भएको बताउदै अहिले मानवीय र आर्थिक संकट सँगसँगै आएको विचार व्यक्त गरे । उनले पहिलेको कुनै पनि संकटभन्दा अहिलेको संकटको दायरा फराकिलो  र असर पनि सर्वथा उच्च रहेकोले यसबाट उम्कन र विकासको पुनर्उत्थान गर्न पनि अभूतपूर्व सामाजिक र आर्थिक उपायहरु अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले यो विश्वव्यापी संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भए तापनि देश भित्रको संकट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहने बताए । 
कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै उनले यसमा अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरुसँग अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा चार ओटा विषयमा ध्यान आकर्षित गराएका थिए । 
उनले भनेका छन्,  ‘परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने भएकोले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रो जस्तो जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुने देखिन्छ ,यस्तै  नियमित रुपमा उपलव्ध भइरहेको अतिरिक्त थप स्रोत साधनबाट मात्र यो संकट समाधान हुन सक्नेछ । तेस्रो, विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवं प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथो, वैदेशिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनु पर्ने हुन सक्छ ।’
‘नियमित रुपमा उपलव्ध भइरहेको अतिरिक्त थप स्रोत साधनबाट मात्र यो संकट समाधानहुन सक्नेछ, विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे । वैदेशिक ऋणको सावाँव्याज भुक्तानीको समय केहीवर्ष पर सार्नुपर्ने र द्विपक्षीय ऋण सहायतामा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 
यी उपायहरुबाट हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत भएका मुलुकहरुले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो । 
छलफलमा कोरवना रोकथाम उपचार र पुर्नस्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने र सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गर्ने नेपालको प्रस्ताव प्रति विकास साझेदारहरुले समर्थन गर्दै उक्त सहजीकरण समितिमा आ–आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता राखेका थिए । 
विकास साझेदारहरुले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरुको सराहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए । विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने कुरामा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।
भीडीयो सम्मेलनमा सहभागीहरुले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरुको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरु र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीति बीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले गर्नसक्ने सहयोग बारे आ–आफ्नो धारणा राखेको मन्त्रालयले  जानकारी दिएको छ ।
उक्त छलफलमा विश्व बैंकका भाईस प्रेसिडेन्ट हार्टविग सेफर,अन्तरराष्ट्रिय  मुद्रा कोषका डाईरेक्टर च्याञ्योङ्ग रि, अन्तरराष्ट्रिय  वित्त निगमका भाईस प्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, एशियाली विकास बैकका भाईस प्रेसिडेन्ट सिजिन चेन, एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाईस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर डि. जे. पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड,  नेपाल स्थित विश्व बैकका कन्ट्री  म्यानेजर, नेपालस्थित एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाईरेक्टर सहभागिता थियो ।
सो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको समेत उपस्थिति थियो ।

Tuesday, 7 April 2020

वैशाख १८ सम्म अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्ध कायम

चैत २५, काठमाडौं । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्धलाई  कायम गर्दै १५ दिन थप गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मंगलवारको बैठकले हाल कायम रहेको स्थगनको समयलाई बढाएर वैशाख १८ सम्म पुर्‍याएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै चैत ९ देखि १८ गतेसम्म नेपाल आउने अन्तरराष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । 
त्यसपछि सरकारले नेपाल आउने अन्तरराष्ट्रिय उडानमा लगाएको प्रतिबन्धलाई आउँदो वैशाख ३ (अप्रिल १५) सम्म लम्ब्याएको थियो । अन्तराष्ट्रिय उडान स्थगनको समय बडाउने सरकाको यो तेस्रो निर्णय हो । 
सरकारले आन्तरिक उडानलाई भने बैठकले वैशाख ३ गते (अप्रिल १५) सम्मका लागि स्थगित गरेको छ । हाल आन्तरिक उडान पनि बन्द नै रहेकाले  आन्तरिक उडानलाई के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए ।
बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उच्च जोखिम भएका जिल्लाहरूमा ¥यापिड किटमार्फत परीक्षणलाई बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा आरडीटी पद्धतिबाट शीघ्र परीक्षण गर्ने र त्यसबाट पोजेटिभ देखिए पीसीआर मेशिनबाट परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । 
यस्तै  बैठकले संक्रमणको बढी सम्भावना भएका जिल्लाहरू डोटी, अछाम, जुम्लामा पनि सघन रूपमा परीक्षणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ,’ बिडारीले भने । 
उनले मंगलवारको बैठकबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरीदका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम विशेष परिस्थितिमा अपनाइने कार्यविधिकै  आधारमा खरीद गर्ने गरी छलफल भएको बताए । 
यस अघिको उच्चस्तरिय समन्वय समितिको बैठकले स्वास्थ्य उपकरणको तथा औषधि लगायतका वस्तु खरीदको हकमा सरकार– सरकारमा (जीटुजी ) र निजी क्षेत्रबीचको प्रतिष्पर्धाबाट खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगसँग समेत समन्वय गरी सामान ल्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 
यस्तै बैठकले सबै खालका आपूर्ति सहज गर्ने, खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई स्वभाविक राख्ने, आवागमनमा कडाइका साथ निगरानी कायमै राख्ने र आपूर्ति नियमित गर्ने निर्णय गरेको  सचिव बिडारीले जानकारी दिए । 

Monday, 6 April 2020

लकडाउनलाई वैशाख ३ गतेसम्म कायम राख्ने निर्णय

चैत २४, काठमाडौं  । निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि  सरकारी अस्पतालमा काम गर्न पाउने भएका छन् । 
सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले पनि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तह अनुसार मिलान हुने गरी सेवा गर्न अवसर दिने निर्णय गरेको  छ । 
‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले काम गर्न चाहेमा उनीहरुलाई त्यो अवसर दिइने छ, यस्तै उनीहरुलाई सरकारी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा पनि प्रदान गरिने छ’, अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले भने, ‘यदि निजी क्षेत्रका अस्पतालमा रहेर पनि कोरोना संक्रमण रोकथामको उपचारमा संलग्न भएको भए उनीहरुलाई दिने भत्ता पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउने छ । ’ 
यस्तै सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्ने र उनीहरुलाई एक पटकको लागि प्रतिव्यक्ति रु १ हजार ५०० प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 
आइतवार बसेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरिय समन्वय समितिको बैठकले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा तोकेर काममा लगाउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी बैठकले दुई साता अघिदेखि जारी लकडाउनलाई वैशाख ३ गतेसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
गत चैत १० गते सोमवार काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित भेटिएलगत्तै सरकारले पहिलो पटक चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते १ सातासम्म लकडाउन घोषणा गर्दै सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन रोक लगाएको थियो । 
पछि संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसपछि थप ८ दिनको समय थपेर चैत २५ गतेसम्म लकडाउनको समयावधि लम्ब्याइएको थियो । सरकारले दोस्रो पटक थपिएको समयसीमा सकिन एकदिन बाँकी रहँदै मन्त्रिपरिषद बैठकले तेस्रो पटक लकडाउनको समयमवधि वैशाख ३ गतेसम्म थपको हो । 
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरराष्ट्रिय तथा अन्य खुला सीमा नाकाबाट हुने आवागमन पनि आगामी वैशाख ३ गते राती १२ बजेसम्मका लागि बन्द नै रहने निर्णय गरिएको अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
डा खतिवडाका अनुसार लकडाउन तथा सीमाबाट आवागमन बन्द रहेपनि अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी भने यथावत रहने छन् । 
यस्तै सरकारले संक्रमणको जोखिम भइ १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिका हकमा यस अघिको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गर्दै थप एक साता होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
संक्रमणको जोखिम भई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसि निस्क्ने बेलामा र्‍यापिड डाइगनोपिस्टक टेष्ट गरेर मात्र बाहिर निस्किन पाइनेछ । त्यस्तै उनीहरु आ–आफ्नो घरमा गएपछि पनि थप सात दिन स्वः क्वारेन्टाइन (होम क्वारेन्टाइन) मा बस्नुपर्ने छ, ’ डा. खतिवडाले भने । उनीहरु स्वः क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको सुनिश्चितता भने  स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय समितिमा यस अघि नरहेका मन्त्रिहरुलाई विभिन्न प्रदेश तथा क्षेत्रहरुको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकको छ । जसअनुसार यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रीलाई प्रदेश नम्वर १, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई प्रदेश नं २, भूमी व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई गण्डकी प्रदेश, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई प्रदेश नं ५, वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेश, र खानेपानी मन्त्रीलाई सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । 
यस्तै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई कोरोनाको कारण महिला, बालबालिका,जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी उनीहरुको राहतकालागि कार्यायोजना पेश गर्ने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई राहत परिचालन तथा स्वयंसेवाको लागि खेलाडीहरुको परिचालन तथा समन्वय गर्ने र कानून न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रीलाई संसदमा रहका दलहरुसँग कोरेनाको बारेमा सम्वाद तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 
 

Sunday, 5 April 2020

स्वास्थ्य सामग्री खरीद जीटूजी तथा निजी क्षेत्रबीचको प्रतिस्पर्धा, दुवै तरिकाबाट

चैत २३, काठमाडौं  । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद जीटूजी तथा निजी क्षेत्रबीचको प्रतिस्पर्धा, दुवै तरिकाबाट गर्ने भएको छ । 
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको आइतवार बसेको १७ औं बैठकले खरीद प्रक्रिया सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्थामै टेकेर जीटूजी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाबाट तथा सोझै खरीद गर्ने बाटो खुल्लै राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए । 
यो समय विपद् र महामारीको समय भएकोले सार्वजनिक खरीद ऐनको विशेष परस्थितिमा खरीद गर्ने प्रावधान अनुसार नै औषधी, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरिने उनले बताए । 
‘सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान अनूरुप नेपाल सरकारले विदेशी सरकार र संस्थाबाट जीटूजी प्रक्रिबाट तथा नियामावली अनुसार निजी क्षेत्रबाट पनि प्रतिष्पर्धात्मक आधारमा खरीद गरेर आपूर्ति गर्न सक्ने  दुई ओटै विकल्पलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । उनले यो निर्णय यस घि नै भएपनि विपदको समयमका थप प्रष्ट पारिएको बताए । 
यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण जाँच तथा उपचारमा प्रयोग गर्ने मेडिकल सामग्रीको आयातका लागि गरेको ओम्निटेकसँगको सम्झौता बिबादमा परेपछि रद्द गरेको थियो ।
सरकारले मेडिकल किट, पीपीईलगायत मेडिकल सामग्री आपूर्तिका लागि ओम्निटेकसँग सम्झौता गरेकोमा कम्पनीले सम्झौताअनुरूप सामान आपूर्ति गर्न नसकेपछि गत बुधवार सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।
सरकारले ओम्निटेकसँगको सम्झौता रद्ध गर्दै रू. ५ करोड धरौटी पनि जफत गर्दै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्झौताअनुसार सरकारले गत आइतवार नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चीनको क्वाङचाउ पठाएर चीन सरकारले नेपाललाई दिएका अन्य उपकरणसहित उक्त कम्पनीले किनेका धेरै स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो ।
तर विनाप्रतिस्पर्धा निकै महँगो मूल्यमा उपकरण खरीद सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो ।
 आलोचनाकैबीच स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
यस्तै सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी परिचालित हुने स्वयंसेविकाको पारिश्रमिक र बीमा व्यवस्था हुने सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले कोरोना रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सबै कर्मचारीको बीमा तथा सुविधाको विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने निर्णय समेत गरेको छ । 
बैठकले यसअघि १४ दिन विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा लक्षण नदेखिएपछि विनापरीक्षण घर पठाउने गरेकोमा अब त्यस्ता व्यक्तिलाई परीक्षणपछि मात्रै घर जान पाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले क्वारेन्टाइन तथा राहत वितरणको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

घरमै बस्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध

चैत २३, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत तीन हप्ताभित्र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको भए कम्तिमा १५ दिन  आ–आफ्नो घरमै बस्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । 
स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्दले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आग्रह गरेको हो । कैलाली जिल्लामा विदेशबाट आएका एक जना व्यक्तिबाट स्थानीय अर्को व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएपछि थप सजकता अपनाउन केन्द्रले सो आग्रह गरेको हो । 
केन्द्रका इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम कोअर्डिनेटर डा गुणराज लोहनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको भए दुई हप्ता घरमै बस्न र अरू व्यक्तिहरूबाट कम्तिमा एक मिटरको दूरी कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै केन्द्रले ज्वरो, खोकी र श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न पनि अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङ जिल्लामा कोरोना भाइरसको र्‍यापीड टेष्ट गर्न आइतवारबाटै टोली परिचालन  गरिसकेको छ । 
शनिवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङमा र्‍यापीड परीक्षणको गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

Friday, 3 April 2020

अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिने

२०७६ चैत, १९ काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानलाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । विशेषगरी खाद्यवस्तु तथा अन्य आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो । 
कोभिड–१९ समन्वय समितिको बिहीवारको बैठकले मुलुकभित्र खाद्यलगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका साथै आफ्नै आवासीय मजदूर परिचालन गरी सञ्चालन हुनसक्ने अन्य उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 
बाहिरबाट हुने आवागमन रोकेर उद्योगभित्रै कामदार राखी काम गर्न सकिने अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सरकारले बताएको छ । तर, त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न बाहिरका मजदूर प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका स्वदेशी मजदूर परिचालन गर्न पाइने सरकारले बताएको छ । 
सरकारले मेलम्ची, तामाकोशीलगायत ठूला आयोजनाको काम बन्द नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ । समितिले अरू आयोजनाहरूको हकमा पनि आफ्नो कार्यस्थलमा रहेका कामदारलाई बाहिर नपठाईकन र बाहिरका कामदारलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिईकन आयोजना निर्माणको काम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । ‘आयोजना निर्माणस्थलमा बाहिरबाट मानिसहरूको प्रवेश रोक्ने र आयोजनास्थलमा भएका कामदारलाई बाहिर निस्कन नदिने कार्यमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने छ,’ खतिवडाले भने । 
त्यस्तै हिउँदे बाली काट्ने र वर्षेबाली लगाउने काम पनि रोक्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि कामदार बाहिरबाट ल्याउन भने पाइने छैन । खतिवडाका अनुसार बाहिरका कृषि मजदूर परिचालन नगरी पारिवारिक रूपमा काम गर्न पाउने निर्णय समितिले गरेको हो । 
स्वास्थ्य सामग्री आफै किन्ने सरकारी तयारी
सरकारले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आफैले ल्याउने तयारी गरेको छ । पहिलो टेन्डर प्रक्रिया विवादास्पद हुनपुगी प्रक्रिया रोकिएपछि सरकारले सरकार–सरकार अर्थात् जीटुजी प्रक्रियामार्फत खरीद गर्ने तयारी गरेको खतिवडाले बताए । 
‘हामीले पहिले नै दुई छिमेकी मुलुकसँग जीटुजी प्रक्रियाबाटै सामान खरीद गर्न चाहन्थ्यौं । सोहीअनुरूप आग्रह पनि गरेको हो र तर त्यो सम्भव भएन । अब सरकारले यही प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने । जीटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मा चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । 
स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा भएको अनियमिताको विषयमा पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले कुनै एक पक्षको कुरा सुनेर यसमा धारणा बनाउन नसकिने र अनियमितता भएको भए सम्बद्ध निकायले छानविन गर्ने बताए । 
यसैबीच कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । यसअनुसार स्वास्थ्य उपचार सामग्री, लजिस्टिक आपूर्ति र शान्ति सुरक्षाका विषयमा क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने पनि सीसीएमसीले निर्णय गरेको खतिवडाले जानकारी दिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बीच वैज्ञानिक  सहकार्यका लागि छलफल  २०८१ पुष २३  नेपाल उद...