Thursday, 30 July 2020

शुरु भयो चौथो चरणको अन्तरराष्ट्रिय हवाई उद्धार

साउन १६, काठमाडौं । विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि शुक्रवारदेखि चौथो चरणको उद्धार उडान शुरु भएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण विभिन्न मुलुकमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन शुक्रवारदेखि यही साउन २४ गतेसम्म उद्धार उडान हुने भएको हो ।

नेपालका दुई एयरलाइन्स नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले उडान तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने नेपालीलाई घर फर्काउन विभिन्न मुलुकका एयरलाइन्सको पनि उडान तालिका बनेको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको उद्धार उडान तालिकाअनुसार नेपाल एयरलाइन्सले सो अवधिसम्म जम्मा १८ उडान गर्नेछ । युएईको दुबई, कतारको दोहा, साउदी अरेबियाको दमाम र जेदाह, मलेशियाको क्वालालम्पुर र जापानको नारितामा चार्टर उडान हुने निगमले जानकारी दिएको छ ।

हिमालयले पनि साउन २३ सम्म कुल १८ उडान गर्ने जानकारी दिएको छ । चीनको कुनमिङ, दोहा, अबुधाबी, क्वालालम्पुर र दमामामा चार्टर उडान गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपालीको उद्धारका लागि विदेशी एयरलाइन्सले पनि चार्टर उडान गर्नेछन् । जजिरा एयरले कुवेत, इतिहाद एयरले अबुधाबी, एयर अरेबियाले सारजाह, फ्लाइ दुबईले दुबई, कतार एयरवेजले दोहाबाट उद्धार उडान गरी नेपाली फर्काउनेछन् । 

नेपाल एयरलाइन्सले शुक्रवार कुवेत र दुबईबाट चार्टर उडान गर्दैछ । हिमालय एयरलाइन्सले दोहा र अबुधाबीबाट नेपाली काठमाडौं ल्याउनेछ । हिमालययकै जहाज शुक्रवार बिहान ७ः०० बजे चीनको कुनमिङ र श्री एयरलाइन्सको जहाज बैंकक प्रस्थान गरेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मालिन्दो एयरले क्वालालम्पुरबाट आजै नेपाली ल्याउँदैछ । 

सरकारले गत जेठ १६ गते तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको थियो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसीएमसी) को निर्णयअनुरुप चौथो चरणको उडानका लागि ५४ ओटा उडान अनुमति दिएको छ । 

अहिलेसम्म ३६ हजारभन्दा बढी नेपाली स्वेदश फर्किसकेका छन् । सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान शुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

Sunday, 26 July 2020

स्रोत अभावमा पर्यटन बोर्डको बजेट खुम्चँदै

काठमाडौं । २०७७ असार, ३१ 

कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प भई स्रोतको अभाव हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती हुने भएको छ । नयाँ बजेटलाई अन्तिम रूप दिँदै गरेका बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार बोर्डको बजेट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि २०–२३ करोडको हाराहारी हुने बताउँछन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रवद्र्धनमा केन्द्रित बोर्डको चालू आवको बजेट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा स्रोतको अभाव भएकाले बजेट ह्वात्तै घटाइएको बोर्डले बताएको छ । पर्यटकीय गतिविधि सम्पूर्ण बन्द भएको तथा बोर्डसँग नगद मौज्दातसमेत कम भएकाले आगामी वर्षको बजेटको आकार सानो भएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डको प्रमुख आर्थिक स्रोत ट्रेकिङमा जाने पर्यटकबाट उठ्ने रकम तथा पर्यटकबाट लिइने टुरिज्म सर्भिस फि (टीएसएफ) बाट आउने रकम हो । अहिले पर्यटक आगमन बन्द हुँदा यी दुवै आय प्रभावित भएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले बजेटको अन्तिम ड्राफ्ट तयार पारेको र छिट्टै पारित गरिने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए ।

स्रोत नै नभएको अवस्थामा मितव्ययी भई बजेट निर्माण गरिएको र यो रकम पनि नेपाली पर्यटनको डिजिटल प्रमोशनका लागि केन्द्रित हुने बोर्डका सदस्य तथा बजेट समितिका संयोजक अवधेशकुमार दासले अभियानलाई बताए । विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम रहेको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बजेट तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण बोर्डको आम्दानी प्रभावित भएकाले थोरै बजेटबाट नगरी नहुने कामबाहेक अन्य सबै कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको बोर्डका सूचना अधिकारी मणि लामिछानेले बताए । ‘पर्यटन बोर्डले वर्षमा कम्तीमा पनि विश्वका ३० देखि ४० ठाउँमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने गरेकोमा यसपटक ७÷८ ठाउँमा मात्र कार्यक्रम गर्ने योजना अघि सारिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य कार्यक्रम पनि कटौती भएका छन् ।’

क्यानडामा हुने बर्ल्ड टुरिज्म मार्केट र जर्मनीको बर्लिनमा हुने इन्टरनेशनल टुरिज्म बोर्सी (आईटीबी) जस्ता ठूला कार्यक्रममा अवस्था हेरी सहभागिता जनाउने योजना बोर्डको छ ।
लमिछानेका अनुसार कोरोनाका कारण पहिले जस्तो प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने बोर्डको योजना छ । त्यस्तै, पर्यटनबाट रोजगारी गुमाएका केहीका लागि अल्पकालीन रोजगारी सृजना गर्नेलगायत कार्यक्रम बजेटले समेटेको छ ।

बोर्डले गर्दै आएको काठमाडौंमा गरिने हिमालयन ट्राभल मार्ट र लुम्बिनीमा गरिने लुम्बिनी ट्राभल मार्टजस्ता कार्यक्रम अवस्था हेरेर मात्र अगाडि बढाइने भएको छ ।

लकडाउनकै बीच पर्यटनमा ‘नयाँ प्रडक्ट’को खोजी

काठमाडौं ।२०७७ सावन, १ 

 कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुस्त बनिरहेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीले काठमाडौं उपत्यकाबाटै यात्रा शुरू गर्न सकिने नयाँ ‘पर्यटन प्रडक्ट’को खोजी गरेका छन् । गत चैत ११ देखि देशभर लकडाउन भइरहेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीले लामो यात्रा गरी राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको नयाँ पदयात्रा मार्गको खोजी गरेका हुन् ।

टोलीले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठदेखि रसुवाको गोसाइँकुण्डसम्मको ‘बूढानीलकण्ठ–गोसाइँकुण्ड’ पद मार्गको पहिचान गरेको हो । काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवालाई जोड्ने यो पदमार्गको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्द्धनमा नुवाकोट–रसुवा पर्यटन समाजले गरेको पदयात्रा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवदन समाजका अध्यक्ष बलराम न्यौपानेले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । जम्मा ८ दिनको यो पदमार्ग बूढानीलकण्ठ–अल्छे–मानेभञ्ज्याङ–समुद्रटार–बाघमारा–सागरकुण्ड–राउचुली–झ्याकुमभुली–गोसाइँकुण्ड पुगेर धुन्चे हुँदै फर्कन सकिनेछ । यो पदमार्गले शिवपुरी नागार्जुन र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेटेको छ । यस्तै पदमार्गले गोसाइँकुण्ड–धुन्चे पदमार्ग, गोसाइँकुण्ड–हेलम्बु–मेलम्ची पदमार्ग, लाङटाङ पदमार्ग, फिकुरी पदमार्ग, तामाङ हेरिटेज पदमार्ग, रुबी भ्याली पदमार्ग र गणेश हिमाल पदमार्गसम्मको कनेक्टिभिटी गराउने अध्ययन टोलीले जानकारी दिएको छ । प्राकृतिक, जैविक र सांस्कृतिक विविधताले परिपूर्ण यो पदमार्गमा अनगिन्ती पवित्र हिमाली ताल, विविध जातजाति, उनीहरूको चाडपर्व र जीवनशैलीको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने अध्ययन टोलीका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले लकडाउनको असहज परिस्थितिमा पनि टोलीले जोखिमपूर्ण रूपमा नयाँ पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सफल भएको भन्दै पदमार्गलाई नयाँ प्रडक्टका रूपमा विकास गरिने बताए । ‘नेपालको प्राकृतिक सम्पदा आफैमा सिंगो पर्यटन प्रडक्ट नै हो । र पनि हामीसँग भएका पुराना संरचनाहरूको संरक्षण तथा नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटन बोर्ड सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा त्यस्ता कामलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ,’ उनले भने । नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन यस्ता पदमार्गले सहयोग गर्ने उनले बताए । पर्यटन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल नेपाल आउने पर्यटक औसत १३ दिन नेपाल बस्ने
गरेका छन् ।

बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य दीपक महतले राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको यो पदमार्ग नयाँ नभई उचित ध्यान जान नसकेकाले प्रयोगमा नआएको बताए । यो पदमार्ग नयाँ होइन । बूढानीलकण्ठदेखि गोसाइँकुण्डसम्मै ढुँगे सिँडी पदमार्गमा ठूलो धनराशि खर्चिए तापनि लगानी अनुरूप उपयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । महतका अनुसार हालसम्म पदमार्गमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।  यस्तै पर्यटन बोर्डले हालै ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर भैगेरी बाघमारा भन्ने स्थानमा सामुदायिक गेष्टहाउस (कम्युनिटी लज)समेत निर्माण गरेको छ ।

पदमार्ग अध्ययन भ्रमण टोलीका संयोजक शिव लामिछानेले यो पदमार्गमा पहिल्यै थुप्रै पूर्वाधार बनिसकेकाले केही पूर्वाधार निर्माण गरी प्रवद्र्धन गरेमा पर्यटन क्षेत्रका लािग नयाँ ‘प्रडक्ट’ हुने बताए । उक्त पदमार्गका जानकार युवा समाजसेवी रमेश महतले वर्षौंअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भई ठूलो बजेट खर्च भइसके पनि यो पदमार्गले अहिले आएर सार्थकता पाएको भन्दै यसलाई प्रमुख व्यावसायिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । सडक यातायातको विकासले कतिपय पुराना पदमार्ग लोप हुले अवस्थामा पुगेकाले यसको संरक्षण आवश्यक भएको समेत उनले औंल्याए ।

पर्यटन व्यवसायी लामिछानेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय टोलीले यही असार १२ देखि १९ गतेसम्म ८ दिन लगाएर यो पदमार्गको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । काठमाडौंको १ हजार ४०० मिटर उचाइदेखि शुरू हुने पदयात्रा ४ हजार ३८० मिटरको गोसाइँकुण्ड पुगेर समाप्त हुन्छ । त्यस्तै विभिन्न गुफा, ओडार, चौंरीगोठ, भेडीगोठ आदिको पनि यो पदमार्गमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । उपत्यका, पहाडी र हिमाली दृश्यको फराकिलो दृश्यावलोकनको अवसर पनि मिल्ने भएकाले सबैखाले पर्यटकका लागि यो पदमार्ग उपयुक्त गन्तव्य बन्ने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ ।

वायुसेवा कम्पनीले लाइसेन्स नविकरणमा ५० र पार्किङ शुल्कमा ७५ % छूट पाउने

साउन १, काठमाडौं  । सरकारले वायुसेवा कम्पनी र विमानस्थलमा सञ्चालित व्यवसायमा विभिन्न छूट तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बठैकले वायुसेवा कम्पनीलाई लाइसेन्स नवीकरणमा ५० र पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभरका विमानस्थलमा आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान तथा मनोरञ्जनात्मक वायुसेवालाई  विसं २०७६ चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिपछि एक महीनासम्म पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छूट दिइने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य विमानस्थल परिसरमा विमान कम्पनीले भाडामा लिएका कोठा, सञ्चालित पसल/ कवल, रेष्टुराँ/ लाउन्ज, मनि एक्सचेन्ज, सवारी पार्किङलगायत सेवा दिएका फर्मलाई समेत सरकारले छूट घोषणा गरेको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यी व्यवसायलाई पनि गत  चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको  एक महीनासम्म कोठा स्थानको बहालमा ७५ प्रतिशत दरले छूट दिने निर्णय भएको छ । 

उनका अनुसार सरकारले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली अनुसार नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने विमानस्थल शुल्क भुक्तानी गर्ने अवधि सन् २०२० डिसेम्बर ३१ सम्म कायम गरी बुझाएमा विलम्ब शुल्क नलिने निर्णयसमेत भएको छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई व्यवसायिहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन) का प्रवक्ता योगराज शर्मा कँडेलले बताए । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) ले उडान सेवा पूर्णरुपमा प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णयले व्यवसायिहरुलाई पक्कै केही राहत हुने उनले बताए । 

‘उडानहरु बन्दहुँदा व्यवसाय ठप्प छ, व्यवसायिहरुले सहुलियतका लागि नियामक निकाय मार्फत पनि आफ्ना धारणा राखेका थियौं, जेजति सम्बोधन भयो यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै दिएका छौं,’ उनले भने ।

कोरोना भाइरसको कारण जारी लकडाउनसँगै चार्टर, कार्गो तथा उद्धार उडान बाहेक अन्य सबै व्यवसायिक उडान बन्द भएपनि व्यवसायिहरुले क्यानमार्फत सरकासँग विभिन्न छूट तथा सहुलियत माग गर्दै आएका थिए ।

मंगलवार मध्यरातबाट बन्दाबन्दी अन्त्य अन्तरराष्ट्रिय सीमा भने साउन ३२ सम्म बन्द

साउन ७ गते काठमाडाैं । 

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि मुलुकभर लगाइएको बन्दाबन्दी अन्त्य भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलवार मध्यरातबाट बन्दाबन्दी अन्त्य हुने घोषणा गरेको हो ।

मंगलवार सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दी अन्त्य भएको औपचारिक रूपमा बताएका हुन् । ‘गत चैत ११ बाट विभिन्न मितिमा हेरफेर तथा थपघटसहित नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था साउन ७ गते मंगलवार मध्यरातपछि अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । बन्दाबन्दी खुले पनि अन्तरराष्ट्रिय सीमा भने साउन ३२ गते मध्यरातसम्मलाई बन्द नै रहनेछन्,’ उनले भने ।

कोरोना संक्रमण फैलने खतरालाई ध्यानमा राख्दै चैत ११ गतेदेखि शुरू भएको बन्दाबन्दी विभिन्न मितिमा म्याद थप्दै जेठ २६ गतेसम्म पूर्ण रूपमा लगाइयो । त्यसयता भने सरकारले क्रमशः बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउँदै पसल सञ्चालन गर्न दिने तथा निजी सवारीसाधन जोरबिजोरमा चलाउन पाइने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार साउन १५ गतेबाट होटल तथा रेस्टुराँहरू सञ्चालन गर्न पाइने बताएको छ । बन्दाबन्दीका कारण अहिले होटेलहरू बन्द छन् भने रेस्टुराँहरूलाई सीमित सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको छ । होटेलहरू खुले पनि सामूहिक भोज, पार्टीजस्ता गतिविधि गर्न नपाइने सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले बताए ।

सरकारले भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउन दिने बताइएको छ । तर, विद्यालयमा अध्यापन कहिलेबाट शुरू हुने भन्ने बारेमा पछि निर्णय गरिने खतिवडाले बताए ।

बन्दाबन्दी अन्त्य भए पनि सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने र केही निश्चित सेवा भने अझै सञ्चालन नहुने सरकारको भनाइ छ । शैक्षिक संस्था, धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, ट्युशन सेन्टर, सिनेमा हल, डान्सबार, सैलुन ब्युटिपार्लर स्वीमिङ पुललगायत क्षेत्र अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द नै रहनेछन् ।

नेपालको मुख्य पर्यटकीय सिजनलाई ध्यानमा राख्दै ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहणसम्बधी कार्यालयहरूलाई साउन १५ बाट सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको छ । ‘हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको हो,’ खतिवडाले भने ।

बन्दाबन्दी अन्त्यसँगै सरकारले भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडान शुरू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडान खोल्ने गरी गृहकार्य गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि डा. खतिवडाले बताए ।

यातायात व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले लामो दूरीको यातायात भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । लकडाउनको अन्त्य भएसँगै सवारीसाधनमा सञ्चालनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली पनि खारेज गरिएको । बुधवारबाट सबै नम्बर प्लेटका गाडी सडकमा सञ्चालन हुन सक्नेछन् ।

तर, छिमेकी मुलुकलगायत अन्य राष्ट्रबाट स्थलमार्ग भई नेपाल प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध साउन ३२ सम्म कायमै गरिएको छ । नेपाल प्रवेश बिन्दु र खुला सीमाको आवागमन साउन ३२ गते आइतवार मध्यरातसम्मका लागि यथावत् राख्ने निर्णय गरिएको खतिवडाले बताए । तर, असहज परिस्थितिमा नेपाल आउनैपर्ने नागरिकलाई भने तोकिएबमोजिम स्थलमार्गबाट प्रवेश दिइने सरकारले बताएको छ ।

गुणस्तरीय पर्यटनमा जोड दिन सरकारको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका प्रावधान र सरकारले ल्याउने थप ५० अर्ब रुपैयाँको कोषले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पूँजी अभाव नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पर्यटनलाई प्राथमिकतामै राखेर मौद्रिक नीति आएको र यसले व्यवसायीका अधिकतम मागलाई सम्बोधन गरेकोले पूँजी अभाव नहुने राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय तथा व्यवसायीको धारणा छ ।

सरकारले बजेटमार्फत स्थापना गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको कोषले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारले स्थापना गरेको यो कोष नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानेछ, जुन पर्यटन क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका पर्यटनका विषयवस्तुबारे मंगलवार राजधानीमा आयोजित सरोकारवालाहरूको छलफलमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले साउन १५ गतेदेखि होटल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायत व्यवसाय खोल्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था अनुरूप बैंकिङ सुविधा लिँदा कोरोनाले थलिएको पर्यटन लयमा फर्किने बताए ।  यस्तै भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक र बाह्य उडान सञ्चालन भएपछि विस्तारै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन पनि चलायमान हुने अपेक्षा उनले गरे । यद्यपि लकडाउन खुले  पनि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)द्वारा तोकिएकोे स्वास्थ्य दिशानिर्देशिकाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यतिबेला कोरोनाको संक्रमण घट्दो देखिए पनि जोखिम हटिसकेको छैन, त्यसैले भोलिका दिनमा पर्यटन क्षेत्रले प्रोटोकल पालना नगर्दा कोरोना फैलियो भन्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘होइन भने फेरि पर्यटन क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कोरोनाको सोही त्रासका बीच ‘मास टुरिजम’मा जान सक्ने अवस्था नभएकाले गुणस्तरीय पर्यटनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पर्यटन उद्योगको पुनर्जीवनका लागि मौद्रिक नीतिले यथेष्ट व्यवस्था गरेकोले त्यसबाट लाभ लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दा रोजगारी सृजना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले नै सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको शिवाकोटीले बताए । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदरमा कटौती जस्ता सुविधाले पर्यटन उद्योगले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने अपेक्षा उनले गरे । यस्तै सरकारले बजेटमार्फत स्थापना गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको कोष सरकारले उपलब्ध गराएको एक साताभित्रै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी उनले दिए ।

पर्यटन सचिव केदार अधिकारीले सरकार चरणबद्ध रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको बताए । स्थानीय स्तरमा पर्यटन सम्पदाहरूको ब्राण्डिङका साथ आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्नेगरी अबको पर्यटन अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले पर्यटनका धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेकोले सरकार, व्यवसायी र सम्बद्ध श्रमिकहरू सबैले यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले कोभिड–१९ ले पर्यटन क्षेत्र, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै सरकार र पर्यटन सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा पर्यटन उद्योगलाई माथि उकास्न सकिने बताए । तत्कालै बाह्य पर्यटकको आगमन नभए पनि आन्तरिक पर्यटनबाट यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउँदै लैजान सकिन बुझाइ उनको छ । मौद्रिक नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन भए यसले पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सक्ने उनले बताए । तर मौद्रिक नीतले सम्बोधन गर्न नसकेका अरू समस्याहरू सरकारले सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रका लागि गरेकोे व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन कार्यविधि निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।

व्यावसायिक उडानको मापदण्ड बनाउँदै क्यान

काठमाडौं ।२०७७ सावन, ९  

 सरकारले भदौ १ गतेबाट आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडान खुलाउने घोषणा गरेसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले त्यसका लागि आन्तरिक तयारी थालेको छ । क्यानले कोरोना महामारीकै बीच उडानलाई कसरी सञ्चालन गर्न भन्नेबारे सुझाव दिन त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णको संयोजकत्वमा व्यवसायीहरूसमेत रहेको एक समिति गठन गरेको छ । समितिले आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा सम्भावनाबारे अध्ययन गरी १ साताभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने क्यानले जानकारी दिएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण बन्द व्यावसायिक उडानलाई नियमित गर्न आवश्यक तयारीबारे समितिले १ साताभित्रै क्यानलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसैको आधारमा अब हुने उडानहरूबारे निर्णय गरिने क्यानका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले जानकारी दिए । उडानका क्रममा संक्रमण फैलिन नदिन यसका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रोटोकल बनाइरहेको छ । बन्दाबन्दी खुले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले तत्काल सबै उडान सम्भव नहुने भएकाले भदौ १ देखि आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय दुवैतर्फ सीमित उडान हुने प्रवक्ता क्षत्रीले बताए । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तथा सबै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सुरक्षित उडानका लागि आआफ्नै निर्देशिका बनाएका छन् । उडान खुले पनि पहिले जस्तो यात्रुहरू पनि नहुने भएकाले दुवैतर्फ सीमित उडान गरिनेछ । ‘अवस्था हेरी उडान थपघट गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । प्रवक्ता क्षत्रीका अनुसार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पिक सिजनमा आन्तरिक तथा बाह्य गरी ५०० मुभमेन्ट (उडान तथा अवतरण) हुने गथ्र्याे । सामान्य अवस्थामा दैनिक ३७० जति मुभमेन्ट हुने गथ्र्याे ।

शुरूमा यसको करीब ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा माथि उडान हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संख्या तय हुने उनले बताए । तर, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले भने शुरूमै पूर्ण क्षमतामा उडान गर्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले सामान्य अवस्था जस्तो गरी गर्न गाह्रो हुने बताए । ‘यो हाम्रो मात्र सरोकारको विषय होइन । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी विमान सेवा कम्पनीहरूदेखि अन्य यात्रुहरूको सरोकारको विषय हो । त्यसैले हतारिएर सबै उडान गरिहालौं भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्दै सबै उडान भनेकै मितिमा गराउन विमानस्थल पूर्ण तयारी अवस्थामै रहेको उनले बताए । महाप्रबन्धक केसीका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूका लागि पनि २५ देखि ३० प्रतिशतभित्रै रहेर सञ्चालन गर्ने गरी सम्पर्क र समन्वय भइरहेको छ । उनले कोरोना संक्रमणका हिसाबले विमानस्थल अत्यन्त संवेदनशील ठाउँ भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकललाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए ।

वायुसेवा कम्पनीहरूले आफूहरू आन्तरिक उडानका लागि पूर्ण तयारीमा रहेकाले भदौ १ सम्म नकुरेर ‘फुल अक्युपेन्सी’मै तत्कालै उडान शुरू गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । उडान सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बुधवार गठित अध्ययन समितिको बिहीवार बसेको पहिलो बैठकमै उनीहरूले सो माग राखेका हुन् । सरकारले भदौ १ देखि उडान शुरू भने पनि आपूmहरू तयारी अवस्थामै रहेकाले तत्कालै उडान शुरू गर्न आग्रह गरिएको हवाई सेवा सञ्चालक संघ (आवोन)का महासचिव मनोज कार्कीले बताए । ‘अहिले देशैभरि बाढीपहिरोका कारण बाटोघाटो बन्द छ । नियमित उडान शुरू हुँदा उद्धारदेखि अन्य यातायातका लागि सर्वसाधारणले सुविधा पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले फुल अक्युपेन्सीमै उडान शुरू गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राखेका छौं ।’

क्यानले ५० प्रतिशत अक्युपेन्सीमै उडान गर्न भने पनि त्यसबाट व्यावसायिक उडानको खर्च उठाउन कठिन हुने भएकाले फुल अक्युपेन्सीमै उडान शुरू गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको उनले बताए । महासचिव कार्कीका अनुसार नेपालका आन्तरिक उडानका गन्तव्यहरू १ घण्टाभन्दा बढी समयका नरहेको र अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को मापदण्डअनुसार पनि नेपाल त्यो हिसाबले कम जोखिममा रहेकाले फुल अक्युपेन्सीमै उडान गर्दा फरक पर्दैन । भदौ १ को मिति अगाडि सार्ने विषयमा क्यानले पर्यटन मन्त्रीसँग छलफल गर्ने कुरा भएको आवोनका महासचिव कार्कीको बताए । सरकारले साउन ६ गते मंगलवार मध्यरातिदेखि बन्दाबन्दा अन्त्य भएको घोषणा गर्दै पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत होटेल, रेस्टुराँहरू साउन १५ गतेदेखि र आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडान भदौ १ गतेदेखि शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो । उडानका लागि क्यान र वायुसेवा कम्पनीहरूले आईकाओको मापदण्डभित्र रहेर पहिले नै आआफ्नो कार्यविधि तय गरिसकेका छन् ।

चुनाव रोक्ने निर्णयप्रति महासंघभित्र तीव्र असन्तुष्टि

साउन ९, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ म्याद सकिएको औषधी जस्तो भएको आरोप लगाएका छन् । 

बिहीवार महासंघको पदाधिकारी र पूर्व अध्यक्षसहितको बैठकले बहुमतबाट महासंघको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारसमेत रहेका ढकालले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा उठाउँदै नतृत्वले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको बताए । 

अर्को समूहले स्वास्थ्य भन्दा निर्वाचन ठूलो नहुने र सरकारले सभा सम्मेलनका खुला गर्ने निर्णय गरेको १५ दिनभित्रै साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेपछि चुनाव रोक्ने निर्णय प्रति महासंघको अर्को समूह असन्तुष्ट बनेको हो । गत चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा लकडाउनको कारण हुन नसकेपछि साउन २६ र २७ गतेका लागि तोकिएको थियो । 

स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरु लागू गरेर निर्वाचनको लागि सरकारसँग अनुमति माग गरेको अवस्थामा सरकारको जवाफ पनि नकुरी निर्वाचन रोक्नु षड्यण्त्र भएको आरोप लगाए ।

‘सरकारले १२० दिनसम्म लगाएको लकडाउन गत मंगलवारबाट हटाएको छ । कोरोनाको प्रभाव र त्रास विस्तारै कम हुँदै गएको छ । चैत ११ गतेबाट ठप्प भएको हाम्रो सार्वजनिक जीवन फेरी चलायमान हुन थालेको छ उनले भने यस्तो राय राख्दा महासंघकै पदाधिकारी साथीहरुले स्वास्थ्यभन्दा महासंघ ठूलो हुन सक्दैन भनेर मलाई हतोत्साही बनाउने प्रयास गर्नुभयो’ आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा मैले पनि स्वास्थ्यभन्दा महासंघ ठूलो हो भनेर कहिल्यै पनि धारणा राखेको छैन । त्यस्तो म सोच्न पनि सक्दिन ।’

अत्यन्त जटिल पस्थितिमा समेत महासंघले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका अनेक उदाहरणहरु रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले समयमै  साधारण सभा गरेरको भए संस्थाको गरिमा राख्न सकिने बताए । ‘चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा लकडाउनका कारण गर्न सकिएन । त्यसपछि पुरानो नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थिति रह्यो उनले भने यसले गर्दा एकातर्फ यो संस्था बेवारिसे हुन सक्ने अवस्था देखियो भने अर्कोतर्फ यसमा आवद्ध लाखौं उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अभिभावक बिहिनको अवस्था महशुस गर्नुपर्‍यो ।’

महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले महासंघले गलत नियतले चुनाव स्थगित गरिएको बताउँदै निर्वाचन स्थगितको निर्णय गर्नु गलत भएको बताए। त्यसकारण कम्तिमा हामीले सरकारलाई दिएको निवेदनको जवाफ कुर्नुपर्ने थियो । साधारण सभा स्थगित गरेर अर्को मिति तय समेत नगरिँदा यसले कानूनीमात्र नभइ हाम्रो नैतिक र सामाजिक जगसमेत कमजोर बनाएको छ । 

महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष तथा वस्तुगत उपाध्यक्षकै उमेश श्रेष्ठले महासंघका पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक राखेर साधारण सभालाई अनिश्चित समयसम्मका लागि धकेल्नु गलत भएको बताए । उनले पराजयको मानसिकताले निर्वाचन सारिएको आरोप लगाए । उनले संकटको समयमा निर्वाचन गरेर निकास दिनु पर्नेमा संस्थालाई चुनावी दाउपेचको शिकार बनाइएको बताए । 

जिल्ला नगर उपाध्यक्षका उम्मेदवार गुणानिधी तिवारीले निर्वाचन गर्ने परिस्थिती रहँदा रहँदै पनि नेतृत्व संस्थाले विधानविपरीत कार्य गरेकोले आफूहरु अफैपनि तेकिएको मितिमै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । 

यस्तै एशोशिएट उपाध्यक्षका उम्मेदवार रामचन्द्र संघईले चुनाव रोकर  नभई समयमै सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्न’ पर्नेमा संस्थालाई पछाडि धकेलने प्रयास भएको बताए । आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित नयाँ कार्यसमितिका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा ढकाल सँगसँगै रहेर किशोर प्रधानविरुद्ध चुनाव लडेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गाल्छा भने अहिले खुलेरै प्रधानको पक्षमा लागेका छन् । 

चुनाव रोक्ने निर्णयप्रति महासंघभित्र तीव्र असन्तुष्टि

चुनाव रोक्ने निर्णयप्रति महासंघभित्र तीव्र असन्तुष्टि

रू. ५० अर्बको कोष छिटो स्थापना गर्न माग

काठमाडौं । सरकारले साउन १५ गतेदेखि होटल, रेस्टुराँलगायत पर्यटन व्यवसाय खोल्न दिनेगरी बन्दाबन्दी हटाएसँगै पर्यटन व्यवसायीहरू ४ महीनादेखि बन्द व्यवसाय खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । तर, बन्द व्यवसाय सञ्चालन गर्न तत्काल पूँजीको अभाव भएकाले उनीहरूले सरकारले दिने भनेको कोष तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिका प्रावधान र सरकारले ल्याउने थप ५० अर्ब रुपैयाँको कोषले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पूँजी अभाव नहुने बताएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि कार्य पूँजी अभाव भएकाले तत्काल कोष उपलब्ध गराउन पर्यटन व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सहज बनाउन बजेटमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको हो । सरकारले यो कोष नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानेछ ।

तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कोषमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने हो । हामीले यसअघि नै कोष स्थापनाका लागि आग्रह गरिसकेका छौं । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट थप जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूको चाहना पनि छिटो होस् भन्ने रहेकाले पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग फेरि आग्रह गर्नेछ ।’

पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । ‘तर, रू. ५० अर्बको यो कोष सरकारले स्थापना गरेअलग्गै सञ्चालन गरिने भएकाले जति छिटो सरकारले रकम छुट्ट्याउँछ त्यति नै छिटो कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने ।  सरकारले कोष उपलब्ध गराएको १ साताभित्रै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।

साउन १५ गतेदेखि होटल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत व्यवसाय खोल्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा कोष छिटो स्थापना गर्दा सबै व्यवसायीलाई काम गर्न सजिलो हुने होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष सृजना राणाले बताइन् । ‘मुलुकले दिने भनेर घोषणा गरेको सहुलियत छिटो उपभोग गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ,’ उनले भनिन् ।

राणाले सरकारको विगत हेर्दा नीति कार्यान्वयनमा आशंका हुने गरेको बताइन् ।

पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदा धेरै रोजगारी सृजना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा आएका कुरा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले बताए । पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ७ लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेकाले कोषले पारिश्रमिकको समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै उपलब्ध हुने रू. ५० अर्बको कोषले श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहयोग हुने सरोकारवालाहरूले अपेक्षा गरेका छन् ।

Tuesday, 14 July 2020

स्रोतको अभाव हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प भई स्रोतको अभाव हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती हुने भएको छ । नयाँ बजेटलाई अन्तिम रूप दिँदै गरेका बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार बोर्डको बजेट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि २०–२३ करोडको हाराहारी हुने बताउँछन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रवद्र्धनमा केन्द्रित बोर्डको चालू आवको बजेट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा स्रोतको अभाव भएकाले बजेट ह्वात्तै घटाइएको बोर्डले बताएको छ । पर्यटकीय गतिविधि सम्पूर्ण बन्द भएको तथा बोर्डसँग नगद मौज्दातसमेत कम भएकाले आगामी वर्षको बजेटको आकार सानो भएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डको प्रमुख आर्थिक स्रोत ट्रेकिङमा जाने पर्यटकबाट उठ्ने रकम तथा पर्यटकबाट लिइने टुरिज्म सर्भिस फि (टीएसएफ) बाट आउने रकम हो । अहिले पर्यटक आगमन बन्द हुँदा यी दुवै आय प्रभावित भएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले बजेटको अन्तिम ड्राफ्ट तयार पारेको र छिट्टै पारित गरिने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए ।

स्रोत नै नभएको अवस्थामा मितव्ययी भई बजेट निर्माण गरिएको र यो रकम पनि नेपाली पर्यटनको डिजिटल प्रमोशनका लागि केन्द्रित हुने बोर्डका सदस्य तथा बजेट समितिका संयोजक अवधेशकुमार दासले अभियानलाई बताए । विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम रहेको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बजेट तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण बोर्डको आम्दानी प्रभावित भएकाले थोरै बजेटबाट नगरी नहुने कामबाहेक अन्य सबै कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको बोर्डका सूचना अधिकारी मणि लामिछानेले बताए । ‘पर्यटन बोर्डले वर्षमा कम्तीमा पनि विश्वका ३० देखि ४० ठाउँमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने गरेकोमा यसपटक ७÷८ ठाउँमा मात्र कार्यक्रम गर्ने योजना अघि सारिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य कार्यक्रम पनि कटौती भएका छन् ।’

क्यानडामा हुने बर्ल्ड टुरिज्म मार्केट र जर्मनीको बर्लिनमा हुने इन्टरनेशनल टुरिज्म बोर्सी (आईटीबी) जस्ता ठूला कार्यक्रममा अवस्था हेरी सहभागिता जनाउने योजना बोर्डको छ ।
लमिछानेका अनुसार कोरोनाका कारण पहिले जस्तो प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने बोर्डको योजना छ । त्यस्तै, पर्यटनबाट रोजगारी गुमाएका केहीका लागि अल्पकालीन रोजगारी सृजना गर्नेलगायत कार्यक्रम बजेटले समेटेको छ ।

बोर्डले गर्दै आएको काठमाडौंमा गरिने हिमालयन ट्राभल मार्ट र लुम्बिनीमा गरिने लुम्बिनी ट्राभल मार्टजस्ता कार्यक्रम अवस्था हेरेर मात्र अगाडि बढाइने भएको छ ।

Monday, 13 July 2020

सन् २०१९ मा पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी ८७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधारमध्येको एक पर्यटन आम्दानी सन् २०१९ मा मात्र ३ प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको पर्यटन तथ्यांक २०२० अनुसार नेपालको सन् २०१९ मा पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी ८७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रह्यो । यस्तो आम्दानी सन् २०१८ मा ८४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो ।

सन् २०१८ को तुलनामा २०१९ मा पर्यटक आगमन झीनो संख्यामा वृद्धि हुँदा पर्यटन आम्दानी पनि त्यही मात्रामा बढेको पाइएको छ । सन् २०१९ मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या २ दशमलव २ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङका लागि आउने पर्यटक संख्यामा पनि आशातीत वृद्धि हुनसकेको देखिँदैन जबकी नेपाललाई यी दुवै क्षेत्रका लागि राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य मान्ने गरिन्छ । ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङका लागि नेपाल आउने पर्यटकको संख्या सन्् २०१९ मा मात्र १ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढेको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको औसत बसाइ अवधि पनि सन् २०१९ मा खासै बढेको छैन । सन् २०१९ मा नेपाल आउने पर्यटकको औसत बसाइ १२ दशमलव ७ दिन रहेको छ, जुन २०१८ मा १२ दशमलव ४ दिन थियो ।

तर, पर्यटकको औसत खर्च भने ९ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालमा रहँदा विदेशी पर्यटकले सन् २०१९ मा औसत दैनिक ४८ अमेरिकी डलर रह्यो । यसअघि विदेशी पर्यटकको औसत दैनिक ४४ अमेरिकी डलर थियो ।

नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश मूलतः पाँच मुलुक, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र श्रीलंकाका पर्यटक रहेका छन् । कुल पर्यटक संख्याको ५३ प्रतिशत यिनै पाँच मुलुकका हुन् ।

त्यस्तै, नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी बिदा तथा मनोरञ्जन गर्ने प्रयोजनका लागि आउने गरेका छन् ।

सन् २०१९ मा बिदा तथा मनोरञ्जन गर्ने प्रयोजनका लागि ७ लाख ७८ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२९ मा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने विमान कम्पनीमा नेपाल वायुसेवा निगम नै रहेको छ । निगम सन् २०१८ मा पनि पहिलो स्थानमै थियो । निगमपछि बढी पर्यटक भित्र्याउने विमान कम्पनीहरूमा दोस्रोमा कतार एअर, तेस्रोमा फ्लाई दुबई ,चौथोमा एअर इन्डिया र पाँचौंमा एअर अरेबिया रहेका छन् ।

सन् २०१९ मा ८३ प्रतिशत पर्यटक हवाई मार्गबाट र १७ प्रतिशत पर्यटक स्थल मार्गबाट आएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । हवाई मार्गबाट ९ लाख ९५ हजार ८८४ जना र स्थल मार्गबाट २ लाख १ हजार ३०७ जना पर्यटक नेपाल आए ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण भ्रमण वर्ष नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । कोरोना महामारीकै कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन अझै केही वर्ष लाग्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन अब आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्ने वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको धारणा छ । त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले २०२० मा कोरोनाका कारण पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा अब आन्तरिक पर्यटनबाटै मुलुकको पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्दै अगाडि जानुपर्ने बताउँछन् ।

Thursday, 9 July 2020

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन : म्युनिख इन्टरनेशनल एयरपोर्टले दिएको प्रस्ताव रद्द गर्न सिफारिस

२०७७ असार, २६ 

काठमाडौं । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनीको म्युनिख इन्टरनेशनल एयरपोर्टद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छ । जर्मन सरकारको २६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको म्युनिख एयरपोर्टले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पेश गरेको प्रस्तावमा कानूनी जटिलताहरू देखिएपछि रद्द गर्न सिफारिस गरिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताएको छ ।

गतवर्ष जेठ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि कम्पनीको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई दुई सरकारबीचको सम्झौता (जीटुजी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सो निर्णयपछि म्युनिख एयरपोर्टले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई गत असारमा औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो । म्युनिखले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा आफूलाई ५० वर्षका लागि दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।

म्युनिखको प्रस्तावका प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिए पनि कानूनी जटिलता र अस्पष्टताका बीच उसको प्रस्ताव रद्द गर्न सरकारलाई सिफारिश गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । लामिछाने विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने विषयमा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक हुन् । सो समितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।

समितिले म्युनिखको प्रस्तावको मूल्यांकन गरी रद्द गर्न केही दिनअघि मात्रै सरकारलाई सिफारिश गरेको लामिछानेले बताए । ‘हाम्रो समितिले अध्ययन ग¥यो । प्राविधिक रूपमा म्युनिख हाम्रा लागि उपयुक्त देखिए पनि नेपालका विद्यमान कानूनी जटिलतालाई हेरेर रद्द गरिएको हो । अब के गर्ने सरकारले थप निर्णय गर्ला,’ उनले भने ।

सहसचिव लामिछानेका अनुसार सरकारले जीटुजीमार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा एउटामात्र प्रस्ताव आएको तथा सार्वजनिक खरीद ऐनका कतिपय प्रावधानले तत्काल प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हो ।

‘कुनै पनि प्रस्ताव पहिले कानूनी कसीमा ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुने भएकाले म्युनिखको प्रस्ताव रद्द गरिएको हो,’ उनले भने ।

सन् २०१९ को डिसेम्बर महीनासम्म निर्माण सम्पन्न गरी २०२० को मार्च महीनामा विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने सरकारको तयारी रहे पनि कोरोना महामारीका कारण सो हुन नसक्ने देखिसकिएको छ ।

सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा काम सकी २०२१ को मार्चसम्म उडानमा जान सकिने गरी तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई बताउँछन् । ‘कोरोनाले हामीलाई निश्चित रूपमा पछि धकेलेको छ । तर पनि सन् २०२० को डिसेम्बर महीनामा विमानस्थल निर्माणको काम सकिने र त्यसको ३ महीनापछि अर्थात् मार्च २०२१ बाट व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने छाैं,’ उनले भने ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनीबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रस्ताव नआएकाले उसैले पाउने सम्भावना बढी रहेको थियो । तर, उसको प्रस्ताव रद्द भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल छ । सहसचिव लामिछाने भने तत्काल कोही नआए पनि सरकारले आप्mनै स्रोत र जनशक्तिबाट विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘म्युनिख आउँदा पक्कै पनि विश्वव्यापी बजारीकरण र विस्तारका लागि सहज हुने नै थियो । तर, कोरोनाले तत्काललाई त्यो सम्भावना टरेको अवस्थामा हामीले आफै सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कोरोनाका कारण निर्माण अवधिको म्याद थप
विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको सरकारी कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन ग्रूपले सन् २०१७ डिसेम्बरमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, विभिन्न कारणले पटकपटक म्याद थप्दै आएकोमा कोरोना महामारीका कारण फेरि पनि निर्माण अवधिको म्याद थप गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल विमानस्थलमा ९१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र बन्दाबन्दीको अवधिमा धावनमार्ग र पार्किङ क्षेत्र जोड्ने लिंक ट्याक्सी वे निर्माण सम्पन्न भएको छ । धावनमार्ग लाइट जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङले बताए । त्यसैगरी बन्दाबन्दीको अवधिमा टर्मिनल भवनमा एयर कन्डिसनिङ जडान गर्नेसम्बन्धी कार्य शुरू भएको छ भने साजसज्जाको काम जारी छ । हाल विमानस्थल निर्माणमा २९ जना चिनियाँसहित २७५ जना कामदार परिचालित छन् ।

सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय

असार २५,  काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता  तथा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक यातायातका धनीले सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर छोटो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्न पाउने बताए ।

अव सरकारको निर्णय अनुसार काठमाडौंको हकमा उपत्यका भित्र र बाहिरको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र  त्यस्ता सवारीसाधान चल्न पाउनेछन् । यद्यपि लामो दूरी तथा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर  जाने तथा आउने  सार्वजनिक सवारीलाई चल्न भने दिइने छैन ।

उनले ट्याक्सीहरु तत्कालै चल्न सक्ने भए पनि अन्य सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्नेसम्वन्धमा तयारी गर्न समय लाग्न सक्ने बताए ।

अव ट्याक्सीले  काठमाडौं उपत्यकाभित्र चालकबाहेक दुई जना मात्र यात्रु बोक्न पाउनेछन् ।जिल्लाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीमा भौतिक दूरी कायम राखेर यात्रुहरु चढाउन पाइनेछ । त्यस्ता सवारीमा सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु मात्रै राख्‍न पाइनेछ ।

सवारीको ढोकामा सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ भने मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न भनिएको छ । चालक र सहचालकले अनिवार्यरुपमा मास्क र ग्लोब लगाउनु पर्नेछ । यस्तै सरकारले ५० प्रतिशत यात्रुमात्र राख्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि हाल कायम भाडामा ५० प्रतिशत थप वृद्धि गरिएको छ ।

नागीडाँडा विमानस्थल काठमाडौंको हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक : पर्यटन मन्त्री

काठमाडौं । पटकपटक चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेको काभ्रेको नागीडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल बन्ने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिएका पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नागीडाँडाको विमानस्थलको स्केच राख्दै निर्माण कार्य हुने ट्वीट गरेपछि यो पुनः चर्चामा आएको छ ।

काठमाडौंनजिकै आन्तरिक विमानस्थल आवश्यक नभएको एकथरी विज्ञहरूले बताइरहँदा सरकारले भने आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तेह«थुमको चुहानडाँडा र काभे्रको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता अध्ययन गरी सो कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।

तर, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरण गरी करीब २४ घण्टा चलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको, भैरहवा तथा पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेकाले काठमाडौंनजिकै अर्को विमानस्थल आवश्यक नभएको उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

त्यसो त, काभ्रेको प्र्रस्तावित विमानस्थल पर्यटन मन्त्रालयकै मापदण्डअनुसार पनि प्राथमकितामा देखिँदैन । मन्त्री योगेश भट्टराईले नयाँ विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड अवलम्बन गरिएको बताउँदै आएका छन् ।

मापदण्डअनुसार विकट र दुर्गम स्थानका लागि विशेष प्राथमिकता (भरपर्दो सडक सञ्जाल नपुगेको क्षेत्र), प्रचुर पर्यटकीय सम्भाव्यता भएको क्षेत्र र व्यावसायिक प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा मात्र विमानस्थल बनाइनेछ ।

तर, मन्त्रीको भनाइ र प्राथमिकतामा अन्तरविरोध देखिन्छ । मन्त्री भट्टराईले नागीडाँडा भने राज्यकै आवश्यकताअन्तर्गतको विमानस्थल भएको दाबी गरे । नागीडाँडा काठमाडौंको हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

व्यावसायिक सम्भाव्यता नहेरी आन्तरिक विमानस्थल बनाइएकाले नै ५५ ओटा विमानस्थलमध्ये डेढ दर्जन विमानस्थल सञ्चालनमा नै छैनन् । सञ्चालनमा आएकामध्ये पनि दुई दर्जन विमानस्थल घाटामा छन् । यस्तोमा जथाभावी विमानस्थल बनाउन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्बांै रुपैयाँ खर्चेर नयाँ विमानस्थल बनाउनुभन्दा भएकै विमानस्थलको स्तर सुधार्नु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

दीर्घकालका लागि काठमाडौंनजिकै आन्तरिक वैकल्पिक विमानस्थल आवश्यक भएकाले नै नागीडाँडामा विमानस्थल निर्माणका लागि थप अध्ययन भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन् । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेकामध्ये नागीडाँडा उपयुक्त स्थान हो । यसको थप अध्ययनका लागि जापानी सहयोग नियोग जाइकालाई अनुरोध गरेका छौं । उनीहरूले थप अध्ययन गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने । नजिकको रामेछापको विमानस्थल काठमाडौंबाट टाढा भएकाले पनि नागीडाँडामा विमानस्थल बनाउनु परेको पोखरेलले बताए ।

तर, प्राधिकरणकै पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमको राय फरक छ । ‘कोभिडका कारण पहिलेको जस्तो हवाई यात्रु चाप बढ्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्छ । हाम्रा कतिपय विमानस्थल पाइपलाइनमा छन् । एअर स्पेस, लगानी र आवश्यकता तीनै दृष्टिकोणले काभ्रेमा तत्काल विमानस्थल आवश्यक हो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।
गौतमले विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि वास्तविक आवश्यकता हो कि नेताका लागि चाहिएको हो त्यो निर्णय पहिले हुनेपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा करीब ५५ ओटा विमानस्थल रहेकोमा ३४ ओटा विमानस्थल कालोपत्र भएर सञ्चालनमा छन् भने अरू विमानस्थलको पनि विस्तारै स्तरोन्नति गर्ने, विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । प्रादेशिक राजधानीमा भएका विमानस्थलहरूलाई हब विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न जारी छ । सरकारले बजेटमा अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोनन्नति गर्ने, विराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण शुरू गर्न तथा दाङको नारायणपुर र तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण कार्यअघि बढाइने उल्लेख गरेको थियो । यस्तै चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुरलगायत विमानस्थलको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न र ट्रंक रूटका विमानस्थलको स्तरोन्नति एवम् विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालनयोग्य बनाउन सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उड्डयन क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र प्राधिकरणको आन्तरिकतर्पm अनुमानित १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा क्षति : सरकारसँग छैन आधिकारिक तथ्यांक निजीक्षेत्र भन्छ, नोक्सानी सरकारी आकलनभन्दा निकै बढी

काठमाडौं । २०७७ असार, २५

नेपालमा कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । मुलुकभरका तारे र गैरतारे होटल सबै बन्द छन्, हवाई उडान ठप्प छ, ट्राभल एजेन्सीमा ताला लागेका छ । तर, यसबाट क्षतिचाहिँ कति भयो त ?

तीन दिनअघि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए, कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनयताको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रको मासिक क्षति १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले साउन पहिलो सातासम्म समग्र पर्यटन क्षेत्रको क्षति ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने आकलन गरे ।

तर, यो हचुवा आकलन हो । पर्यटनअन्तर्गत कुनकुन क्षेत्रमा कतिकति क्षति भयो भन्ने विस्तृत आँकडा पर्यटन मन्त्रालयसँगै छैन । कोरोनाकै कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा कतिले रोजगारी गुमाए, यस क्षेत्रमा आबद्ध उद्यमी÷व्यवसायीको ऋण कति छ लगायत आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग अझै छैन ।

मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेको अध्ययनका आधारमा नोक्सानीको आकलन गरेर पत्रकार सम्मेलनमा बताएको हो । पर्यटन क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको विवरण बनाई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको दाबी मन्त्री भट्टराईको छ । पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रको नोक्सानी अध्ययन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।

तर, पर्यटन बोर्डको अध्ययनमा पर्यटन क्षेत्रको लगानी र रोजगारीको सामान्य अध्ययनभन्दा अरू भेटिँदैन । बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना तथा लकडाउनबाट यस क्षेत्रले कति गुमायो भन्ने तथ्यांक पाइँदैन । बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा (हवाइ क्षेत्रसमेत गरी) १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ ।

बोर्डले पठाएको मोटामोटी विवरणअनुसार नै पर्यटन मन्त्रालयले क्षतिको रकम आकलन गरेको र यसबारे थप अध्ययन भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्रमा परेको क्षति सरकारी दाबीभन्दा निकै बढी रहेको पर्यटनसँग आबद्ध निजी संस्थाहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले दिएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले गरेको आकलनभन्दा धेरै बढी नोक्सानी पर्यटन क्षेत्रले बेहोरेको छ ।

होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह राज्यसँग आधिकारिक तथ्यांकको अभाव हुँदा तथा निजीक्षेत्रसँग उचित समन्वय नहुँदा क्षतिका बारेमा यकिन आँकडा नआएको तर्क गर्र्छन् । ‘हामीसँग आबद्ध संस्थाहरूको हामीसँग आधिकारिक तथ्यांक छ । लकडाउनपछिका ३ महीनामा होटल उद्योगले मासिक दुई अढाई अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्‍यो । त्यसको हिसाब गर्दा पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भने ।

आन्तरिक उड्डयनमा पछिल्लो ३ महीनामा ७–१० अर्बका बीचमा नोक्सानी भएको वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालका महासचिव मनोज कार्कीको भनाइ छ । ‘अन्तरराष्ट्रिय उडान तथा सरकारी ध्वजावाहक नेवानिको नोक्सानी जोड्दा यो अझै बढ्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

त्यस्तै ट्रेकिङ तथा माउन्टेनियरिङ क्षेत्रले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी बेहोरेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले बताए । रेस्टुराँ तथा बार एशोसिएशन अफ नेपाल (रेबान)ले पनि आफूसँग आबद्ध काठमाडौं, पोखरा र चितवनका गरी ३ हजार ५ सय रेस्टुराँले यस अवधिमा ९–१० अर्ब रुपैयाँ क्षति बेहोरेकोे आकलन गरेको छ । रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले आफूहरूको संस्थासँग आबद्धबाहेक पनि देशैभरका अरू रेस्टुराँलाई समेत जोड्दा नोक्सानीको आँकडा यो भन्दा निकै बढी हुने बताउँछन् ।

Thursday, 2 July 2020

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा, संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं ।२०७७ असार, १९  

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले पार्टी र सभामुखसँग सल्लाह नगरी संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको हो ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने कदमसँगै बिहीवार विकसित घटनाक्रमहरूले नेकपाको भविष्यमाथि नै गम्भीर आंशका उत्पन्न भएको छ । साथै, पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न नेकपाभित्रै गर्न थालिएको छ । नेकपाको चालू स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन चर्को दबाबमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलभित्रै छलफल नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्न सिफारिश गर्नुभएको हो ।

नेकपाका नेताहरूका अनुसार संसद् अन्त्य गर्ने निर्णय पार्टीका दुई अध्यक्षको सल्लाहविपरीत भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को बाटो छल्न संसद् अधिवेशन अन्त्यको कदम चालेको नेकपा नेताहरूको आरोप छ ।

पार्टीका नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद ओलीले छाडनुपर्ने बताइसकेका छन् । त्यस्तै, स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा छन् ।

बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुभएको थियो । बिहीवारै अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटेका थिए । सो भेटमा दाहालले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारद्वारा पठाइएमा केही समय रोक्न र परामर्श गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिलाई भेटेर आएपछि बालुवाटारमै भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले यो बैठक पार्टीमा ऐतिसाहिक एकता वा फुटको आधार बन्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए । ‘पार्टी एकता गम्भीर संकटमा प¥यो । स्थायी समितिको यो बैठकले पार्टी एकताको घोषणा पनि गर्न सक्छ, यही बैठक पार्टी फुटको प्लेटफर्म पनि बन्न सक्छ,’ दाहालले भने ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएसँगै दल विभाजन खुकुलो बनाउनेसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याउन सक्ने आशंका दाहाल र माधवकुमार नेपाल खेमाको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजन गरी नयाँ पार्टी बनाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय समितिमा भने त्यो संख्या छैन । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सम्पूर्ण मन्त्री उपस्थित थिएनन् । बैठकमा सहभागी नहुनेहरूमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलगायत थिए ।

अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद : नेपाली कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्को जारी अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ । कांग्रसले सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्प्रभाव संसद् अधिवेशनमा पर्नु दुःखद मात्रै होइन, आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘अधिवेशन आ≈वान र अन्त्य गर्ने स्थापित निश्चित प्रक्रिया छ । तर, त्यसलाई अवलम्बन नगरी, कोरोना सृजित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावदेखि एमसीसी हँुदै अन्य महŒवपूर्ण विधेयकहरूबारे निश्चित टुंगोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यसबारेमा जनताको जीवनभन्दा सत्ताको राजनीति प्रधान हुन नसक्ने भन्दै संघीय संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएकोमा असहमति प्रकट गरेको छ । सभामुखसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुखले अधिवेशन अवधिभर भएका गतिविधि पढेर सुनाउने प्रचलन रहे पनि सरकारले सभामुखसँग कुनै छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकोमा सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

हेलिकोप्टर कम्पनी मर्जरका लागि आयकर ऐन बाधक

काठमाडौं ।२०७७ असार, १७

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा व्यावसायिक मारमा परेका स्वदेशी हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले आफूहरू मर्जरमा जान सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि सरकारले नीतिगत सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएका छन् । मर्जरमा जान विशेषगरी आयकर ऐनको संशोधन उनीहरूको शर्त रहेको छ । पछिल्लो समय नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रेरित गरेको थियो । तर आयकर ऐनमा मर्जरमा जाने विषयमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीलाई मात्र सहुलियतको प्रावधान रहेकाले मौजुदा ऐन अन्तर्गत मर्जर गर्दा झन् ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिएकाले आफूहरूले ऐन संशोधनको माग गरेको हेलिकोप्टर कम्पनीका सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्विजिशन) आयकर ऐनको दफा ५७ लाई निस्प्रभावी गरिएको थियो । सो प्रावधान हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा समेत लागू हुनेगरी ऐनको दफा ४७ (क) एवं दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरिएमा मर्जरका लागि वातावरण बन्ने हेलिकोप्टर सञ्चालकको भनाइ छ ।

हेलिकोप्टर कम्पनी मर्जरका लागि केही कानूनी अड्चन देखिएकाले सो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल स्वीकार्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर हुँदा दिने सुविधाको विषयमा स्पष्टता रहे पनि हेलिकोप्टर कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले त्यसबारे छलफल अघि बढाइने उनले बताए । ‘आयकर ऐनकै प्रावधानले तत्कालाई यो विषय अघि बढ्न सकेको छैन,’ पोखरेलले बताए । हेलिकोप्टर कम्पनीबीचको मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने सरकारले आयकर ऐनमै त्यो व्यवस्था गरिदिँदा मर्जरमा जान चाहनेलाई सजिलो हुने उनको बुझाइ छ । यसबारे प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाउने बताइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण ३ महीनादेखि हेलिकोप्टर व्यवसाय पूर्णरूपमा ठप्प हुँदा सम्बद्ध कम्पनीहरू अहिले आर्थिक संकटमा छन् । एकाध हुने उद्धार उडानबाहेक सबै कम्पनीले आफ्ना हेलिकोप्टर थन्काएर राखेका छन् ।

हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले मर्जरका बारेमा एकआपसमा छलफल तीव्र बनाएका थिए । तर, ऐनका केही प्रावधानले कम्पनीहरूलाई झन् समस्यामा लैजाने देखिएपछि मर्जर प्रक्रिया स्थगित भएको कम्पनीका सञ्चालकहरूको भनाइ छ । यसअघि मनाङ, अल्टिच्युड र हेली एभरेष्टबीच मर्जरमा जाने विषयमा छलफल भए पनि कानूनी अड्चन देखिएपछि यो प्रक्रिया बीचमै रोकिएको बताइएको छ ।

कानूनी प्रक्रिया सहज गरी सहुलियत नहुँदासम्म थप आर्थिक समस्या आउने देखिएकाले छलफल भएर पनि कम्पनीहरू मर्जरमा जान नसकेको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता तथा हेली एभरेष्टका सञ्चालक योगराज कँडेलले बताए । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न गरिने मर्जर वा एक्विजिशनका साथै व्यवसायमा थप पूँजी परिचालन गर्दा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि परिवर्तन हुन गएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ प्रभावकारी हुन जाने र कम्पनीको सम्पत्ति बजार मूल्यमा निसर्ग गरेको मानिने व्यवस्था हाल रहेको कँडेलको भनाइ छ । त्यस अवस्थामा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा थप दबाब हुने भन्दै उनले ऐनको सो व्यबस्था खारेजी वा निष्प्रभावी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘राज्यले सहुलियत दिए धेरै कम्पनी मर्जरमा जान तयार छन्,’ उनले बताए, ‘त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा दिइएकै व्यवस्था यस व्यवसायमा पनि लागू हुनुपर्‍यो ।’

धेरै ससाना कम्पनी हुनुभन्दा बलियो तर थोरै संस्था हुँदा व्यवसाय प्रभावकारी हुने तथा नियमनमा समेत सजिलो हुने भएकाले मर्जर आवश्यक भएको अल्टिच्युड हेलिकोप्टरका प्रबन्ध निर्देशक निमानुरु शेर्पाको भनाइ छ । ‘सरकारले मर्जरमा जाऊ मात्र भनेर भएन, सहजीकरण गर्ने काम पनि गर्नुपर्‍यो । राज्यबाट सुविधा नपाइने हो भने मर्जर तत्काल सम्भव देखिँदैन,’ उनले बताए । नेपालमा अहिल्यै १० ओटा कम्पनीको ३५ भन्दा बढी हेलिकोप्टर रहेको र यो बजार मागभन्दा बढी भएकोले मर्जर एउटा विकल्प भएको शेर्पाको तर्क छ । हेलिकोप्टर कम्पनीमा ठूलो लगानी भइसकेको अवस्थामा कम्पनीलाई सहुलियत भएमात्र मर्जरमा जान सकिने कैलाश हेलिकोप्टरका सञ्चालक प्रतापजंग पाण्डेले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बीच वैज्ञानिक  सहकार्यका लागि छलफल  २०८१ पुष २३  नेपाल उद...