काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधानको (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संशोधन प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलपछि शनिवार संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा संशोधन विधेयकको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै २५८ सांसदको मत खसेको थियो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकारको निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्न संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच अभूतपूर्व एकता देखियो ।
सत्तारूढ दलका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपालगायत दल संशोधनको पक्षमा उभिँदा दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन विधेयक पारित भएको हो ।
‘संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा २५८ मत खसेकोमा पक्षमा सबै २५८, हुन्न भन्ने पक्षमा शून्य र दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत रहकाले २७५ सदस्यीय संसद्मा २५८ मत खसेसँगै संशोधन विधेयक दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको’ प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे ।
संसद्मा सहभागी सांसद सरिता गिरी भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भइनन् । उनले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुख सापकोटाले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनी प्रतिनिधिसभाको बैठकबाटै बाहिरिएकी थिइन् ।
भारतले विवादित कालापानी क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर गत जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सालाई निशान छापभित्रको नक्सामा राख्न सविधान सशोधन विधेयक जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो भने जेठ १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादका विषयमा भारतसँग वार्ता अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग वार्ता अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो । ‘राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यो बहुत राम्रो कुरा हो । केही साथी अनुपस्थित हुनु बेग्लै कुरा हो
विपक्षमा कोही छैनन् । सिंगो देश एकजुट भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब छिट्टै वार्ता हुनेछ ।’ भारतले गतवर्ष आप्mनो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो ।
गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि त्यसको चर्को विरोध नेपालमा भयो । त्यसलगत्तै नेपाल सरकारले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर कूटनीतिक नोट थमाएको थियो । नेपालले सीमा विवादका बारेमा वार्ता गर्न राखेको प्रस्ताव भारतले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै टार्दै आएको थियो । यद्यपि यही समयमा भारतले चीनसँग सीमा विवादका बारेमा वार्ता गरेको छ ।
राष्ट्रियताको पक्षमा अभूतपूर्व एकता
आन्तरिक मुद्दामा असहमति भए पनि संसद्मा रहेका सबै दलले राष्ट्रियतको पक्षमा शनिवार एकता देखाए । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्ने सबै शीर्ष नेता संशोधनको पक्षमा देखिए ।
सत्तारूढ दल (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक एकतालाई सुदृढ गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियताका सवालमा सबै दल एक भएको बताए । ‘राजतन्त्रले गुमाएको नेपाली भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउन लागेको छ,’ उनले भने । भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्न यो विधेयक नल्याएको बताउँदै दाहालले नेपाली जनताको भावनालाई बुझ्न भारतलाई आग्रहसमेत गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि रहेको बताउँदै संविधान संशोधन विधेयकमा कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले संशोधनको पक्षमा पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानका बारेमा आफूहरूका केही असहमति रहे पनि राष्ट्रियताको सवालमा आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको बताए । उनले मधेशीहरूलाई सधैं राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न उठाउने गरेको गुनासो गर्दै सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर गरिएको महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको बताए । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पश्चिमको भूमि भारतको भने पनि महाकाली नदीको भूभाग नै सीमा भएको कुरा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा उल्लेख गरिएकाले महाकाली सन्धि गर्नेहरूले माफी माग्नुपर्ने जिकीर गरे ।
जनता समाजवादीकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पनि राष्ट्रियताको सवालमा मधेशी जनतामाथि सधैं प्रश्न उठाउने गरे पनि वास्तविक सीमारक्षक मधेशी जनता भएको बताए । उनले नक्साले मात्रै गुमेको भूमि फिर्ता नआउने भएकाले अविलम्ब भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । महतोले संविधानका कतिपय विषयमा आफ्ना असहमति जारी रहे पनि राष्ट्रियताको सवालमा समाजवादी पार्टी संसद्मा संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताए ।
अबको बाटो कूटनीतिक वार्ता
परराष्ट्रविद्हरूले अब सरकारले भारतसँग सीमा विवाद सुल्झाउन वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वराजदूत एवम् परराष्ट्रविज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन विधयेक पारित भएकाले अब तत्काल राजनीतिक, कूटनीतिक र आवश्यक परे सैन्य कूटनीति प्रयोग गरेर भए पनि सीमा फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
उनले नेपाल दुवै छिमेकीको सुरक्षा स्वार्थमा प्रयोग नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै अब भारतलाई प्रमाणका आधारमा नेपाली भूमि छोडेर जाने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट भारतलाई वार्तामा बसालेर कालापानी क्षेत्रबाट बर्हिगमन गराउनुपर्ने बताए । ‘हामीले दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोमा आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने कुरामा आश्वस्त पार्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।
समझदारीको उल्लङ्घन : भारत
नेपालको संविधान संशोधनले सीमा विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने समझदारीको उल्लंघन भएको प्रतिक्रिया भारतले दिएको छ । प्रतिनिधिसभाले दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट आएको प्रतिक्रियामा भारतले शनिवार गरिएको संविधान संशोधनप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ ।
‘नेपालको संसद्ले भारतको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्साका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको घटनालाई हामीले चासोका साथ हेरेका छौं र यसले दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दालाई वार्ताद्वारा सुल्झाउने समझदारीको उल्लंघन भएको छ,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘कृत्रिम तरीकाले भूभागको विस्तार ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएकाले उक्त नक्सा मान्य नभएको’ समेत भारतले बताएको छ ।
